कोल्हापूर : राज्य सरकारने मराठा समाजाला (Maratha Community) ओबीसीतून (OBC) आरक्षण द्यावे, अशी ठाम मागणी वकील परिषदेत (Bar Council) करण्यात आली. त्याबाबतचा ठराव मंजूर करण्यात आला. कायदेशीररित्या टिकणारे आरक्षण मिळण्याबाबत कायदेतज्ज्ञांशी चर्चा करून त्यातील सल्ल्याच्या स्वरूपातील टिप्पणी राज्य सरकारला देण्याचाही निर्णय यावेळी झाला.

सकल मराठा समाजातर्फे आरक्षणप्रश्‍नी (Maratha Reservation) राजारामपुरीतील सूर्या हॉलमध्ये वकील परिषद झाली. उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती तानाजी नलवडे अध्यक्षस्थानी होते. आमदार जयश्री जाधव, मुंबईतील ॲड. राजेश टेकाळे प्रमुख उपस्थित होते.

नलवडे म्हणाले, ‘‘आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून मराठा, ओबीसींमध्ये भांडण लावून सत्ताधाऱ्यांना सर्व कंत्राटीकरण करायचे आहे. तो धोका सर्वांनी लक्षात घेणे आवश्‍यक आहे. आता सरकारने मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण द्यावे. ओबीसी प्रवर्गात उपविभाग करून त्यामध्ये मराठा समाजाचा समावेश करावा. लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण देता येईल. मनोज जरांगे-पाटील याच्या मागणीवर सरकारने दिलेले आश्वासन पूर्ण करावे; अन्यथा सरकारचा खोटारडेपणा उघड होईल.’’

जयश्री जाधव म्हणाल्या, ‘‘मराठा समाजाला कायदेशीररित्या टिकणारे आरक्षण मिळाले पाहिजे. त्यासाठीच्या लढ्यात मी सक्रिय आहे. याबाबत न्याय मिळेपर्यंत सरकार दरबारी मी आवाज उठविणार आहे.’’ ॲड. राजेश टेकाळे म्हणाले, ‘‘मराठा समाजाचे नोकरीतील प्रमाण ११ टक्के, तर शिक्षणातील प्रमाण ५ टक्के आहे. त्यांचे उत्पन्न २५ हजारांपेक्षा जादा नसल्याचे वास्तव असताना मराठ्यांनी आणखी किती मागासलेपणा सिद्ध करायचा? मराठा मागास असूनही तो जाणीवपूर्णक आरक्षणापासून वंचित ठेवण्याचा प्रकार झाला आहे. कायदेशीरदृष्ट्या जरांगे-पाटील यांची ओबीसीतून आरक्षणाची मागणी योग्य आहे.’’

ॲड. महादेवराव आडगुळे म्हणाले, ‘‘आरक्षणासाठी रस्त्यावर उतरण्यासह कायदेशीर पातळीवरील लढा महत्त्वाचा ठरणार आहे. मराठ्यांना टिकेल असे आरक्षण मिळावे. केंद्र सरकारने घटनादुरुस्ती करून ‘एसईबीसी''चे अधिकार राज्य सरकारला पूर्वीप्रमाणे द्यावेत. कंत्राटी तत्त्‍वावरील भरतीला तीव्र विरोध करायला हवा.’’

परिषदेला कोल्हापूर बार असोसिएशनचे अध्यक्ष अॅड. प्रशांत देसाई, उपाध्यक्ष विजयसिंह पाटील-उत्रेकर, माजी अध्यक्ष अॅड. शिवाजीराव राणे, शहाजी लॉ कॉलेजचे प्राचार्य डॉ. प्रवीण पाटील, न्यू लॉ कॉलेजचे प्राचार्य डॉ. प्रफुल्ल चव्हाटे, अॅड. के. डी. पाटील, धनंजय पठाडे, सुरेश कुराडे, सकल मराठा समाजाचे समन्वयक अॅड. बाबा इंदुलकर, चंद्रकांत पाटील, सुनीता पाटील उपस्थित होते. बाबा पार्टे यांनी स्वागत केले. दिलीप देसाई यांनी सूत्रसंचालन केले.

आरक्षण कसे टिकणार, ते फडणवीसांनी सांगावे

तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाणीवपूर्वक २०१९ ची विधानसभा निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून मराठा आरक्षणासाठी सन २०१८ मध्ये कायदा केला. त्यांनी याद्वारे मराठ्यांची फसवणूक केली. कायदेशीर पातळीवर आरक्षण कसे टिकणार, हे त्यांनी सांगावे. आरक्षणाबाबत उपमुख्यमंत्री अजित पवार का बोलत नाहीत, असा सवाल माजी न्यायमूर्ती तानाजी नलवडे यांनी उपस्थित केला.

परिषदेतील ठराव

परिषदेत मराठा आरक्षण आणि राज्य घटनेच्या तरतुदी याबाबत चर्चा झाली. मनोज जरंगे-पाटील यांच्या मागणीनुसार ओबीसी कायदा २००५ चे कलम ११ ची अंमलबजावणी झालीच पाहिजे, ओबीसीमधून मराठ्यांना आरक्षण देण्याचा मागणीला पाठिंबा देण्याचा ठरावही करण्यात आला.

सरकारचा निषेध

अॅड. इंदूलकर म्हणाले, ‘‘कोल्हापुरात १५ ऑगस्ट रोजी आलेल्या उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची सकल मराठा समाजाने भेट घेऊन मुंबईत बैठक घेण्याची मागणी केली; मात्र, त्याला कोणताही प्रतिसाद राज्य सरकारकडून मिळाला नाही. त्यामुळे सकल मराठा समाजाने या वकील परिषदेचे आयोजन केले. त्यामध्ये सहभागी होण्याचे निमंत्रण राज्य सरकारला दिले होते. त्याची दखल घेतली नसल्याने याबाबत सरकारचा निषेध व्यक्त करतो.