कोल्हापूर : ‘‘फाशीची शिक्षा(Execution) सुनावल्यानंतर करण्यात येणाऱ्या दयेच्या अर्जावर सुनावणीसाठी कालावधी निश्चित करणारी घटना दुरुस्ती करावी. कालावधी निश्चित झाल्यास कायद्यातील तरतुदींमधील पळवाटांचा क्रूरकर्मा आरोपींना फायदा होणार नाही’’, अशी प्रतिक्रिया ज्येष्ठ सरकारी वकील उज्ज्वल निकम(adv ujwal nikam) यांनी ‘सकाळ’शी बोलताना दिली.

बाल हत्याकांड प्रकरणातील रेणुका शिंदे व सीमा गावीत या दोघींची फाशीची शिक्षा रद्द करून त्यांना मरेपर्यंत जन्मठेपेची शिक्षा आज सुनावण्यात आली. कोल्हापुरात या मूळ खटल्याची सुनावणी झाली होती. त्यावेळी विशेष जिल्हा सरकारी वकील म्हणून निकम यांनी काम पाहिले होते. जिल्हा न्यायालयाने या बहिणींना फाशीची शिक्षा ठोठावली होती. त्यानंतर त्यांनी उच्च न्यायालय,(high court) सर्वोच्च न्यायालय(supreme court), राष्ट्रपतींकडे(president) अर्ज केले; परंतु राष्ट्रपतींकडे दयेचा अर्ज निकालात निघण्यास विलंब लागला आणि या कायद्याच्या आधारे त्यांनी उच्च न्यायालयात अपील केले होते. त्यावर आज निर्णय झाला.

याविषयी बोलताना वकील निकम म्हणाले, ‘‘अंजनाबाई गावीत, तिची मुलगी रेणुका व सीमा यांनी ज्या पद्धतीने लहान मुलांना पळवून नेले, त्यांचा भीक मागण्यासाठी वापर करणे आणि नंतर मुलांचा क्रूरपणे खून करणे, अशी कृत्ये केली. कोल्हापूर, पुणे, नाशिक येथील सगळ्या घटनांचा एकत्रित खटला कोल्हापुरात चालला. या खटल्यावेळी अंजनीबाईचा कारागृहात मृत्यू झाला, तर रेणुका व सीमा यांना विविध कलमांखाली फाशीची शिक्षा ठोठावण्यात आली. त्यांनी पुढे राष्ट्रपतींपर्यंत अपील केले. राष्ट्रपतींकडे दयेचा अर्ज अनेक वर्षे प्रलंबित राहिला आणि नंतर तो त्यांनी फेटाळला.यातील विलंबाचा फायदा घेऊन न्यायालयात अपील केले गेले. फाशी वेळेत मिळाली तरच कठोर गुन्हे करणाऱ्या आरोपींना शिक्षा होते आणि अशा पद्धतीचे गुन्हे करणाऱ्या अन्य जणांनाही जरब बसते.

राष्ट्रपती सर्वोच्च (president)आहेत. त्यामुळे दयेचा अर्ज किती दिवसांत निकालात काढावा, याबाबत त्यांना सूचना करता येत नाही. आता घटनेतच त्यासाठी बदल करावा लागेल. सहा महिन्यांत दयेचा अर्ज निकालात निघालाच पाहिजे, अशा पद्धतीची घटना दुरुस्ती केल्यासच असे गंभीर गुन्हे (crime)करणाऱ्या आरोपींना कायद्यातील (law)नियमांचा पळवाटा म्हणून वापर करता येणार नाही.

-उज्ज्वल निकम, ज्येष्ठ सरकारी वकील