सांगली: पूर्णत्व प्रमाणपत्र मिळालेल्या बांधकाम प्रकल्पांना मुद्रांक, नोंदणी कार्यालयातील दस्त नोंदणी करण्यास कोणतेही प्रतीबंध, महारेरा कार्यालयाकडून करण्यात आलेले नाहीत. तसेच अशा प्रकल्पांची ब्लॅक लिस्ट म्हणून महारेरा कार्यालयाकडून प्रसिद्ध केलेली नाही. असे सचिव वसंत प्रभू यांनी स्पष्ट केले.

महारेराकडून नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या बांधकाम प्रकल्पाच्या यादीवरून क्रेडाई सांगलीच्या कोअर कमीटीने मुंबई येथे महारेरा कार्यालयास नुकतीच भेट दिली. यावेळी जिल्ह्य़ातील बांधकाम प्रकल्पांचे कामकाज समाधानकारक असल्याचे महारेरा सचिव वसंत प्रभू यांनी प्रतिपादन केले.

शहरातील तसेच जिल्ह्यातील काही बांधकाम प्रकल्प झाले असतानाही महारेरा पोर्टलवर प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या अपुर्ण प्रकल्प यादीत त्यांचा उल्लेख होता. ही यादी ब्लॅकलिस्टमध्ये टाकलेल्या प्रकल्पांची असल्याची चर्चा सुरु झाल्याने बांधकाम व्यावसायिकांमध्ये खळबळ उडाली होती. एकीकडे प्रकल्प पूर्ण आहेत महत्त्व काही तांत्रिक अडचणीमुळे महादेव फोटो व त्यांची नोंदणी झाली होती काही त्रुटी शिल्लक असताना तेथे ब्लॅकलिस्टमध्ये प्रकल्प कसे आले याची बांधकाम व्यवसायिकांमध्ये चर्चा सुरू होती.

या पार्श्वभूमीवर सांगली क्रेडाईचे अध्यक्ष रवींद्र खिलारे-पवार आणि महाराष्ट्र क्रेडाईचे उपाध्यक्ष दिपक सुर्यवंशी, जयराज सगरे, दिलीप पाटील, आनंदराव माळी यांनी मुंबईत महारेराचे सचिव वसंत प्रभू तसेच मुख्य तांत्रिक अधिकारी डी.आर.हडदरे यांची भेट घेतली.

महाराष्ट्र स्थावर संपदा नियामक हा कायदा ग्राहक व विकासक यांच्यातील कालमर्यादा व समन्वयासाठी सन २०१७ पासून अस्तित्वात आला. महारेराचे सर्व कामकाज ऑनलाईन पद्धतीने डिजिटल प्रणालीद्वारे चालते. महाराष्ट्रातील अ, ब, क वर्ग महापालिका क्षेत्रातील मोठ्या शहरातील मोठे प्रकल्प आणि 'ड' वर्ग महापालिका पासून लहान शहरातील लहान बांधकाम प्रकल्प यांच्यातील महारेराच्या नोंदणीकृत प्रकल्पामधील पेपर्स सबमीशन कार्यप्रणाली वेगवेगळी असणे गरजेची आहे.

लहान क्षेत्रावरील लहान प्रकल्पांना काही कंप्लायन्स वगळणे, लहान प्रकल्पांना वेळोवेळी कंप्लायन्स करताना येणाऱ्या अडचणी सॉफ्टवेअरच्या माध्यमातून दूर करणे, क्रेडाई सांगलीच्या माध्यमातून महारेरा नियमावलीत वर सांगलीत कार्यशाळा, चर्चासत्र आयोजित करण्याचे आश्वासन महारेरा कार्यालयाकडुन मिळाले. डिजीटल कार्यप्रणालीबाबत सविस्तर चर्चा झाली.

यावेळी महारेराचे सचिव वसंत प्रभू यांनी, ज्या प्रकल्पास पूर्णत्व प्रमाणपत्र प्राप्त झाले आहे, अशा प्रकल्पांचे मुद्रांक, नोंदणी कार्यालयातील दस्त नोंदणी करण्यास कोणतेही प्रतीबंध, महारेरा कार्यालयाकडून करण्यात आलेले नाहीत. तसेच अशा प्रकल्पांची ब्लॅक लिस्ट म्हणून महारेरा कार्यालयाकडून प्रसिद्ध केलेली नाही. असे स्पष्ट केले.