शेवगाव : माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने घेतलेल्या बहुतेक निर्णयांना महाविकास आघाडी सरकारने स्थगिती दिली. त्यातून भाजप व महाविकास आघाडी सरकारमध्ये आरोप-प्रत्योराप सुरू आहेत. त्यात आता आणखी एका निर्णयाची भर पडणार आहे, ती म्हणजे, जनतेतून सरपंच निवडीची. भाजप सरकारचा हा महत्त्वपूर्ण निर्णय महाविकास आघाडी सरकार रद्द करण्याच्या तयारीत आहे. मात्र, विद्यमान सरपंचांना सरकारचा हा निर्णय फारसा रुचलेला दिसत नाही. हा निर्णय कायम ठेवण्यासाठी महाविकास आघाडी सरकारविरुद्ध सरपंचांनी "एल्गार' पुकारला आहे. 

हेही वाचा - "भारत बंद'ला संमिश्र प्रतिसाद 

राज्य शासनाने जनतेतून सरपंच निवड रद्द करण्याच्या प्रस्तावित धोरणाविरोधात शेवगाव येथील तहसील कार्यालयावर बुधवारी (ता.29) महाराष्ट्र राज्य सरपंच परिषदेतर्फे मोर्चा काढण्यात आला. मोर्चाचे नेतृत्व राज्य सरपंच परिषदेचे प्रदेशाध्यक्ष दत्ता काकडे यांनी केले. शेवगावातील आंबेडकर चौकापासून मोर्चाला सुरवात झाली. तहसील कार्यालयासमोर मोर्चाचे रुपांतर सभेत झाले.

प्रदेश उपाध्यक्ष अनिल गिते, जिल्हा उपाध्यक्ष बाळासाहेब आव्हाड, शेवगावचे तालुकाध्यक्ष बाबासाहेब गोरडे, उपाध्यक्ष गोकुळ भागवत, पाथर्डीचे तालुकाध्यक्ष धनंजय बडे, जालिंदर काळे, अलका शिंदे, बापू आव्हाड, अण्णा जगधने, वैभव पुरनाळे, सचिन नेहुल, संतोष शिंदे, उमेश भालसिंग, गणेश कराड एकनाथ हटकर, संजय खरड, बापू आव्हाड आदींसह शेवगाव, पाथर्डी व पैठण येथील सुमारे 35 सरपंच या मोर्चात सहभागी झाले होते. 

निर्णयाचा फेरविचार करावा 

प्रदेशाध्यक्ष दत्ता काकडे म्हणाले, ""सरपंच ग्रामविकासाचा पाया आहे. काम करणारा सरपंच लोकांतून निवडण्याचा निर्णय योग्य आहे. लोकांना हा निर्णय मान्य असताना, सरकार हा निर्णय रद्द करण्याच्या तयारीत आहे. त्यांचा हा निर्णय म्हणजे, सरपंचाच्या कामाला एकप्रकारे लगाम घालण्याचा प्रकार आहे. सरकारने या निर्णयाचा अजूनही फेरविचार करून सरपंच निवड थेट जनतेतून ठेवावी. निर्णय रद्द केला, तर सरपंच परिषद राज्यभर तीव्र आंदोलन करील.'' 

सरकारला नवे नेतृत्व तयार होऊ द्यायचे नाही

अनिल गिते म्हणाले, ""आम्ही राजकारण करीत नाहीत; पण सरकारला नवे नेतृत्व तयार होऊ द्यायचे नाही. सरकार आमच्यासोबत जाणीवपूर्वक हिनतेने वागत असेल, तर आपापल्या गावात त्यांना योग्य जागा दाखवून देऊ. आम्ही पुन्हा सरकारमधील लोकांना भेटणार असून, हा निर्णय कायम ठेवण्याची विनंती करणार आहोत. मात्र, तरीही सरकार निर्णयावर ठाम राहिले, तर प्रत्येक जिल्ह्यात व तालुक्‍यात मोर्चे काढू.'' नायब तहसीलदार मयूर बेरड यांनी मागण्यांचे निवेदन स्वीकारले.

अवश्‍य वाचा -  भलगडी दादा भलरी, व्हय गड्या... 

राज्यभर आंदोलनाचा इशारा

ठाकरे सरकार थेट जनतेतून सरपंच निवडीचा निर्णय रद्द करण्याच्या तयारीत आहे. त्यामुळे युवकांची फळी राजकारणात येणार नाही. तसेच गावात धोरणात्मक निर्णय घेता येणार नाहीत. चांगले काम या सरकारला नको आहे का? सत्तेवर आल्याबरोबर त्यांनी सरपंचपदावर घाव घातला आहे. हा निर्णय रद्द करू नये, अन्यथा राज्यभर आंदोलनाचा इशारा या वेळी देण्यात आला.