सोलापूर : शाळांमधील गळती थांबावी अन्‌ मुलींची उपस्थिती वाढावी, या उद्देशाने राज्य सरकारने 1996 मध्ये सावित्रीबाई फुले शिष्यवृत्ती व उपस्थिती भत्ता देण्याची योजना सुरू केली. महागाईमुळे शालेय साहित्यांच्या किमती वाढल्या मात्र, 23 वर्षांच्या जुन्या योजनेतील रक्‍कम वाढविण्याचा प्रस्ताव दीड वर्षांपूर्वी पाठवूनही उपस्थिती भत्त्यात एका दमड्याचीही वाढ झाली नाही. त्यामुळे सावित्रीच्या लेकींना शैक्षणिक खर्चासाठी पालकांच्या मजुरीवर अवलंबून राहावे लागत असल्याचे चित्र आहे.

अबब...! मत्स्य व्यवसायात ८० टक्क्यांनी घट

राज्यातील अनुसूचित जाती, विमुक्‍त जाती, भटक्‍या जमाती व विशेष मागास प्रवर्गातील सरासरी सहा लाख 99 हजार मुली दरवर्षी शिष्यवृत्ती व उपस्थिती भत्त्यासाठी पात्र ठरतात. त्यातील पाचवी ते सातवीपर्यंतच्या मागासवर्गीय मुलींना 500 रुपये तर आठवी ते दहावीच्या मुलींना एक हजार रुपयांचा उपस्थिती भत्ता दिला जातो. तर दारिद्रय रेषेखालील व आदिवासी क्षेत्रातील अनुसूचित जाती-जमाती व भटक्‍या जमातीतील मुलींसाठी सावित्रीबाई फुले प्रोत्साहनपर उपस्थिती भत्ता देण्याची योजना सुरू झाली. त्यानुसार 1992 पासून पहिली ते चौथीपर्यंतच्या मुलींना प्रतिदिन एक रुपयांचा उपस्थिती भत्ता दिला जात आहे. विशेषत: तेव्हापासून शिक्षकांचे वेतन दरमहा सुमारे 15 ते 20 हजारांनी वाढले. मात्र, सावित्रीच्या लेकींना दिला जाणारा उपस्थिती भत्ता जैसे थेच आहे. निसर्गाच्या अवकृपेमुळे रोजगारासाठी पालकांची भटकंती अन्‌ शिष्यवृत्ती व उपस्थिती भत्त्यासाठी ढिगभर कागदपत्रांची जुळवाजुळव, बॅंकेत खाते उघडून त्यावर 200 ते 500 रुपये ठेवावे लागतात. त्यामुळे तब्बल एक लाख 47 हजार मुली त्याचा लाभ घेतच नसल्याचे सूत्रांनी सांगितले. 

उसाबाबतची "ही" गोष्ट राजू शेट्टी यांना अमान्य 

राज्याची स्थिती 
सावित्रीबाई शिष्यवृत्ती योजनेतील मुली 
2.23 लाख 
उपस्थितीत भत्त्यास पात्र मुली 
4.76 लाख 
वार्षिक तरतूद 
18.20 कोटी 
प्रस्तावीत वाढीनुसार लागणारी रक्‍कम 
19.60 कोटी 
योजनेचा लाभ न घेणाऱ्या मुली 
1.47 लाख 

जिमला गेला अन गुन्ह्यात फसला

वाढीसाठी दीड वर्षांपूर्वी पाठविला प्रस्ताव 
शाळांमधील मुलींची उपस्थिती वाढावी, गळती थांबावी या उद्देशाने सावित्रीबाई फुले उपस्थिती भत्ता योजनेअंतर्गत आता पाचवी ते सातवी आणि आठवी ते दहावीपर्यंतच्या मुलींना दरमहा 10 महिन्यांपर्यंत 100 रुपयांचा उपस्थिती भत्ता दिला जातो. त्यामध्ये पाचवी ते सातवीपर्यंत 500 रुपये तर आठवी ते दहावीपर्यंत एक हजार रुपये द्यावेत, असा प्रस्ताव दीड वर्षांपूर्वी शासनाला पाठविला. आता तोच प्रस्ताव पुन्हा पाठविला जाणार आहे. 
- माधव वैद्य, सहआयुक्‍त, शिक्षण, पुणे