सरपंच निवडीसाठी सदस्यांची पळवा-पळवी थांबणार

सोलापूरः राज्यात यापुढे होणाऱ्या ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकीत सरपंच थेट लोकांमधून निवडण्याचा निर्णय झाला आहे. या महत्त्वपूर्ण निर्णयाबरोबरच सरपंच होण्यासाठी किमान सातवीपर्यंत शिक्षणाची अटही घातली आहे. त्यामुळे भविष्यात गावगाड्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात बदल होतील. त्याचबरोबर अंगठाबहाद्दर संरपंचांपासून गावाची मुक्ती होण्याची शक्‍यता नाकारता येत नाही. सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे सरपंच होण्यासाठी आता सदस्यांची पळवा-पळवी होणार नाही.

राज्य शासनाने नगराध्यक्षांच्या निवडी ज्याप्रमाणे थेट लोकांमधून करण्याचा निर्णय घेतला, त्याचप्रमाणे सरपंचही थेट लोकांमधून निवडले जाणार आहेत. राज्यात यापुढे होणाऱ्या जवळपास 28 हजार ग्रामपंचायतीचे सरपंच हे लोकांमधून निवडून येतील. सरपंचांची निवड लोकांमधून करण्याबरोबरच 1995 नंतर जन्मलेल्यांना सातवीपर्यंतच्या शिक्षणाची अट घातली आहे. यापूर्वी सरपंच होण्यासाठी शिक्षणाची अट नव्हती. त्यामुळे गावगाड्याच्या या राजकारणात अंगठाबहाद्दरांची चलती होती. काहीही शिक्षण न घेणारेही सरपंच होत होते. सरपंच झाल्यानंतर महिना-दोन महिने ते अंगठा करुन कारभार चालवीत असत. त्यानंतर ग्रामसेवक व घरातील शिक्षित मंडळींच्या सहायाने ते ओबड-धोबड सही करण्याचा प्रयत्न करत होते. यापुढेही अशिक्षित व्यक्ती ज्यांचा जन्म 1995 पूर्वीचा असेल त्यांना सरपंच पदाची निवडणूक लढवता येईल. मात्र, 1995 नंतर जन्म झालेल्यांना ही निवडणूक लढविण्यासाठी सातवीपर्यंतचे शिक्षण झालेले असणे आवश्‍यक आहे.

ग्रामपंचायत निवडणूक व सरपंच निवडीच्यावेळी भाऊबंदकीचे राजकारण चालते. एकाच घरातील बंधू निवडणुकीत एकमेकांच्या विरोधात उभारतात. त्यातूनच गावामध्ये वैरत्व निर्माण होते. नऊ सदस्य संख्या असलेल्या एखाद्या ग्रामपंचायतीमध्ये एक गटाचे पाच तर दुसऱ्या गटाचे चार सदस्य निवडून आल्यानंतर सरपंच होण्यासाठी चढाओढ लागते. त्यावेळी सदस्यांची फोडाफोडी करण्यावर भर असतो. त्यात मोठ्या प्रमाणात आर्थिक देवाण-घेवाण होते. त्याचबरोबर जास्त सदस्य संख्या असलेल्या गटातील सदस्यांना देवदर्शनासाठीही पाठविले जाते. त्या सगळ्यांचा खर्च करण्याची तयारीही पॅनेलप्रमुखाने केलेली असते. यापुढे या सगळ्या प्रथांना पायबंद बसून निवडून आलेल्या सदस्यांचे देवदर्शन थांबणार आहे. त्यामध्ये होणारी आर्थिक देवाण-घेवाण कमी होणार आहे.

गावगाड्याच्या विकासाची नवी दिशा
गावासाठी काहीतरी चांगले करण्याची धडपड असलेल्या युवकांना आर्थिक दुर्भिक्षामुळे पैसे खर्च करून निवडणूक लढविणे शक्‍य होत नाही. सुशिक्षित युवकांना यापुढे निवडणुकीसाठी पैसा लागणार नाही. कारण थेट लोकांशी संपर्क साधून गावचा विकास हेच ध्येय ठेवले तर गावगाड्याच्या विकासाची नवी दिशा तयार होण्यास मदत होणार आहे.