सोलापूर : राज्यातील 313 सिंचन प्रकल्पांपैकी 45 प्रकल्पांची कामे पूर्ण झाली असून उर्वरित 268 प्रकल्पांपैकी 141 प्रकल्प निधीअभावी प्राथमिक अवस्थेतच आहेत. तर केंद्र सरकारच्या बळिराजा योजनेत 91 आणि प्रधानमंत्री सिंचन योजनेत 26 प्रकल्पांचा समावेश झाला आहे. त्यापैकी तत्काळ पूर्ण होणाऱ्या सुमारे 60 प्रकल्पांची कामे हाती घेतली जाणार असून राज्य सरकारचा 75 टक्‍क्‍यांचा हिस्सा भरून काढण्यासाठी नाबार्डकडे तब्बल 25 हजार कोटींचे कर्ज मागितले आहे. 

हेही नक्‍की वाचा : 'कोरोना'मुळे कर्जमाफीच्या आधार प्रमाणीकरणाला ब्रेक 

दरवर्षी राज्यातील सुमारे 60 हजार हेक्‍टर क्षेत्र सिंचनाखाली यावे, यादृष्टीने विविध जिल्ह्यांतील विशेषत: मराठवाडा व विदर्भातील सिंचन प्रकल्प हाती घेण्यात आले. मात्र, निधीअभावी मागील 10 वर्षांत 313 पैकी अवघ्या 45 प्रकल्पांचीच कामे पूर्ण झाली आणि सरकारने ठरविलेले नियोजन कागदावरच राहिले. आता केंद्र सरकारच्या बळिराजा योजना व प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेची मुदत 2023 पर्यंतच असल्याने काही करून या योजनेतून राज्यातील 117 प्रकल्पांपैकी महत्त्वाचे 60 प्रकल्प पूर्ण करण्याचे नियोजन राज्य सरकारने केले आहे. त्यासाठी नाबार्डकडे कर्जाची मागणी केली असून उपलब्ध कर्जातून राज्याचा 75 टक्‍क्‍यांचा हिस्सा त्या प्रकल्पांसाठी खर्च केला जाणार आहे. तर त्या प्रकल्पांसाठी केंद्र सरकारकडून प्रकल्पाच्या एकूण किमतीपैकी 25 टक्‍के रक्‍कम मिळणार आहे. 

हेही नक्‍की वाचा : तुरुंगातील 60 हजार कैद्यांची होणार 'कोरोना' तपासणी 

सिंचन प्रकल्पांची सद्यःस्थिती 
अर्धवट प्रकल्प 
268 
बळिराजा योजनेतील प्रकल्प 
91 
'प्रधानमंत्री कृषी सिंचन'मधील प्रकल्प 
26 
प्राथमिक अवस्थेतील प्रकल्प 
141 

हेही नक्‍की वाचा : अरे व्वा ! शेतमजुराचा मुलगा झाला पोलिस उपनिरीक्षक 

केंद्र सरकारच्या योजनांमधील प्रकल्पांना प्राधान्य 
राज्यातील सिंचनाची क्षमता वाढावी यादृष्टीने राज्य सरकारने ठोस नियोजन केले असून केंद्र सरकारच्या बळिराजा योजनेअंतर्गत राज्यातील 91 तर प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेअंतर्गत 26 प्रकल्पांपैकी पूर्णत्वाच्या मार्गावरील प्रकल्पांची कामे पूर्ण केली जाणार आहेत. त्यासाठी केंद्र सरकारकडून 25 टक्‍के निधी उपलब्ध होणार असून राज्य सरकारचा हिस्सा उपलब्ध व्हावा, यासाठी नाबार्डकडे 25 हजार कोटींपर्यंत कर्ज मागितले आहे. 
- रजनीश शुक्‍ला, उपसचिव, जलसंपदा, मुंबई 

हेही नक्‍की वाचा : पोलिस आयुक्‍तांचा पुन्हा दणका ! सहा कर्मचाऱ्यांची मुख्यालयात बदली 

वर्ल्ड बॅंकेचे कर्ज नको रे बाबा... 
राज्यातील सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी राज्य सरकारने अन्य वित्तीय संस्थांना हटकले मात्र, त्यांच्याकडून सिंचन प्रकल्पांना कर्ज देण्यास नकार दिल्याचे जलसंपदा विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले. दरम्यान, नाबार्डचा व्याजदर अधिक असल्याने वर्ल्ड बॅंकेकडेही कर्जाच्या मागणीचा विचार झाला. मात्र, अनावश्‍यक भरमसाट कागदपत्रांची मागणी वर्ल्ड बॅंकेने राज्य सरकारकडे केली. त्यामुळे वर्ल्ड बॅंकेचा नाद सोडून सरकारने आता नाबार्डकडून कर्ज घेण्याचा प्रस्ताव दिल्याचेही सूत्रांनी सांगितले.