धरणे आंदोलन करताना पोलिसांनी युवा महासंघाच्या सर्व पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांना ताब्यात घेतले.

सोलापूर : महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा आयोगाच्या (MPSC) सर्व पात्र उमेदवारांना तातडीने सेवेत रुजू करा. गेल्या तीन वर्षांपासून भरती रखडलेल्या आहेत. निकाल लागून, मुख्य परीक्षा व मुलाखती घेऊनही अद्याप सेवेत रुजू केलेले नाहीत. यामुळे महाराष्ट्रातील अनेक बुद्धिजीवी उत्तम प्रशासकीय अधिकारी गमवत आहोत. याचे दुर्दैवी उदाहरण म्हणजे पुण्यातील स्वप्नील लोणकर याची आत्महत्या. सरकारची दिरंगाई चालणार नाही अन्यथा तीव्र आंदोलनाशिवाय पर्याय नाही, असा इशारा युवा महासंघाचे जिल्हा सचिव अनिल वासम यांनी दिला. (DYFI demanded that eligible candidates for MPSC should be hired immediately)

सोमवारी डेमॉक्रॅटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया (डीवायएफआय) (DYFI)) जिल्हा समितीच्या वतीने जिल्हाध्यक्ष विक्रम कलबुर्गी व अशोक बल्ला यांच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा आयोगाच्या पात्र उमेदवारांची भरती रखडलेली असून त्यांना तत्काळ सेवेत रुजू होण्याचे आदेश पारीत करावे, ही प्रमुख मागणी घेऊन जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या पूनम गेट येथे राज्य सरकारच्या विरोधात धरणे आंदोलन (Agitation) करण्यात आले. या वेळी धरणे आंदोलन करताना पोलिसांनी युवा महासंघाच्या सर्व पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांना ताब्यात घेतले. त्यानंतर निवासी उपजिल्हाधिकारी चिटणीस श्रीकांत पाटील यांना युवा महासंघाच्या शिष्टमंडळाच्या वतीने निवेदन सादर करण्यात आले.

निवेदनात म्हटले की, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे (एमपीएससी) घेण्यात येणाऱ्या परीक्षा, मुलाखती, आयोगावरील सदस्यांच्या रखडलेल्या नेमणुका विविध सेवांसाठी अर्हताप्राप्त असलेल्या लाखो उमेदवारांचे भवितव्य अधांतरी आहे. तीन वर्षांपासून राज्यसेवा परीक्षाबरोबरच स्थापत्य अभियांत्रिकी, पशुधन विकास अधिकारी, पोलिस उपनिरीक्षक, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी अशा पदांसाठी हजारो उमेदवारांच्या मुलाखती आणि मुख्य परीक्षा रखडल्या आहेत. स्वप्नील लोणकर या उमेदवाराच्या आत्महत्येमुळे हा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे.

पुण्यातील फुरसुंगी परिसरात राहणाऱ्या स्वप्नील लोणकर या तरुणाने गळफास घेऊन जीवन संपवले. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) परीक्षेत उत्तीर्ण होऊनही नोकरी मिळत नसल्याने स्वप्नीलने आत्महत्या केली. एमपीएससीच्या पूर्व आणि मुख्य परीक्षेत उत्तीर्ण झाल्यानंतरही दोन वर्षे मुलाखत झालीच नाही आणि स्वप्नील हळूहळू नैराश्‍येत गेला. या काळात घरची परिस्थिती आणि परीक्षेनंतर नोकरी लागेल या आशेवर घेतलेलं कर्ज यासारख्या कारणांमुळेही स्वप्नीलवरील तणाव वाढत गेला आणि या दबावामुळे त्याने आत्महत्या केली.

एमपीएससी ही महाराष्ट्रातील सर्वात गैरव्यवस्थापित संस्था राहात आलेली आहे. सर्वच राजकीय पक्ष मग ते कुठल्याही पक्षाचे असोत त्यांनी यावर नियंत्रण केले असले तरी ते राज्यातील तरुणांप्रती बेजबाबदारच आहेत. शासकीय व निमशासकीय क्षेत्रातील जवळपास सर्वच विभाग कमी कर्मचारी असलेले आहेत. भरती बंदीमुळे सरकारच्या कार्यक्षमतेवर वाईट परिणाम झाला आहे. शाळा व महाविद्यालयीन शिक्षणही धोक्‍यात आले आहे. खासगी शाळा पूर्ण शुल्क आकारत आहेत आणि बऱ्याच प्रकरणांमध्ये त्यांनी फी वाढविली आहे. कोरोना (Covid-19) साथीने अनेकांची नोकरी काढून घेतली आहे आणि फी भरण्यास पालकांना त्रास होत आहे. विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन वर्गातून काढून टाकू नये आणि फी न भरल्यासही त्यांना परीक्षा देण्यापासून रोखू नये, असे परिपत्रक सरकारने जारी केले आहे. परंतु ही सूचना शाळांमध्ये लागू केली जात नाही. फी दिली गेली नाही तर पालकांनाही उघडपणे धमकावले जात असल्यामुळे मुले ऑनलाइन वर्गातून बाहेर फेकले जात आहेत. घटनेतील मूलभूत हक्काचा भाग असलेल्या या शिक्षणाच्या अधिकाराच्या कायद्याचे हे स्पष्ट उल्लंघन आहे. खासगी शाळांमध्ये आरटीईमुळे होणाऱ्या प्रवेशांचीही यंदा तोडफोड केली जात आहे. आरटीईच्या माध्यमातून प्रवेश मिळाला असला तरी गरीब पालकांकडून फी घेतली जात आहे.

या आहेत मागण्या...

• आतापर्यंत घेण्यात आलेल्या सर्व एमपीएससी परीक्षांची पूर्तता करावी. तसेच शासनाने दिलेल्या आश्वासनानुसार आयोगाच्या सदस्यांच्या रिक्त जागांवर 31 जुलैपर्यंत भरती झाली पाहिजे.

• सरकारी विभागातील सर्व भरत्या एमपीएससीच्या माध्यमातून कराव्यात. शासकीय विभागातील भरतीसाठी महापोर्टल बंद करावे. सरकारी विभागासाठी होणारी भरती प्रक्रियेची खासगी एजन्सींकडून आउटसोर्सिंग बंद करावी.

• खासगी एजन्सीमार्फत भरती प्रक्रियेमध्ये पारदर्शकता व अचूकता नसते.

• विविध सरकारी विभागांमधील सर्व रिक्त जागा घोषित कराव्यात. भरती प्रक्रिया पुरेशा पारदर्शकतेने पूर्ण झाली पाहिजे.

• विद्यार्थ्यांना ऑनलाइन वर्गातून काढून टाकणाऱ्या खासगी शाळांचा परवाना सरकारने रद्द करावा.

• खासगी शाळांमध्ये 50 टक्के फी कमी करावी. हे नोंद घेण्यासारखे आहे की, वर्ग ऑनलाइन घेण्यात आल्यामुळे गेल्या वर्षी शाळांचा ऑपरेटिंग खर्च जास्त झाला नाही.

• आरटीई प्रवेश योग्य प्रकारे होत आहेत याची खातरजमा सरकारने केली पाहिजे.

• आरटीई प्रवेशामुळे खासगी शाळांना फीच्या रकमेचा अनुशेष सरकारने तातडीने दिला पाहिजे.