सोलापूर : राज्यातील जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंक, राष्ट्रीयीकृत बॅंकांमधील 34 लाख 41 हजार शेतकऱ्यांसाठी महाविकास आघाडी सरकारने 29 हजार 318 कोटींची कर्जमाफी दिली. आता कर्नाटक सरकारच्या धर्तीवर दोन लाखांवरील कर्जदारांचे संपूर्ण व्याजमाफीचा निर्णय सरकारच्या विचाराधिन असल्याचे सहकार विभागातील वरिष्ठ सूत्रांनी सांगितले. नियमित कर्जदारांना फडणवीस सरकारच्या तुलनेत वाढीव लाभ दिला जाणार असल्याचे सांगितले. 

हेही नक्‍की वाचा : तरुणांनो खुषखबर ! ठाकरे सरकारची एक लाख एक हजार पदांची मेगाभरती 

कर्नाटक सरकारने शेतकऱ्यांना व्याजमाफी दिली. त्यानुसार महाराष्ट्रातील दोन लाखांवरील सुमारे 32 लाख कर्जदारांची व त्यांच्याकडील मुद्दल, त्यावरील व्याजाची स्वतंत्र माहिती सरकारने बॅंकांकडून मागविली आहे. खरीप हंगामापूर्वी राज्यातील शेतकरी चिंतामुक्‍त व्हावा, यादृष्टीने युध्दपातळीवर नियोजन सुरु आहे. दरम्यान, जिल्हा बॅंकांनी कर्जावरील व्याजाची मागणी सरकारकडे केली असून दोन लाखांवरील शेतकऱ्यांनाही दोन लाखांचाच लाभ मिळावा, असा आग्रही धरला आहे. जेणेकरुन थकबाकी वसूल होऊन बॅंकांसमोरील अडचणी कमी होण्यास मदत होईल, असा विश्‍वास त्यांनी व्यक्‍त केला आहे. मात्र, फडणवीस सरकारने दीड लाखांवरील शेतकऱ्यांना एकरकमी परतफेड योजनेतून दीड लाखांचा लाभ देवूनही शेतकऱ्यांनी त्याकडे पाठ फिरवल्याचा अनुभव आहे. या पार्श्‍वभूमीवर कर्नाटक सरकारच्या धर्तीवर ठाकरे सरकार व्याजमाफीचा निर्णय घेईल, असे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले. 

हेही नक्‍की वाचा : सरपंच निवड थेट जनतेतूनच ! निवडणूक आयोगाकडून कार्यक्रम जाहीर 

एप्रिलपर्यंत कर्जमाफीची प्रक्रिया संपविण्याचे नियोजन 
खरीप हंगामात शेतकऱ्यांना बॅंकांकडून नव्याने कर्ज उपलब्ध होईल, यादृष्टीने नियोजन केले आहे. राज्यातील 34 लाख शेतकऱ्यांच्या खात्यात 29 हजार कोटींची रक्‍कम वितरीत करण्याचे काम युध्दपातळीवर सुरु असून काही दिवसांत दोन लाखांवरील कर्जदार व नियमित कर्जदारांबद्दल सरकार निर्णय जाहीर करेल. जुलै ते डिसेंबरपर्यंत मुदत संपणाऱ्या ग्रामपंचायतींची निवडणूक होण्यापूर्वी (30 एप्रिलपर्यंत) कर्जमाफीची प्रक्रिया पूर्ण केली जाणार आहे. 
- डॉ. आनंद जोगदंड, अप्पर आयुक्‍त, सहकार 

हेही नक्‍की वाचा : नापासांची पंचाईत ! निकालानंतरही पुनर्मूल्यांकनासाठी मिळेना उत्तरपत्रिकेची फोटोकॉपी 

रेशन दुकानांमध्येही आधार प्रमाणिकरणाची सोय 
नैसर्गिक आपत्तींमुळे अडचणीत सापडलेल्या बळीराजाचा अन्‌ थकबाकीमुळे अडचणीतील जिल्हा बॅंका मार्चएण्डपूर्वी चिंतामुक्‍त व्हाव्यात, त्यांचा एसएलआर, सीआरआर उत्तम राहावा, अनुत्पादित कर्जाची रक्‍कम कमी होऊन खरीपातील कर्जवाटप सुरळीत चालावे, या हेतूने कर्जमाफीचा लाभ दिला जात आहे. कर्जमाफीस पात्र शेतकऱ्यांसाठी आधार प्रमाणीकरणाची सोय आपले सरकार सेवा केंद्रांसह बॅंकांच्या शाखा व स्वस्त धान्य दुकानांमध्ये करुन दिली आहे. दरम्यान, दोन लाखांवरील कर्जदारांना व्याज की दोन लाख रुपये देणे सोयीस्कर होईल, याचा अभ्यास मंत्रिमंडळ उपसमितीने सुरु केला आहे.