देशातील एकही कुटुंब बेघर राहू नये, या उद्देशाने केंद्र सरकारने प्रधानमंत्री आवास योजना काही वर्षांपूर्वी सुरू केली.

सोलापूर : प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत (Pradhan Mantri Awas Yojana) शहरातील 12 झोपडपट्ट्यांच्या पुनर्विकासाची योजना महापालिकेने आखून त्याच्या प्रक्रियेला सुरवात केली होती. पण बहुमजली इमारती पद्धतीतील घरांना झोपडपट्टीवासीय राजी नसल्याने या योजनेला "खो' बसला आहे. देशातील एकही कुटुंब बेघर राहू नये, या उद्देशाने केंद्र सरकारने प्रधानमंत्री आवास योजना काही वर्षांपूर्वी सुरू केली. याअंतर्गत सन 2022 पर्यंत सर्वांसाठी घरे बांधण्यात येत आहेत. एकूण चार घटकांसाठी ही योजना राबविण्यात येत आहे. (The multi-storey building system is hindering slum development in Solapur city)

यामध्ये 1. झोपडपट्ट्यांचा आहे तिथेच पुनर्विकास, 2. कर्ज संलग्न व्याज अनुदानातून आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल व अल्प घटकांसाठी परवडणाऱ्या घरांची निर्मिती, 3. सार्वजनिक व खासगी भागीदारीद्वारे परवडणाऱ्या घरांची निर्मिती, 4. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील लाभार्थ्यांना वैयक्तिक स्वरूपात घरकुल बांधण्यासाठी अनुदान अशा चार घटकांचा समावेश आहे. याअंतर्गत या योजनेची नोडल एजन्सी असलेल्या सोलापूर महापालिकेत सन 2016 ते 2022 पर्यंत 36 हजार 828 घरांचे उद्दिष्ट देण्यात आले होते.

शहरात महापालिकेच्या मालकीच्या यल्लेश्वरवाडी, जयभीम, जयभीम वाढीव, मातोश्री रमाबाई झोपडपट्टी नगर 1, मातोश्री रमाबाई झोपडपट्टी नगर 2, जोशी गल्ली, गुल्लापल्ली कारखाना, हरिजन वस्ती पाथरुट चौक, शिकलगार वस्ती, गुरुमाता नगर, कबीर मठ, सरकारी जागेवरील धाकटा राजवाडा, रहमतबी यासह खासगी सहा झोपडपट्ट्या मिळून एकूण 19 झोपडपट्ट्यांच्या पुनर्विकासाचा प्रस्ताव महापालिकेने शासनाला पाठविला होता. मात्र शासनाने यातील महापालिकेच्या 10 व सरकारी जागेवरील झोपडपट्टी 2 अशा 12 झोपडपट्ट्यांच्या पुनर्विकासाला मंजुरी दिली.

2356 लाभार्थी व 198 कोटींचा डीपीआर

शहरातील 12 झोपडपट्टी पुनर्विकासाच्या 198 कोटींचा डीपीआर महापालिकेने तयार केला. यामध्ये 2356 लाभार्थ्यांची निश्‍चिती करण्यात आली. यानंतर पहिल्या टप्प्यात यल्लेश्वरवाडी, जयभीम, जयभीम वाढीव, धाकटा राजवाडा या झोपडपट्ट्यांच्या पुनर्विकासासाठी महापालिकेने जानेवारी 2017 निविदा मागविली. त्याला प्रतिसाद न मिळाल्याने मार्च 2017 मध्ये फेरनिविदा मागविली. याही निविदेला प्रतिसाद न मिळाल्याने एप्रिल 2017 मध्ये तिसऱ्यांदा निविदा मागविली. तिसऱ्या निविदेला प्रतिसाद मिळाला नाही. दरम्यान, प्रधानमंत्री आवास योजना ही बहुमजली इमारत पद्धतीने राबवली जात असल्याने तसेच अनुदान वगळता उर्वरित खर्च पेलण्याची ऐपत नसल्याने त्यास लाभार्थ्यांचा आक्षेप होता. यातील बहुतांश लाभधारक हे अनुसूचित जातीचे ते रमाई योजनेचा लाभ घेण्यास उत्सुक होते. त्यामुळे प्रधानमंत्री आवास योजनेतून या झोपडपट्ट्यांचा विकास करण्याची योजना रद्द करावी, असे विनंती पत्र तत्कालीन आयुक्त अविनाश ढाकणे यांनी या योजनेच्या राज्यस्तरीय समन्वय अधिकाऱ्यांना दिले.

अशा आहेत अडचणी

रमाई योजनेत (Ramai Awas Yojana) झोपडपट्टीधारकांना त्यांच्याच जागेवर घर बांधून दिले जाते. एकाच घरात एकाहून अधिक कुटुंब जी प्लस 1 किंवा 2 या पद्धतीने घरे बांधण्यास परवानगी असते. त्यामुळे या लोकांचा कल या योजनेकडे जास्त आहे. अशा लोकांना पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत दिली जाणाऱ्या बहुमजली इमारतीतील घरे नको असतात.

यल्लेश्वरवाडी झोपडपट्टीमध्ये भटक्‍या विमुक्त जाती-जमातीचे लोक आहेत. त्यांना प्रधानमंत्री आवास योजनेतून पण रमाई योजनेच्या धर्तीवर पक्की घरे बांधून मिळावीत, यासाठी मी सातत्याने पाठपुरावा करीत आहे. कोरोना आपत्तीमुळे खंड पडला. आता पुन्हा पाठपुरावा करणार आहे.

- विनायक विटकर, नगरसेवक, प्रभाग क्र. 4