सोलापूरः विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (युजीसी) परीक्षा व शैक्षणिक वेळापत्रकबाबत जारी केलेले सुधारित मार्गदर्शक तत्वे विद्यार्थी, शिक्षक आणि शैक्षणिक संस्थांवर पूर्णपणे निरर्थक, अवास्तव आणि अन्यायकारक आहेत. या मार्गदर्शक तत्वांमुळे विद्यार्थ्यांमध्ये संभ्रम निर्माण होइल आणि चिंता वाढेल आणि सर्वात वाईट म्हणजे विद्यापीठांच्या पुढच्या वर्षांच्या वेळापत्रक बिघडेल, आरोग्याचा प्रश्न निर्माण होईल आणि शिक्षक आणि महाविद्यालयांवर अतिरिक्त भार पडणार आहे. 

हेही वाचाः सोलापूरच्या बाल नाट्य चळवळीने राज्यात कसे मिळवले मानाचे स्थान? ते वाचा 

यूजीसीने यापूर्वी अंतिम वर्षाच्या परीक्षा आयोजित करण्यासाठी जुलैची अंतिम मुदत दिली होती, जी कोरोनाच्या संकटामुळे देशातील अनेक भागातील महाविद्यालयांना पार पाळणे अशक्‍य होते. ही चूक लक्षात आल्यानंतर आयोगाने आता याची मुदत सप्टेंबरपर्यंत वाढविली आहे. तथापि, ही अंतिम मुदत देखील न्याय्य नाही कारण कोरोना साथीची उद्रेक परिस्थिती अनिश्‍चित आहे. याशिवाय सध्याचे शैक्षणिक वर्ष सप्टेंबरपर्यंत वाढविण्याचा देशातील विद्यापीठांच्या त्यानंतरच्या शैक्षणिक वर्षांवर विपरीत परिणाम होईल. 

हेही वाचाः बार्शी शहर व तालुक्‍यात पोलिसांचा दंडात्मक कारवाईचा बडगा 

ऑनलाईन, ऑफलाइन किंवा मिश्रित पद्धतीने परीक्षा आयोजित करण्याच्या आयोगाच्या सूचनेला वास्तविकतेपासून दूर ठेवले आहे. केंद्राने दिलेली शिथिलता असूनही देश आणि कित्येक भाग राज्य आणि स्थानिक सरकारांनी लादलेल्या कडक लॉकडाउनमध्ये कायम आहेत आणि ऑफलाइन परीक्षा अशक्‍य आहेत. अनेक महाविद्यालये, विशेषत: देशातील दुर्गम भागांमध्ये, ऑनलाइन परीक्षा घेण्यासाठी आवश्‍यक पायाभूत सुविधांचा अभाव आहे. तसेच हेही निदर्शनास आले आहे की मोठ्या संख्येने विद्यार्थ्यांकडे इंटरनेट किंवा डिजिटल उपकरणांपासून वंचित आहेत. परीक्षा ऑनलाइन घेतल्यास या विद्यार्थ्यांचे नुकसान होईल. 

शैक्षणिक कार्यक्रमांची विविधता, उच्च शिक्षण संस्थांमधील विद्यार्थ्यांची मोठ्या प्रमाणातील संख्या आणि विविध राज्यांत शिक्षण घेणारे विविध कायदे आणि निकषांचे संच लक्षात घेता, केंद्रीय प्राधिकरणाद्वारे विशिष्ट मार्गदर्शक सूचनांचे सामान्य संच जारी करणे हे अधिक नुकसानदायक ठरते. त्याऐवजी राज्य सरकारे, विद्यापीठे आणि महाविद्यालये शैक्षणिक बाबींवर वास्तविक परिस्थितीचा विचार करून निर्णय घेतील. 

कोरोना संकटाचे गांर्भीय समजून सुचना असाव्यात. 
सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, यूजीसी आणि केंद्राचा अंतिम वर्षाच्या परीक्षा घेण्याचा आग्रह क्रेडिट-बेस्ड सेमेस्टर अँड ग्रेडिंग सिस्टम (सीबीएसजीएस) च्या विरूद्ध आहे. या मूल्यांकन प्रणालीत विद्यार्थ्यांना वर्ग चाचण्या, प्रॅक्‍टिकल परीक्षा, प्रोजेक्‍ट वर्क आणि सतत मूल्यमापनाच्या इतर साधनांच्या आधारावर निकाल मिळतं. या दृष्टिकोनातून, इतर परीक्षांच्या तुलनेत अंतिम-सेमेस्टर परीक्षेवर भर देणे अयोग्य आहे. 
- उजेर रंगरेज, सचिव, स्टुडंट इस्लामीक ऑर्गनायझेशन, दक्षिण महाराष्ट्र,