कामेरी : राज्यातील २० टक्के अनुदानित शाळा आणि तुकड्यांवरील शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना वाढीव २० टक्के अनुदानासाठी तसेच १३ सप्टेंबर २०१९ ला पात्र झालेल्या प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा आणि तुकड्यांवरील सेवकांना २० टक्के अनुदान देण्यासाठी ३५० कोटी रुपये निधी वितरण करण्यास राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. शिक्षक आमदार दत्तात्रय सावंत यांनी ‘सकाळ’शी बोलताना ही माहिती दिली.

हेही वाचा - सांगलीत कोरोना रूग्णांवर उपचारासाठी 400 खाटांचे हॉस्पीटल लवकरच उभारणार :  जयंत पाटील

सावंत म्हणाले, की राज्यात विनाअनुदानित शाळांबाबत अनेकदा निर्णय झाले. परंतु, त्याची अंमलबजावणी होत नव्हती. मागील युती शासनाने १९ सप्टेंबर २०१६ ला विनाअनुदानित शाळांना २० टक्के अनुदान दिले. परंतु, सदरचा शासन आदेश काढताना नंतरचा टप्पा वाढ शासनाच्या धोरणावर अवलंबून असेल असे जाहीर केले व गेली चार वर्ष अनुदानाचा टप्पा वाढवलेला नाही. 

परंतु या सरकारने १२ ऑगस्ट २०२० ला अर्थमंत्री व शिक्षणमंत्री तसेच संबंधित अधिकारी यांचे बरोबर बैठक होऊन कॅबिनेट बैठकीमध्ये १९ सप्टेंबर २०१६ च्या शाळांना वाढीव टप्पा अनुदान, तसेच १३ सप्टेंबर २०१९ ला अनुदानास पात्र झालेल्या शाळांना टप्पा अनुदान या बाबतीमध्ये निधी वितरणाचा शासन आदेश निर्गमित करून घेणेबाबत मंजुरी दिली.

हेही वाचा -  निपाणी येथील घटना : शेळ्यांना वाचविताना पिता-पुत्रावर काळाने घातला घाला...

शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत १२९८ वाढीव पदांना मंजुरी देऊन अनुदान देणे, अंशतः अनुदानित अतिरिक्त शिक्षकांना सेवा संरक्षण देणे, २००५ पूर्वी नियुक्त शिक्षकांना जुनी पेंशन योजनेचा लाभ देणे याविषयी वित्तमंत्री अजित पवार यांच्या सोबत चर्चा करून प्रश्न मार्गी लावण्याचे आश्वासन शिक्षणमंत्री गायकवाड यांनी दिले आहे.

"राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष खासदार शरद पवार, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी आम्ही करीत असलेल्या प्रयत्नांना या महामारीच्या काळात योग्य तो प्रतिसाद देत अनुदानाचा टप्पा वाढवून दिला. तसेच, अनुदानास पात्र शाळांना २० टक्के अनुदान मंजूर करून उपाशीपोटी शिक्षकांना न्याय दिला."

- दत्तात्रय सावंत, आमदार

संपादन - स्नेहल कदम