सोलापूर : माळशिरस तालुक्‍यातील सदाशिवनगर येथील शंकर सहकारी साखर कारखान्याने 2014-15 व 2015-16 या गळीत हंगामात गाळप केलेल्या उसाची "एफआरपी' शेतकऱ्यांना तत्काळ मिळावी, यासाठी कार्यवाही करण्याचा आदेश साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी दिला. सोलापूरच्या साखर सहसंचालक कार्यालयाने याबाबतची कार्यवाही करून अहवाल सादर करण्याचीही सूचना त्यांनी केली आहे. देशात सर्वाधिक साखर कारखाने असलेल्या सोलापूर जिल्ह्यातील थकीत एफआरपीचा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. 
हेही वाचा : का दिल्या एकनाथ शिंदेंनी झेडपी अध्यक्ष कांबळेंना शुभेच्छा 
2014-15 या हंगामात गाळप केलेल्या उसाची तीन कोटी रुपये व 2015-16 च्या हंगामात गाळप केलेल्या उसाची 27 कोटी रुपये अशी एकूण 30 कोटी रुपयांची "एफआरपी' या कारखान्याकडे अद्यापही थकीत आहे. "एफआरपी' वसुलीसाठी साखर आयुक्तांनी यापूर्वीच कारखान्याच्या मालमत्तेचा लिलाव करण्यासाठी आरआरसी कायद्यान्वये कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत. आदेश देऊन देखील शेतकऱ्यांना पैसे मिळत नसल्याने शेतकऱ्यांच्या खात्यावर ही रक्कम तत्काळ जमा करण्याचे आदेश साखर आयुक्तांनी दिले आहे. आरआरसी शिवाय अन्य कोणत्या मार्गाने शेतकऱ्यांना पैसे देता येतील का? याबाबतही उपाययोजना करण्याची सूचना साखर आयुक्तांनी सोलापूरच्या प्रादेशिक साखर संचालकांना केली आहे. 
हेही वाचा : उध्दव ठाकरे देतील ती जबाबदारी 
कारखान्यात झाले सत्तांतर 
माजी सहकार राज्यमंत्री कै. प्रतापसिंह मोहिते-पाटील यांचा साखर कारखाना म्हणून शंकर साखर कारखान्याची ओळख आहे. नंतरच्या काळात या कारखान्याची धुरा डॉ. धवलसिंह मोहिते-पाटील यांच्याकडे आली. या कारखान्यावर प्रशासक व नंतर अवसायक नियुक्त करण्यात आला होता. अवसायकाला हटवून साधरणत: दीड वर्षांपूर्वी या कारखान्याच्या संचालक मंडळाची निवडणूक झाली. या निवडणुकीत कारखान्यात सत्तांतर झाले. धवलसिंह मोहिते-पाटील यांच्याकडून हा कारखाना माजी खासदार रणजितसिंह मोहिते-पाटील यांच्या ताब्यात आला आहे. माळशिरस तालुका व परिसराच्या आर्थिक, सामाजिक व राजकीय जडणघडणीत शंकर सहकारी साखर कारखान्याचे मोठे योगदान राहिले आहे.