पिंपरी - पोलिस प्रशासनावर अनेकदा राजकीय नेत्यांचा दबाव असल्याचे सर्वश्रृत असून याला पोलिस प्रशासनही अपवाद नाही. आज एकाची सत्ता तर उद्या दुसऱ्याची असते. मात्र, प्रशासनातील अधिकारी त्याच ठिकाणी असतात. त्यामुळे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आदेश दिले असले, तरी पोलिस राजकीय दबाव झुगारणार का? असाही मुद्दा उपस्थित केला जात आहे.

कायदा-सुव्यवस्था कायम राखण्यासाठी पोलिस दल अहोरात्र झटत आहे. त्यांना अनेक अडचणींचा सामनाही करावा लागत आहे. कायदा हातात घेणाऱ्यांवर कारवाई करत असताना अनेकदा राजकीय दबावाला सामोरे जावे लागते. समोरच्या व्यक्तीने कायदा मोडला असून त्या व्यक्तीमुळे कोणावर तरी अन्याय झाला आहे, हे माहीत असतानाही पोलिसांना गप्प रहावे लागते. यामुळे अशा प्रवृत्तीच्या लोकांना आणखी बळ मिळते. जास्त शिस्तप्रिय अधिकारी राजकीय पदाधिकाऱ्यांना रूचत नाही. आपण सांगू त्यापद्धतीने काम करणारा अधिकारी हवा असतो. यामुळे काही वेळेला अधिकारी-पदाधिकाऱ्यांमध्ये खटकेही उडतात.

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

राजकीय व्यक्ती निवडणुका डोळ्यासमोर कार्यकर्त्यांना जपण्याचा प्रयत्न करतात. तो चुकला तरी त्याचीच बाजू रेटून धरून त्याला वाचविण्यासाठी तत्परता दाखविली जाते. यासाठी अधिकाऱ्यांवरही दबाव आणला जातो. अशा प्रकारचा दबाव झुगारून पोलिसांनी काम करावे, असा तोंडी आदेश पवार यांनी दिला आहे. मात्र, या आदेशाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होईल का?, असा प्रश्‍न उपस्थित केला जात आहे.

चिखलीत दोन पिस्तूल, चार जिवंत काडतुसे जप्त

दिल्लीपासून गल्लीपर्यंत विविध विभागाच्या अधिकाऱ्यांवर राजकीय दबाव असल्याचे अनेकदा समोर आले आहे. पोलिस दलातही यापेक्षा वेगळी परिस्थिती नाही. राजकीय पुढारी आज पदावर आहेत तर उद्या नाही, आज एकाची सत्ता आहे तर उद्या दुसराच सत्तेत असेल. मात्र, आपल्याला वर्षोनुवर्षे याच विभागात काम करायचे आहे, ही बाब डोळ्यासमोर अधिकारी काम करीत असतात. त्यामुळे अधिकारी राजकीय नेत्याचा दबाव झुगारतात का याबाबत उत्सुकता आहे.

भोसरी येथील क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले शाळेजवळील रस्त्याच्या पदपथावर अतिक्रमण

‘त्यांचा’ ठाण्याच्या आवारात वावर
पोलिस ठाण्यात तक्रार देण्यासाठी जाणाऱ्या तक्रारदारासोबतही अनेकदा एखाद्या राजकीय पक्षाचा अथवा संघटनेचा पदाधिकारी असतो. मी अमुक नेत्याचा कार्यकर्ता आहे, संघटनेचा पदाधिकारी आहे, असे सांगून एकप्रकारे दबाव टाकण्याचाच प्रयत्न केला जातो. त्यामुळे पोलिस ठाण्याच्या आवारात या तथाकथित पदाधिकाऱ्यांचा वावर असल्याचे नेहमी पहायला मिळते.

चिखलीत मुख्य चौकामधील भर रस्त्यावर अनधिकृत पथारीवाल्यांचे अतिक्रमण

आयुक्तालयातून फोन जाणार?
गुन्हेगारी मोडून काढा. उद्या कोणाचा फोन आला तर थेट माझ्याशी बोला. कारवाई करताना कुचराई करू नका. छोटा-मोठा भेदभाव नको, अशा सूचना देत आपण पोलिसांच्या पाठीशी उभे असल्याचा विश्‍वास अजित पवार यांनी पोलिस दलाला दिला. मात्र, प्रत्यक्षात राजकीय दबाव आल्यास पोलिस आयुक्तालयातून खरंचच त्यांना फोन जाणार का? ज्याने फोन केला त्याच्याशी पोलिस अधिकारी वाकडे घेणार का? हे पाहणे असाही मुद्दा उपस्थित केला जात आहे.

Edited By - Prashant Patil