पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरण (पीसीएनटीडीए) विलीनीकरणाचा निर्णय शहरवासियांसाठी हळहळ व्यक्त करणारा ठरला. कारण नवनगर उभारणीसाठी जमीन संपादन करणे, संपादित केलेल्या जमिनीचा नियोजनबद्ध आणि सर्वांगीण विकास करणे, विकसित झालेले भूखंड गरजेनुसार निवासी, शैक्षणिक, औद्योगिक, वाणिज्य व सामाजिक कारणांसाठी उपलब्ध करून देणे असा उद्देश होता. मात्र, गेल्या काही वर्षांत नवीन गृहप्रकल्प निर्माण झाले नाहीत. तरीही कठोरपणे मूळ उद्देश सफल होण्यासाठी शासन दरबारी काही प्रयत्न होणे गरजेचे होते, अशी भावना काहींनी व्यक्त केली. 

हे ही वाचा : डिअर पार्कसाठी जागा मिळाली, आता रंगला श्रेयवादाचा खेळ

पन्नास वर्षांपूर्वी पुणे शहराच्या हद्दीबाहेर पिंपरी-चिंचवड परिसरात औद्योगिक विकास झपाट्याने सुरू झाला. त्यामुळे कामगारांना कारखान्याजवळ निवासाची सोय व्हावी, अशी मागणी होऊ लागली. त्यामुळे पुणे महानगर प्रादेशिक योजनांच्या शिफारशीनुसार महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम 1966 च्या कलम 113 (2) अन्वये 14 मार्च 1972 रोजी पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात आली. नवनगर उभारणीसाठी जमीन संपादन करणे, संपादित केलेल्या जमिनीचा नियोजनबद्ध आणि सर्वांगीण विकास करणे, विकसित झालेले भूखंड गरजेनुसार निवासी, शैक्षणिक, औद्योगिक, वाणिज्य व सामाजिक कारणांसाठी उपलब्ध करून देणे असा उद्देश निश्‍चित करण्यात आला. 

हे ही वाचा : नऊ महिन्यांनी रंगमंचाचा उघडला पडदा अन् नाट्यकर्मी आनंदले 

सुरूवातीच्या टप्प्यात प्राधिकरणाकडून चांगले काम झाले. मात्र, गेल्या काही वर्षांत नवीन गृहप्रकल्प निर्माण झाले नाहीत. बिल्डर धार्जिणे धोरण बनले. त्यामुळे प्राधिकरण मूळ उद्देशापासून दूर गेले. याला स्थानिक राजकीय घटक आणि राज्य पातळीवर राजकीय आणि प्रशासकीय उदासीनता कारणीभूत ठरली. व्यापारीकरण झाले. लोकनियुक्त बॉडी नाही. अधिकाऱ्यांच्या हातात ताकद एकवटलेली गेली. यातूनच प्राधिकरणाचे अस्तित्व संपुष्टात आले. प्राधिकरणाच्या विकसित भागाची देखभाल दुरुस्ती सुरूवातीपासून महापालिका करत आहे. आता विकसित भागाची जबाबदारी महापालिकेकडे येईल. 

पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरण हे पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणात विलीन झाल्याची बातमी वाचून आनंद झाला. यासाठी आपण अनेक दिवसांपासून प्रयत्न करीत होतो. पीएमआरडीएच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनीही माझ्या मागणीची नोंद घेऊन या विषयावर संवाद साधला. पुणे जिल्हा, राज्यातील व देशातील नागरिक व उद्योजक या परिसरात स्थायिक झाले आहेत. 'सिडको' प्रमाणे पीएमआरडीएचे कामकाज होऊन विकास व्हावा. 
- विजय बापू निकाळजे 

पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाने 1976 साली शहरातील शेतकऱ्यांच्या जमिनी विकासाच्या नावाखाली संपादित केल्या. काही शेतकऱ्यांना साडेबारा टक्के भूखंड परतावा देण्यात आला. मात्र, 175 शेतकरी आजही परतावा मिळण्याच्या प्रतीक्षेत आहेत. देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना भूखंड परतावा देण्याचे आश्‍वासन दिले होते. त्यावेळी दोन्ही आमदारांनी फ्लेक्‍सबाजी करीत भूखंड परतावा प्रश्‍न सोडविल्याचे जाहीर केले. मात्र, अद्यापही परतावा मिळालेला नाही. शेतकऱ्यांना गाजर दाखविण्यात आले. तरी तातडीने शेतकऱ्यांना भूखंड परतावा मिळवून द्यावा. 
- सचिन काळभोर, उपाध्यक्ष-भाजप युवा मोर्चा 

पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाने निगडी, चिंचवड व आकुर्डी गावातील शेतकऱ्यांच्या जमिनी विकासाच्या संपादित केल्या. या जमिनींच्या मोबदल्यात साडेबारा टक्के परतावा मिळण्यासाठी वीस वर्षांपासून पाठपुरावा करीत आहोत. मात्र, काही शेतकऱ्यांना अद्यापही साडेबारा टक्के भूखंड परतावा देण्यात आला. दरम्यान, प्राधिकरणाचे आता पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडे विलीनीकरण करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली असल्याने विलीनीकरणापूर्वी निगडी, आकुर्डी, चिंचवड व वाल्हेकरवाडीतील मूळ शेतकऱ्यांना आरक्षित जमिनीच्या मोबदल्यात मोबदला परतावा द्यावा. याबाबतचा निर्णय तातडीने घेऊन शेतकऱ्यांना न्याय द्यावा. 
- कैलास कुटे, अध्यक्ष, निगडी-आकुर्डी-वाल्हेकरवाडी युवाशक्ती प्रतिष्ठान