पिंपरी : चिखली, जाधववाडीचा समावेश चाळीस वर्षांपूर्वी पिंपरी चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणात झाला. तेव्हापासून येथील प्राथमिक शाळा, उद्यान, सुविधा क्षेत्रासाठीचे आकर्षणाचा प्रश्र्न  रखडलेला होता. आता जिल्हाधिकारी कार्यालयाने आदेश काढून आरक्षणाचा ताब्या घेण्याची परवानगी महापालिका प्रशासनास दिली आहे. 

- पुणेकरांची काळजी वाढवणारी बातमी; पुढील १२ दिवसांत वाढणार ७९ हजार कोरोना रुग्ण!​

पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाच्या हद्दीतील चिखली येथील (ता. हवेली) जमीन स. नं. ५३९ पै. मधील जागेचा महापालिका प्रशासनाकडे सार्वजनिक हितासाठी ताबा तांत्रिक अडचणी येत होत्या. अगदी महापालिका स्थापनेपासून या आरक्षणाचा ताबा प्रशासनाला घेता आला नाही. उद्यान, सुविधा क्षेत्र आणि प्राथमिक शाळा असे संबंधित आरक्षण आहे. 

दरम्यान, भोसरी विधानसभा मतदार संघातील समाविष्ट गावांतील विविध आरक्षणे विकसित करण्याचा निर्धार आमदार महेश लांडगे यांनी ‘भोसरी व्हीजन- २०२०’ अभियानात केला होता. 

महसूल आणि वन विभागाच्या निर्देशानुसार, महानगरपालिका क्षेत्रातील विकास आराखडा मंजूर करण्यात आला आहे. त्या क्षेत्रातील गायरान किंवा गुरेचरण जमिनी ज्या प्रयोजनासाठी आरक्षित केल्या आहेत. त्या प्रयोजनासाठी सदर जमिनीचा वापर करण्यास हरकत नाही. पण, तत्त्पूर्वी  संबंधित जमिनीवरील गायरान किंवा गुरेचरण ही नोंद वापरुन कमी करावी, अशी नियमावली आहे. याबाबत योग्य ती कार्यवाही करावी, अशी मागणी आमदार महेश लांडगे यांनी जिल्हा प्रशासनाकडे केली होती. 

- मावळते पोलिस आयुक्त डॉ. वेंकटेशम यांनी पोलिसांबद्दल भावना केल्या व्यक्त, म्हणाले...​

दरम्यान, जिल्हाधिकारी राजेश देशमुख यांनी याबाबत सकारात्मक भूमिका घेत चिखली येथील नवनगर विकास प्राधिकरणाच्या हद्दीतील आरक्षित जमीन महापालिकेच्या ताब्यात देण्यास परवानगी दिली. 

स्थानिक नगरसेवक राहुल जाधव म्हणाले की, संबंधित आरक्षणाशेजारी सीईओपी संस्थेला अभियांत्रिकी महाविद्यालयासाठी जागा उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे. चिखली, जाधववाडी, बोऱ्हाडेवाडी आदी परिसरातील अत्यंत मोक्याच्या ठिकाणी पायाभूत सुविधा उपलब्ध करण्यास चालना मिळाली आहे. आमदार महेश लांडगे यांच्या मार्गदर्शनाखाली संबंधित आरक्षण विकसित होत आहे. याबाबत आम्ही अनेक वर्षांपासून पाठपुरावा करीत आहोत. या जागेत खेळाचे मैदान, शाळा, सांस्कृतिक भवन उभारण्याचा आमचा मानस आहे. जाधववाडी परिसरातील नागरिकांसाठी उद्यांन उभारण्याची मागणी आता पूर्णत्वास जाणार आहे.

निविदा प्रक्रिया पूर्ण करुन ‘वर्क ऑर्डर’ चा मार्ग मोकळा
संबंधित आरक्षण ताब्यात घेण्याबाबत जिल्हाधिकारी कार्यालय, नगररचना विभागाकडे कागदोपत्री पाठपुरावा सुरू असतानाच महापालिका प्रशासनाने आरक्षण विकास करण्याबाबत निविदा प्रक्रियाही राबवली होती. विकासकामांना होणारी दिरंगाई टाळण्यासाठी ही प्रक्रिया यापूर्वीच सुरू केली. मात्र, ‘वर्क ऑर्डर’साठी  जिल्हा प्रशासनाची ‘एनओसी’ आवश्यक होती. जिल्हा कार्यालयाच्या परवानगीमुळे संबंधित उद्यान, शाळा आणि सुविधा कक्षाच्या कामाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

भोर शहर उद्यापासून पुढील आठ दिवसासाठी पुन्हा प्रतिबंधित क्षेत्र जाहीर

महापालिका प्रशासनाची आर्थिक बचत…
प्राधिकरण आणि मनपा प्रशासनाच्या तांत्रिक बाबींमुळे आरक्षण हस्तांतराला अडथळा निर्माण झाला होता. आता जिल्हा प्रशासनाने मंजुरी दिल्यामुळे जाधववाडी येथील उद्यान विकसित करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. आमदार महेश लांडगे यांनी नगर संचालकांकडे पाठपुरावा करुन संबंधित जागेवर सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आरक्षणासाठी पाठपुरावा केला. परिणामी, प्राधिकरण प्रशासनाकडून संबंधित जागेचा ताबा घेण्यासाठी सुमारे ३८ कोटी रुपये शुल्क भरावे लागले असते. त्यामुळे ही जागा विकासकामे करण्यासाठी नाममात्र भाड्याने महापालिका प्रशासनाच्या ताब्यात मिळाली आहे, अशी माहिती कार्यकारी अभियंता संजय घुबे यांनी दिली.

 

(edied by : sharayu kakade)