पिंपरी - शहरात पाच लाख ९७ हजार ४८७ मिळकती आहेत. त्यातील तब्बल सव्वाचार लाख मिळकतधारकांनी मार्चअखेर अर्थात २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात कर भरला आहे. त्यामुळे गेल्या चाळीस वर्षातील विक्रमी ८१० कोटी रुपयांच्या मिळकतकराची वसुली झाली आहे. गेल्या वर्षी ६२८ कोटी रुपये वसूल झाले होते. त्यातुलनेत सरत्या आर्थिक वर्षात ३५ टक्के अधिक कर महापालिकेच्या तिजोरीत जमा झाला आहे.

महापालिकेच्या उत्पन्नाचा प्रमुख स्त्रोत मिळकतकर आहे. अनेकांनी तो वर्षानुवर्षे भरलेला नव्हता. त्यामुळे मिळकतकर आकारणी व करसंकलन विभागाने तब्बल तेरा हजारांवर मिळकतधारकांना जप्तीबाबत पत्रे पाठवली होती. त्यातील दहा हजारांची अंमलबजावणी पूर्ण केली. दोन हजारांपेक्षा जास्त मालमत्ता सील केल्या. मिळकतकर आकारणी व करसंकलन विभागाच्या संपूर्ण सेवा ऑनलाईन होत्या. अनधिकृत बांधकाम शास्तीची टांगती तलवार कायमची दूर झाली, त्यामुळे मिळकतधारकांकडून सुमारे नव्वद टक्क्यांपेक्षा अधिक मूळ कर वसूल झाला आहे.

शास्ती माफीचा फायदा

राज्य सरकाने तीन मार्च २०२३ पर्यंतच्या अवैध बांधकामांचा सरसकट शास्ती (दंड) माफ केला. याचा लाभ ३१ हजार ३११ मिळकतधारकांनी मिळाला. यापैकी २३ हजार ५०० मालमत्ताधारकांनी १७० कोटी रुपये मूळकराचा भरणा केला. त्यांना २८० कोटी रुपयांचा शास्ती माफ झाला.

करवसुलीसाठी नवनवे फंडे

- थकबाकीदारांच्या मालमत्ता जप्त करणे

- नळजोड तोडणे, कर संवाद उपक्रम

- थकबाकीदारांची नावे प्रसिद्ध करणे

- मीम्स स्पर्धा, हस्तपत्रके वाटप

- वर्दळीचे ठिकाण, चौक, रस्त्यांवर फलक

- सोशल मीडियाद्वारे चित्रफीत

- रिक्षा फिरवून ध्वनिक्षेपकाद्वारे आवाहन

करभरणासाठी वेगवेगळी माध्यमे

- मालमत्ता कराचे बिल ऑनलाईन दिले

- ऑनलाईन व ऑफलाईन करभरणा सुविधा

- ऑनलाईन व ऑफलाईन कर सवलत योजना

- थकबाकी वसुलीसाठी वेळोवेळी घरभेटी, पत्र, जप्तीपुर्व नोटीस

- स्वयंस्फूर्तीने मालमत्ता नोंदीसाठी माझी मिळकत माझी आकारणी योजना

- सवलत योजनांचा लाभ घेण्यासाठी ऑनलाईन अर्ज सुविधा.

- मालमत्ता कर थकबाकी नसलेचा दाखला ऑनलाईन उपलब्ध

उत्पन्न वाढीसाठी उपाययोजना

- नागरिकांना ऑनलाईन मालमत्ता हस्तांतरण अर्ज करण्याची सुविधा

- सर्व कामकाज ऑनलाईन पध्दतीनेच होत असल्याने वेळेत बचत

- मालमत्तेस मोबाईल क्रमांक जोडण्याच्या सुविधेमुळे तात्काळ संपर्क

- विविध सवलत योजनेत एकसूत्रीपणा आणला

- जादाच्या सवलती कमी करून सुलभ सवलत योजनांची अंमलबजावणी

- हस्तांतर शुल्क वसुलीचे समन्यायी सुधारीत धोरण ठरविले

- चालू बाजारमूल्यावर आधारीत हस्तांतर शुल्क वसुली धोरण कार्यान्वीत

अशी राहिली मिळकतकर वसुली

वर्ष / रक्कम (कोटी रुपयांत)

२०१८-१९ / ४७१

२०१९-२० / ४८०

२०२०-२१ / ५५३

२०२१-२२ / ६२८

२०२२-२३ / ८१०

पुढील आर्थिक वर्षात करसंकलन विभागाला एक हजार कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट दिले आहे. त्यासाठी निरंतर कर वसुली, सर्वंकष मालमत्ता सर्वेक्षण आणि माहितीचे प्रमाणीकरण अशी त्रिसूत्री आखली आहे. पाच कोटीपेक्षा जास्त रकमेच्या थकबाकीदारांवर लक्ष असेल. न्यायप्रविष्ट प्रकरणांचा नियमित आढावा घेतला जाईल.

- शेखर सिंह, प्रशासक, महापालिका