पुणे - ‘अरुद्रा’ या मध्यम उर्जा रडारच्या माध्यमातून भारतीय हवाईदलाची परिचालन क्षमता अधिक वाढणार आहे. यासाठी संरक्षण मंत्रालयाद्वारे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल) सोबत दोन करार केले आहेत. यामधील एक करार हा ‘अरुद्रा’ रडारच्या पुरवठ्यासाठी असून दुसरा करार हा डीआर-११८ रडार वॉर्निंग रिसीव्हर्ससाठी (आरडब्ल्यूआर) करण्यात आला आहे. या करारामुळे स्वदेशी उत्पादनाच्या संकल्पनेला मोठ्या प्रमाणात चालना मिळणार आहे.

संरक्षण मंत्रालय आणि बीईल दरम्यान झालेले हे दोन्ही करार सुमारे तीन हजार ७०० कोटी रुपयांचा करार बीईएल सोबत केला आहे. या करारामुळे हवाई दलाला आधुनिक तंत्रज्ञान प्रणाली उपलब्ध होणार आहे. यामुळे हवाई दलाची देखरेख, शोध, ट्रॅकिंग आणि इलेक्ट्रॉनिक युद्ध क्षमतेत वाढ होणार आहे.

संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्थेद्वारे (डीआरडीओ) या रडारची रचना आणि विकास करण्यात आला आहे. तर बीईएलद्वारे याचे उत्पादन करण्यात येणार आहे. हवाई दलाने या आधी अरुद्रा रडारच्या यशस्वी चाचण्या घेतल्या आहेत. अरुद्रा हे ‘४-डी मल्टि-फंक्शन फेज्ड ॲरे’ रडार आहे. याद्वारे पाळत ठेवणे, शोध घेणे आणि हवाई लक्ष्यांना भेदण्यासाठी त्यांची ट्कॅकिंग करण्यात येते. तसेच यातील प्रणालीमुळे शत्रूच्या सिस्टीमला ओळखणे ही शक्य आहे.

दरम्यान डीआर-११८ आरडब्ल्यूआर हे ‘सुखोई’ या लढाऊ विमानाच्या क्षमतांमध्ये वाढ करण्यासाठी महत्त्वाचे ठरणार आहे. या आरडब्ल्यूआरसाठी आवश्‍यक ते बहुतांश सुटे भाग हे देशांतर्गतच उत्पादकांकडून मिळविण्यात येणार आहे. यामुळे देशातील सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योगांसह (एमएसएमई) इलेक्‍ट्रॉनिक आणि संबंधित अद्योगांच्या सक्रिय सहभागाला चालना व प्रोत्साहन मिळेल.

अलिकडच्या दशकात युद्धाचे स्वरूप बदलले असून पारंपरिक युद्धनिती ऐवजी आता इलेक्ट्रॉनिक युद्ध हे नव्याने उदयास आलेले युद्धाचे स्वरूप आहे. जागतिक स्तरावर विविध देशांद्वारे अशा पद्धतीच्या युद्धांचा सामना करण्यासाठी सक्षम तंत्रज्ञान आणि उत्पादनांचा विकास करण्यावर भर दिला जात आहे. दरम्यान भारतात हे स्वदेशी उत्पादन ‘इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेअर’साठी संरक्षण क्षेत्राला सक्षम करण्यास तसेच संरक्षण क्षेत्राला ‘आत्मनिर्भर’ बनवण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण झेप आहे.