विकास आराखडे कागदावरच राहिल्याचे परिणाम शहरांना भोगावे लागत आहेत. अंमलबजावणी गतीने करण्याबरोबरच कोरोनासारख्या साथींचा विचारही आराखड्यांमध्ये यापुढे करावा लागणार आहे. 

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

शहर म्हणजे इमारती आणि रस्ते, असेच समीकरण सध्या आहे. लोकसंख्येच्या प्रमाणात दवाखाना, भाजी मंडई, क्रीडांगणे, उद्याने, सार्वजनिक स्वच्छतागृहे आदी सुविधा निर्माण करणे महत्त्वाचे असते. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक वर्गासाठी आणि अल्प उत्पन्न वर्गासाठी घरे उपलब्ध व्हावीत, यासाठी नगरनियोजन केले जाते आणि अंमलबजावणीसाठी संबंधित शहराचा (उदा. मुंबई, पुणे) विकास आराखडा बनवतात. त्यानुसार सुविधांचे नियोजन करून नागरिकांचे जीवनमान सुसह्य करण्याचा प्रयत्न असतो. पुण्या-मुंबईच्या धर्तीवर आता राज्यातील ३० शहरांचे विकास आराखडे तयार करण्याचे काम राज्य सरकारच्या नगररचना संचालक कार्यालयाकडून सुरू आहे. 

पालखी मार्ग, मेट्रोच्या भूसंपादनाची प्रकरणे मार्गी लागणार; जिल्हाधिकारी म्हणाले...

अंमलबजाणीचा बोजवारा
नेटक्‍या नगर नियोजनासाठी विकास आराखड्यांची अंमलबजावणी वेगाने होणे गरजेचे आहे. मात्र, अडचण येते ती येथेच. मुंबईतील १९९१ च्या विकास आराखड्याची फक्त २० टक्के तर, पुण्यातील १९८७ च्या विकास आराखड्याची फक्त ३० टक्के अंमलबजावणी झाली. तत्पूर्वीच्या विकास आराखड्याची अंमलबजावणीही ३० टक्‍क्‍यांपेक्षा जास्त झालेली नाही, अशी शासकीय नोंद आहे. विकास आराखड्याची अंमलबजावणी न करण्यास महापालिका किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्था जबाबदार आहेत. आराखडा कागदावर राहण्यास सर्वात प्रमुख कारण आहे, ते म्हणजे सुविधांसाठी आरक्षण केलेल्या जागांचे संपादन. संबंधित जागा मालकाला रोख रक्कम किंवा हस्तांतरणीय विकास हक्क (टीडीआर) नुकसान भरपाई म्हणून द्यावा लागतो. बहुतांश महापालिका रोख रक्कम देऊ शकत नाहीत आणि जागा मालकाला टीडीआर नको असतो. त्यामुळे जमीन संपादित होऊ शकत नाही. परिणामी आराखड्याची अंमलबजावणी रखडते आणि फक्त इमारती आणि रस्ते प्राधान्याने निर्माण होतात.

- पुणे : पेठांमधील अडथळे हटवले; पण 'या' भागातील परिस्थिती 'जैसे थे'!

दुष्परिणाम नागरी जीवनावर
आराखड्याची अंमलबजावणी न झाल्याने लोकसंख्येची घनता विशिष्ट भागातच वाढते. या लोकसंख्येला उद्याने, क्रिडांगणे, खुल्या जागा, भाजी मंडई, दवाखाने, शाळा, विरंगुळा केंद्रे आदी सुविधा उपलब्ध होत नाहीत. त्यामुळे गर्दी झालेल्या नागरिकांच्या सोयीसाठी पदपथावर मंडई भरते. अतिक्रमणांची संख्या वाढते. आर्थिक दुर्बल घटक वर्गांसाठी घरे तयार होत नसल्यामुळे झोपडपट्ट्या तयार होतात. मुंबई आणि पुण्यात झोपडपट्ट्यांमध्ये राहणाऱ्या नागरीकांचे प्रमाण चाळीस टक्‍क्‍यांहून अधिक आहे. झोपड्यांत पिण्याचे पाणी, स्वच्छतागृहे, सांडपाणी व्यवस्थापन आदी किमान मूलभूत सुविधा नसल्यामुळे तेथे राहणाऱ्या वर्गाचे जीवनमान खालावते. त्यातून आरोग्याचे प्रश्न निर्माण होतात आणि कोरोनासारखी साथ आल्यावर पाचावर धारण बसते. 

- पुण्यात कोरोनाचा धडाका सुरूच; सलग तिसऱ्या दिवशी रुग्णसंख्या दोनशेच्या पुढेच!

अशा राहिल्या त्रृटी

• विकास आराखड्याच्या अंमलबजावणीचा वेग वाढविणे आणि तो ठरलेल्या वेळेत पूर्ण करण्याकडे दुर्लक्ष झाले. परिणामी शहरे बकाल झाली. 
• गरीब, आर्थिक दुर्बल घटक वर्गाच्या घरांसाठी आरक्षित भूखंडांचे संपादन आणि विकास न झाल्यामुळे झोपडपट्ट्या वाढल्या. 
• स्थलांतरीत मजूरांचा नगर नियोजनात विचार कोठेही केलेला नव्हता. 
• विकेंद्रीत आरोग्यसेवा आणि सुविधांचा पुरेसा विचार झाला नाही.
• शहराच्या जुन्या भागात (गावठाणात) दाट लोकवस्ती असते. त्या वस्तीच्या पुर्नविकासाकडे दुर्लक्ष झाले. 
• नगर नियोजनात आपत्ती व्यवस्थापनाचा समावेश नव्हता. व्यवस्थापन विभागीय केंद्र, क्षेत्रीय कार्यालय स्तरावर हवे.

- पुणेकरांनो, महापालिकेच्या 'या' 9 रुग्णालयांत घ्या कोरोनाचे उपचार; तेही अगदी मोफत!

भविष्याकडे पाहाताना...
कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग, पुणे येथील नगररचना विभागातील प्रा. प्रताप रावळ यांच्या म्हणण्यानुसार कोरोनासारख्या साथीचा विचार विकास आराखड्यात आणि नगर नियोजनात करावा लागणार आहे. ‘स्थलांतरित मजुरांची संख्या वाढली आहे. त्यांच्यासाठी गृहनिर्माण तातडीने हाती घ्यायला हवे. दाट लोकवस्तीच्या भागाचा पुर्नविकास करायला हवा. यापुढील काळात दोन व्यक्तींमध्ये आता दीड मीटर अंतर तरी हवेच. अशा काळात पदपथांची रुंदी वाढवावी लागेल. कामाच्या ठिकाणाजवळच आता कर्मचारी, कामगार, अधिकारी राहू शकतील, अशी व्यवस्था करणे गरजेचे बनेल. परिणामी, व्यापारी संकुलांजवळ निवासी संकुले, असा समतोल साधण्याची गरज आहे.’

नगररचना विभागाचे निवृत्त सहसंचालक रामचंद्र गोहाड यांच्या मते ठराविक भागात वाढलेली लोकसंख्येची घनता ही शहरासमोरची मोठी समस्या आहे. ‘या समस्येतून तातडीने शहराला सोडविले पाहिजे. लोकसंख्येच्या प्रमाणात पुरेशा पायाभूत सुविधा निर्माण झाल्याशिवाय नव्या बांधकाम आराखड्यांना परवानगी द्यायला नको. अन्यथा नुसत्या इमारती वाढतील परंतु, सुविधा नसतील. त्यातून बकाल शहर उदयाला येईल. त्यासाठी, चटई क्षेत्र निर्देशांकाची (एफएसआय) खैरात थांबविली पाहिजे,’ अशी सूचना त्यांनी केली. 

‘निवासी भागात कार्यालयीन इमारतींना परवानगी द्यायला हवी,’ असा वेगळा विचार पुण्याचे आमदार आणि वास्तूविशारद अनंत गाडगीळ यांनी मांडला. ‘कोरोनामुळे वर्क फ्रॉम होम संकल्पनेला प्रोत्साहन मिळाले आहे. त्यामुळे आता निवासी भागात कार्यालयीन इमारती ऑफिसेसच्या इमारतींना परवानगी द्यायला हवी. आरोग्य, शिक्षण आदी सुविधांचे विकेंद्रीकरण करायला हवे. मुंबई, पुण्याभोवती उद्योगांचा विकास करण्याऐवजी लहान शहरांवर लक्ष केंद्रीत केले तरच अस्तित्वात असलेली आणि नवे शहरे कोरानासारख्या आपत्तीचा समर्थपणे मुकाबला करतील,’ असे त्यांचे मत आहे. 

अशा दूर व्हाव्यात त्रृटी

• मोकळ्या जागा, उद्याने, क्रिडांगणे यांची संख्या वाढविणे.
• सार्वजनिक वाहतुकीला चालना देतानाच खासगी वाहनांची संख्या कमी करणे.
• विकेंद्रीत आरोग्य सुविधा हव्यात. (पुण्यात नायडू, ससून, मुंबईत जे. जे. शहराच्या एका भागात आहे. विविध भागांत अशी रुग्णालये हवीत.) 
• सार्वजनिक शिक्षण, औषध वितरण, प्रशिक्षण सुविधांचे विकेंद्रीकरण हवे.
• आर्किटेक्‍ट, वकिल, डॉक्‍टर आदी व्यावसायिकांच्या कार्यालयांसाठी स्वतंत्र इमारती हव्यात.
• आधी इमारती; मग रस्ते, असे नियोजन न करता चंदिगडच्या धर्तीवर सेक्‍टरनिहाय नियोजन करावे.
• मुंबई, पुणे केंद्रीत विकास नको. स्मॉल टाऊन्स महत्त्वाची.
• ज्येष्ठ नागरिकांसाठी विरंगुळा केंद्रांची निर्मिती करणे. त्यासाठी विकास आराखड्यातील आरक्षणांचे संपादन करणे.
• स्थलांतरित मजुरांसाठी शेल्टर हाऊसची संख्या वाढविणे, भाडेतत्त्वावरील घरे निर्माण करणे

इतिहासात डोकावताना...
एखादी साथ पसरली की, तिला प्रतिसाद म्हणून नव्या व्यवस्था निर्माण होतात...त्यातून शहराचा चेहरा-मोहरा बदलला जातो.

१८९६-९९ दरम्यान मुंबईत प्लेगसदृश्‍य ताप प्रामुख्याने सुविधा नसलेल्या वस्त्यांमध्ये पसरला. शेकडो मृत्यू होऊ लागल्याने बॉम्बे मिल ओनर्स असोसिएशनने पुढाकार घेऊन गृहबांधणीचा प्रकल्प सुरू केला आणि मुंबईत चाळी अस्तित्त्वात आल्या. पुढे प्लेगमुळेच मुंबई इंम्प्रूव्हमेंट ट्रस्ट निर्माण झाला. तो प्रदीर्घ काळ कार्यरत राहिला.

१९१८ मध्ये स्पॅनिश फ्ल्यू जगभर पसरला. त्यातूनच युरोप, अमेरिकेमध्ये सुमारे ५ कोटी नागरिकांचा मृत्यू झाला. त्यावेळी न्यूयॉर्कमधील जगप्रसिद्ध सेंट्रल पार्कची उभारणी झाली.