विकास आराखडे कागदावरच राहिल्याचे परिणाम शहरांना भोगावे लागत आहेत. अंमलबजावणी गतीने करण्याबरोबरच कोरोनासारख्या साथींचा विचारही आराखड्यांमध्ये यापुढे करावा लागणार आहे.
- पुण्याच्या इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा
शहर म्हणजे इमारती आणि रस्ते, असेच समीकरण सध्या आहे. लोकसंख्येच्या प्रमाणात दवाखाना, भाजी मंडई, क्रीडांगणे, उद्याने, सार्वजनिक स्वच्छतागृहे आदी सुविधा निर्माण करणे महत्त्वाचे असते. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक वर्गासाठी आणि अल्प उत्पन्न वर्गासाठी घरे उपलब्ध व्हावीत, यासाठी नगरनियोजन केले जाते आणि अंमलबजावणीसाठी संबंधित शहराचा (उदा. मुंबई, पुणे) विकास आराखडा बनवतात. त्यानुसार सुविधांचे नियोजन करून नागरिकांचे जीवनमान सुसह्य करण्याचा प्रयत्न असतो. पुण्या-मुंबईच्या धर्तीवर आता राज्यातील ३० शहरांचे विकास आराखडे तयार करण्याचे काम राज्य सरकारच्या नगररचना संचालक कार्यालयाकडून सुरू आहे.
अंमलबजाणीचा बोजवारा
नेटक्‍या नगर नियोजनासाठी विकास आराखड्यांची अंमलबजावणी वेगाने होणे गरजेचे आहे. मात्र, अडचण येते ती येथेच. मुंबईतील १९९१ च्या विकास आराखड्याची फक्त २० टक्के तर, पुण्यातील १९८७ च्या विकास आराखड्याची फक्त ३० टक्के अंमलबजावणी झाली. तत्पूर्वीच्या विकास आराखड्याची अंमलबजावणीही ३० टक्‍क्‍यांपेक्षा जास्त झालेली नाही, अशी शासकीय नोंद आहे. विकास आराखड्याची अंमलबजावणी न करण्यास महापालिका किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्था जबाबदार आहेत. आराखडा कागदावर राहण्यास सर्वात प्रमुख कारण आहे, ते म्हणजे सुविधांसाठी आरक्षण केलेल्या जागांचे संपादन. संबंधित जागा मालकाला रोख रक्कम किंवा हस्तांतरणीय विकास हक्क (टीडीआर) नुकसान भरपाई म्हणून द्यावा लागतो. बहुतांश महापालिका रोख रक्कम देऊ शकत नाहीत आणि जागा मालकाला टीडीआर नको असतो. त्यामुळे जमीन संपादित होऊ शकत नाही. परिणामी आराखड्याची अंमलबजावणी रखडते आणि फक्त इमारती आणि रस्ते प्राधान्याने निर्माण होतात.
दुष्परिणाम नागरी जीवनावर
आराखड्याची अंमलबजावणी न झाल्याने लोकसंख्येची घनता विशिष्ट भागातच वाढते. या लोकसंख्येला उद्याने, क्रिडांगणे, खुल्या जागा, भाजी मंडई, दवाखाने, शाळा, विरंगुळा केंद्रे आदी सुविधा उपलब्ध होत नाहीत. त्यामुळे गर्दी झालेल्या नागरिकांच्या सोयीसाठी पदपथावर मंडई भरते. अतिक्रमणांची संख्या वाढते. आर्थिक दुर्बल घटक वर्गांसाठी घरे तयार होत नसल्यामुळे झोपडपट्ट्या तयार होतात. मुंबई आणि पुण्यात झोपडपट्ट्यांमध्ये राहणाऱ्या नागरीकांचे प्रमाण चाळीस टक्‍क्‍यांहून अधिक आहे. झोपड्यांत पिण्याचे पाणी, स्वच्छतागृहे, सांडपाणी व्यवस्थापन आदी किमान मूलभूत सुविधा नसल्यामुळे तेथे राहणाऱ्या वर्गाचे जीवनमान खालावते. त्यातून आरोग्याचे प्रश्न निर्माण होतात आणि कोरोनासारखी साथ आल्यावर पाचावर धारण बसते.
अशा राहिल्या त्रृटी
भविष्याकडे पाहाताना...
कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग, पुणे येथील नगररचना विभागातील प्रा. प्रताप रावळ यांच्या म्हणण्यानुसार कोरोनासारख्या साथीचा विचार विकास आराखड्यात आणि नगर नियोजनात करावा लागणार आहे. ‘स्थलांतरित मजुरांची संख्या वाढली आहे. त्यांच्यासाठी गृहनिर्माण तातडीने हाती घ्यायला हवे. दाट लोकवस्तीच्या भागाचा पुर्नविकास करायला हवा. यापुढील काळात दोन व्यक्तींमध्ये आता दीड मीटर अंतर तरी हवेच. अशा काळात पदपथांची रुंदी वाढवावी लागेल. कामाच्या ठिकाणाजवळच आता कर्मचारी, कामगार, अधिकारी राहू शकतील, अशी व्यवस्था करणे गरजेचे बनेल. परिणामी, व्यापारी संकुलांजवळ निवासी संकुले, असा समतोल साधण्याची गरज आहे.’
नगररचना विभागाचे निवृत्त सहसंचालक रामचंद्र गोहाड यांच्या मते ठराविक भागात वाढलेली लोकसंख्येची घनता ही शहरासमोरची मोठी समस्या आहे. ‘या समस्येतून तातडीने शहराला सोडविले पाहिजे. लोकसंख्येच्या प्रमाणात पुरेशा पायाभूत सुविधा निर्माण झाल्याशिवाय नव्या बांधकाम आराखड्यांना परवानगी द्यायला नको. अन्यथा नुसत्या इमारती वाढतील परंतु, सुविधा नसतील. त्यातून बकाल शहर उदयाला येईल. त्यासाठी, चटई क्षेत्र निर्देशांकाची (एफएसआय) खैरात थांबविली पाहिजे,’ अशी सूचना त्यांनी केली.
‘निवासी भागात कार्यालयीन इमारतींना परवानगी द्यायला हवी,’ असा वेगळा विचार पुण्याचे आमदार आणि वास्तूविशारद अनंत गाडगीळ यांनी मांडला. ‘कोरोनामुळे वर्क फ्रॉम होम संकल्पनेला प्रोत्साहन मिळाले आहे. त्यामुळे आता निवासी भागात कार्यालयीन इमारती ऑफिसेसच्या इमारतींना परवानगी द्यायला हवी. आरोग्य, शिक्षण आदी सुविधांचे विकेंद्रीकरण करायला हवे. मुंबई, पुण्याभोवती उद्योगांचा विकास करण्याऐवजी लहान शहरांवर लक्ष केंद्रीत केले तरच अस्तित्वात असलेली आणि नवे शहरे कोरानासारख्या आपत्तीचा समर्थपणे मुकाबला करतील,’ असे त्यांचे मत आहे.
अशा दूर व्हाव्यात त्रृटी
इतिहासात डोकावताना...
एखादी साथ पसरली की, तिला प्रतिसाद म्हणून नव्या व्यवस्था निर्माण होतात...त्यातून शहराचा चेहरा-मोहरा बदलला जातो.
१८९६-९९ दरम्यान मुंबईत प्लेगसदृश्‍य ताप प्रामुख्याने सुविधा नसलेल्या वस्त्यांमध्ये पसरला. शेकडो मृत्यू होऊ लागल्याने बॉम्बे मिल ओनर्स असोसिएशनने पुढाकार घेऊन गृहबांधणीचा प्रकल्प सुरू केला आणि मुंबईत चाळी अस्तित्त्वात आल्या. पुढे प्लेगमुळेच मुंबई इंम्प्रूव्हमेंट ट्रस्ट निर्माण झाला. तो प्रदीर्घ काळ कार्यरत राहिला.
१९१८ मध्ये स्पॅनिश फ्ल्यू जगभर पसरला. त्यातूनच युरोप, अमेरिकेमध्ये सुमारे ५ कोटी नागरिकांचा मृत्यू झाला. त्यावेळी न्यूयॉर्कमधील जगप्रसिद्ध सेंट्रल पार्कची उभारणी झाली.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.