एखाद्या शहराचा विस्तार हा केवळ राजकीय फायद्यासाठी केला, तर नगरनियोजनाचा बट्ट्याबोळ झालाच समजा. पुण्याचा विस्तार किंवा नवीन गावे समाविष्ट करताना गेल्या वीस वर्षांत शहर नियोजनाचा कसलाच विचार न झाल्याने त्याचे परिणाम पुणेकरांना आणि महापालिका हद्दीबाहेरील नागरिकांनाही भोगावे लागत आहेत. त्यामुळे गावे घेण्याचा राजकीय खेळ करण्यापेक्षा आदी नियोजनाला प्राधान्य हवे. 

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

मोठ्या शहरालगतच्या गावांचा नागरीकरणाचा वेग मोठा असतो. आज ना उद्या आपला महापालिका किंवा नगरपालिका हद्दीत समावेश होईल, या आशेने या गावांमध्ये अनियंत्रित नागरीकरणाला सुरुवात होते. त्यातूनच मग धनकवडी, आंबेगावसारखी परिस्थिती निर्माण होते. पंचवीस वर्षांच्या संघर्षानंतर पुणे परिसरासाठी ‘पीएमआरडीए’ची स्थापना झाली. या प्राधिकरणानंतर नागरिकरणाला शिस्त येईल, त्यांचे नियोजन होईल, अशी अपेक्षा होती; पण अद्यापही परवानग्या देण्याशिवाय हे प्राधिकरण काही करू शकलेले नाही. याचमुळे पुण्याच्या हद्दीजवळील गावांना आम्हाला महापालिकेत घ्यावे, असे वाटते. त्यामुळे काहीतरी सुविधा मिळतील, अशी भाबडी आशा त्यांना आहे. 

पुणे विभागातील कोरोनाग्रस्तांचा आकडा ५ लाखांवर; वाचा कोणत्या जिल्ह्यात किती रुग्ण?

हद्दीलगतच्या २३ गावांचा पुणे महापालिकेत समाविष्ट करण्यात येईल, असे प्रतिज्ञापत्र न्यायालयात देण्यात आले होते. न्यायालयाला दिलेली तीन वर्षांची मुदत नुकतीच संपली. त्यामुळे पुन्हा एकदा हद्दीबाहेरील गावे घेण्याची चर्चा सुरू झाली आहे. राज्य सरकारने याबाबत महापालिकेचे म्हणणे मागविले आहे. महापालिकेच्या निवडणुका तोंडावर असल्याने आता या प्रश्‍नाकडे केवळ राजकीय दृष्टिकोनातून पाहिले जात आहे. गावे घेतल्याने महापालिकेत पुन्हा राष्ट्रवादी काँग्रेसची सत्ता येईल किंवा भाजपच्या दृष्टीने गावे घेणे परवडणारे नसेल, अशा चर्चांपेक्षा हा निर्णय गावांच्या आणि महापालिकेच्या हिताचा आहे काय, यावर चर्चेचा ‘फोकस’ हवा. 

फीसाठी अडवणूक कराल तर खबरदार; शाळांवर कडक कारवाईचे शिक्षणाधिकाऱ्यांनी दिले संकेत

वीस-बावीस वर्षांपूर्वी समाविष्ट केलेली २३ गावे, ४ ऑक्‍टोबर २०१७ मध्ये समाविष्ट केलेली अकरा गावे यांची स्थिती आजही फारशी चांगली नाही. अकरा गावांमध्ये गेल्या तीन वर्षांत ३२४ कोटी रुपये निधी खर्च झाला; पण रस्ते, पाणीपुरवठा, पदपथ, सांडपाणी व्यवस्थापन अशा किमान पायाभूत सुविधाही देता आलेल्या नाहीत. ही गावे आजही विकासासाठी टाहो फोडताहेत. मग अशी अवस्था असताना नवीन २३ गावे कशाच्या जीवावर घेणार, त्यांच्यासाठी आर्थिक नियोजन काय असेल, सध्याच्या करदात्यांच्या गरजा न भागवता केवळ राजकीय हितासाठी हे करणे योग्य राहणार काय, या सर्वांचा विचार करावाच लागेल. केवळ शहराचा विस्तार करण्यापेक्षा स्वतंत्र महापालिकेचा पर्याय सुचवला जात आहे, या पर्यायावर नक्कीच विचार व्हायला हवा. त्यांच्यासाठी आर्थिक मॉडेल तयार करायला हवे. त्यामुळे गावे घेण्याचा निर्णय एकतर्फी होणार नाही, यासाठी पुणेकरांनी आतापासूनच चर्चा करायला हवी. व्यवहार्य पर्याय द्यायला हवेत.

नागरिकांनो, ही बातमी तुमच्यासाठी; मास्कच्या नव्या किंमती जाणून घ्या!

काय आहेत पर्याय... 

• नव्या गावांसाठी स्वतंत्र महापालिका सुरू करणे
• ‘पीएमआरडीए’च्या वतीने विकास आराखडा करून गावांचा विकास करणे
• गावे महापालिकेत घेतली तर दरवर्षी राज्य सरकारकडून गावांच्या विकासासाठी स्वतंत्र निधी उभारणे

Edited By - Prashant Patil