राज्य सरकारने पुणे महापालिकेच्या हद्दीत (उर्वरित) २३ गावांचा समावेश करून एक महत्त्वाचा विषय मार्गी लावला आहे. राजकीयदृष्ट्या त्याला अनेक कंगोरे आहेत. कारण महापालिकेच्या आगामी निवडणुकीत कोणत्या पक्षाचे पारडे जड होईल, हे ठरविण्यात या नवसमाविष्ट गावांची भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे.

पुणे महापालिकेतील नगरसेवकांची संख्या सध्या १६४ आहे. आगामी निवडणूक फेब्रुवारी २०२२ मध्ये होणे अपेक्षित आहे. पालिकेच्या उंबरठ्यावर असलेल्या २३ गावांतील लोकसंख्या नऊ वर्षांपूर्वीच्या जनगणनेनुसार साडेपाच लाख आहे. शहराचे कारभारी ठरविण्याच्या प्रक्रियेत तेथील मतदार सहभागी झाल्यानंतर नगरसेवकांची संख्या वाढणार आहे. तीत किमान १५ ते १८ जागांची भर पडेल, असा प्राथमिक अंदाज आहे. या बदलाचा परिणाम स्थानिक राजकारणावर होणे अटळ आहे.

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

भाजपकडून टीका
या गावांत राष्ट्रवादी काँग्रेसचा प्रभाव जास्त आहे. त्यामुळे हा निर्णय त्यांच्यासाठी लाभदायक आहे, असे एक गणित मांडले जाते. महापालिकेवर भारतीय जनता पक्षाची सत्ता आहे. त्यांना साहजिकच हद्दवाढ अडचणीची वाटत आहे. त्यामुळे बव्हंशी भाजप नेत्यांनी सरकारवर टीकासत्र सुरू केले आहे. ‘ही सर्व गावे एकदम नव्हे, तर टप्प्या-टप्प्याने पालिकेत घ्यायला हवी होती’, ‘या भागाच्या विकासासाठी नऊ हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त निधी लागणार आहे, तो कोठून आणणार?’ असे त्यांचे मुद्दे आहेत. त्यांच्या आर्थिक मुद्द्यांत तथ्यांश असला, तरी त्यांचे खरे दुखणे हे नाही, वेगळे आहे!

Sakal Exclusive: कुत्रा-मांजर नाही, तर चक्क बोकडाचा वाढदिवस केला साजरा!

अंमलबजावणीत चालढकल
शहरविस्ताराचा फायदा किंवा तोटा कोणाला, याचे आडाखे जो तो आपल्या दृष्टिकोनातून मांडत राहील. तथापि, पुण्याचा आगामी विकास सुनियोजित पद्धतीने होण्यासाठी ही गावे शहरात सामावून घेणे आवश्‍यकच आहे. त्यास तसा उशीरच झालेला आहे. हद्दीजवळची ३४ गावे पालिकेत घ्यावीत, असा ठराव डिसेंबर २०१३ मध्ये महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेने मंजूर केला होता. (त्याला आता सात वर्षे झाली.) या ठरावाला मान्यता देण्यास राज्य सरकारकडून विलंब होऊ लागल्याने ग्रामस्थांनी उच्च न्यायालयात दाद मागितली.

त्यावर, ऑक्‍टोबर २०१७ मध्ये प्रथम ११ गावांचा समावेश शहरात झाला. ‘उर्वरित गावे तीन वर्षांत टप्प्या-टप्प्याने समाविष्ट होतील,’ असे प्रतिज्ञापत्र राज्य सरकारने तेव्हा न्यायालयात सादर केले होते. ही मुदत आता संपली आहे!

'तू रोज फुकटची दारू पितो' वरून झालं भांडण; वादात दोन मित्रांचा खून

दुटप्पी भूमिका
तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने न्यायालयाला दिलेल्या हमीनुसार विद्यमान सरकारने कार्यवाही केली असेल, तर ती घाईघाईची कशी ठरते? आणखी किती काळ प्रतीक्षा करायची होती? यात वेळकाढूपणा झाल्यास न्यायालयात दिलेल्या प्रतिज्ञापत्राचे काय?... या गावांच्या विकासासाठी नऊ हजार कोटी रुपये आणणार कोठून, हा भाजप नेत्यांचा सवाल रास्त आहे. पण, याची दुसरी बाजू म्हणजे राज्यात त्यांची सत्ता असताना त्यांनीही यासाठी कसलीच भरीव तरतूद केली नव्हती, त्याचे काय?... या प्रश्नांची समाधानकारक उत्तरे संबंधितांकडे नाहीत.

मराठा नेते हे समाजाचे नाही, तर ते फक्त राजकीय पक्षांचे आहेत!

आधी विरोध, आता पाठिंबा
या विषयावर सध्या होत असलेल्या आरोप-प्रत्यारोपांत गावांच्या आणि शहराच्या हितापेक्षा पक्षीय राजकारण जास्त आहे. हा निर्णय होण्यात राष्ट्रवादी काँग्रेसचा पुढाकार असल्याचे सांगितले जाते. तथापि, महापालिकेत १९९७ मध्ये ३८ गावे समाविष्ट झालेली असताना, याच पक्षाच्या (तेव्हा काँग्रेसमध्ये असलेल्या) स्थानिक नेत्यांनी आग्रह धरल्यामुळे त्यांतील १५ गावांना अल्पावधीत वगळण्यात आले होते. त्या ठिकाणी पुन्हा ग्रामपंचायती स्थापन झाल्या. आता त्यांच्याच आशीर्वादाने ही गावे दुसऱ्यांदा शहराचे दार ठोठावत आहेत. या धरसोडपणात गावांची प्रगती खुंटली, हे वास्तव आहे.

आता राजकारण नको
या विषयापुरते बोलायचे, तर भाजप असो वा राष्ट्रवादी काँग्रेस, दोन्ही पक्षांच्या कार्यकर्त्यांनी संधी मिळेल तेव्हा आपापले राजकारणच साधण्याचा प्रयत्न केला आहे. एखादे जुने वाहन, यंत्रसामग्री विकताना ‘जेथे आहे, जशी आहे’ या अटीवर अनेक व्यवहार केले जातात. आता ही गावेही याच पद्धतीने महापालिकेला आपल्या पदरात घ्यावी लागणार आहेत. बेसुमार अनधिकृत बांधकामे, अस्ताव्यस्त विस्तार, ग्रामविकासात नियोजनाचा अभाव असे दोष दिसले, तरी त्याबद्दल तक्रार करायला वाव नाही. संबंधित गावे मूळ नियोजनानुसार काही वर्षांपूर्वीच महापालिकेत आली असती, तर परिस्थिती नक्कीच नियंत्रणात राहिली असती. पण या ‘जर-तर‘ला आता काही अर्थ नाही. किमान यापुढे तरी पक्षीय राजकारणाच्या खेळात विकासाला खो बसणार नाही, एवढीच अपेक्षा!..

Edited By - Prashant Patil