पुणे : जीव धोक्यात घालून कोरोना बाधित रुग्णांच्या संपर्कात जायचं... त्या रुग्णाच्या संपर्कातील व्यक्तींचा शोध घ्यायचा अन् दिवसाला मानधन केवळ ३० रुपये, तेही गेल्या मार्च महिन्यांपासून मिळाले नाही. सरकारकडून केवळ आश्वासनच मिळतेय...ही खंत आहे पिंपरी-चिंचवड महापालिकेतील आशा स्वयंसेविकेची. हीच परिस्थिती पुण्यासह राज्यभरातील शहरी भागातील हजारो आशा सेविकांची आहे. 

- Ganeshotsav 2020 : पुण्यातील गणेश मंडळांनी घेतला 'हा' महत्त्वाचा निर्णय

'माझ्यासारख्या ग्रॅज्युएट आणि पोस्ट ग्रॅज्युएट झालेल्या आशा सेविका महिन्याला एक हजार रुपयांच्या मानधनावर काम करीत आहेत. सर्वेक्षणाचे काम करण्यास नकार दिल्यानंतर राजीनामा देऊन सोडून जा, असे धमकावण्यात आले. घरातील कामे सांभाळून गरोदर मातांचे सर्वेक्षण किंवा इतर आरोग्यविषयक कामे केल्यास मानधन मिळत होते. परंतु आता केवळ कोरोनाचे रुग्ण आहेत. सकाळी ९ ते सायंकाळी ६ पर्यंत ड्युटी. आम्हाला युनिफॉर्म म्हणून साडी घेण्यासाठी गणवेश भत्ता दिला आहे. परंतु आम्हाला दररोज पॉझिटिव्ह रुग्णांच्या घरी जाऊन त्यांना होम क्वारंटाइन करायचं. त्यांच्या संपर्कातील व्यक्तीला लक्षणे असतील त्यांना रुग्णालयात दाखल करायचं, ही कामे करण्यासाठी झोपडपट्टीत, चाळीत सगळीकडे फिरावे लागते.

- अल्पवयीन मुलांकडून साडेसात किलो गांजा जप्त; विश्रांतवाडीत रस्त्यावर करत होते विक्री​

काही इमारतीमध्ये पाच-पाच मजले पायऱ्या चढून जावे लागते. कोरोना बाधितांच्या सर्वेक्षणाचं काम करावं लागत असल्यामुळे घरात पती आणि मुलांपासून दूरच राहावे लागते. पती हातगाडीवर स्नॅक्सचा व्यवसाय करतात. परंतु कोरोनामुळे तोही व्यवसाय ठप्प आहे. घर चालवणं अवघड झालंय...' अशा वेदना त्यांनी 'सकाळ'शी बोलताना व्यक्त केल्या.

'कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी तिकडे सरकार आरोग्य सुविधा, जम्बो हॉस्पिटल आणि इतर उपायोजनांवर कोट्यवधी रुपये खर्च करीत आहे. 'कॉन्टॅक्ट ट्रेसिंगवर भर द्या. कोणत्याही परिस्थितीत पैसा कमी पडू देणार नाही,' असे मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री ठणकावून सांगत आहेत. ऑगस्ट महिन्यात मुख्यमंत्र्यांनी सर्वेक्षण करण्यासाठी आशा सेविकांना सायकल देण्याचीही घोषणा केली होती. मात्र, आशा सेविकांना सर्वेक्षण करण्यासाठी पायीच फिरावे लागतेय. त्यांना फिरण्यासाठी किमान सायकल तरी द्या. रुग्णांच्या नोंदी, कॉल करण्यासाठी मोबाईल द्या... दररोज ३० रुपयांच्याऐवजी किमान तीनशे रुपये मानधन द्या, अशा आमच्या साध्या मागण्या आहेत. परंतु राज्य सरकारचा आरोग्य विभाग, राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाचे अधिकारी आणि महापालिकेतील अधिकारी दुर्लक्ष करीत आहेत.' 

- आता समुद्रातून मिळणार पिण्यायोग्य पाणी अन् वीज; आयसरच्या शास्त्रज्ञांनी केलं संशोधन​

- मुंबई, ठाणे महापालिकेच्या धर्तीवर गेल्या चार महिन्यांचे आणि यापुढेही दररोज तीनशे रुपयेप्रमाणे मानधन द्यावे. 
- ग्रामीण भागानुसार शहरी भागातही गटप्रवर्तकांची नेमणूक करण्यात यावी
- स्वसंरक्षणासाठी मास्क, सॅनिटायझर, पीपीई किट उपलब्ध करून द्यावेत.

महाराष्ट्र राज्य गटप्रवर्तक आणि आशा स्वयंसेविका संघाच्यावतीने आम्ही मागण्यांबाबत सतत पाठपुरावा करीत आहोत. आशा सेविकांच्या मानधनात वाढ करून राज्य सरकारने न्याय द्यावा.
- एम. ए. पाटील, महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष आणि
- निलेश दातखिळे, पुणे जिल्हा, पदाधिकारी

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

(Edited by : Ashish N. Kadam)