पुणे : भीमा-कोरेगाव येथे झालेल्या हल्ल्याच्या चौकशीसाठी आणखी सहा महिन्यांची आवश्‍यकता असल्याचे आयोगाने राज्य सरकारला दिलेल्या प्रगती अहवालामध्ये नमूद करण्यात आले होते. मात्र असे असताना राज्याने आयोगाला केवळ दोन महिन्यांची अंतिम मुदतवाढ दिली आहे.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

आयोगाला दिलेल्या मुदतवाढीचा अध्यादेश राज्य सरकारकडून काढण्यात आला आहे. त्यात आयोगाला दोन महिन्यांची अंतिम मुदतवाढ दिल्याचे नमूद आहे. त्यामुळे आयोगाला आठ एप्रिलपर्यंत पुढील जबाब व सुनावणी घेऊन आपला अहवाल सादर करावा लागणार आहे. दरम्यान चौकशी करणाऱ्या आयोगातील कर्मचाऱ्यांना नोव्हेंबरपासून पगार देण्यात आलेला नाही. तसेच अपुरा निधी, वेळेत पगार न देणे आणि सरकारचे गंभीर नसल्याने आयोग गुंडाळण्याची शिफारस आयोगाचे प्रमुख माजी न्यायमूर्ती जयनारायण पटेल राज्य सरकारकडे करणार होते. एल्गार आणि माओवादी संबंध प्रकरणाचा तपास केंद्र सरकारने राज्य सरकारला धक्का देत राष्ट्रीय तपास यंत्रणे (एनआयए) कडे सोपवला होता. त्यानंतर हा प्रकार घडला होता. आयोगाचे प्रमुख हे माजी न्यायमूर्ती जे. एन. पटेल आहेत. तर राज्याचे माहिती आयुक्त सुमीत मलिक हे या आयोगाचे सदस्य आहेत. हा चौकशी आयोग दोन सदस्यीय आहे.

Delhi Election : 'आय लव्ह यू' म्हणत विजयानंतर केजरीवालांनी दिली 'ही' प्रतिक्रीया

पुणे ग्रामीणचे तत्कालीन पोलिस अधीक्षक, पोलिस आयुक्त, जिल्हाधिकारी, तहसीलदार असे महत्त्वाचे साक्षीदार बाकी आहेत. दोन महिन्यांत या सर्वांची साक्ष होणार का अशा प्रश्‍न या निमित्ताने उपस्थित झाला आहे.

Delhi Election : तिवारी म्हणाले होते 'ट्विट जपून ठेवा'; निकालनंतर होतायेत ट्रोल

राज्य शासनाने काढलेल्या अध्यादेशात अंतिम शेवटची मुदत दोन महिने राहील असे नमूद आहे. आयोगाने राज्याला सादर केलेल्या प्रगती अहवालात आम्हाला अजून सहा महिन्यांचा कालावधी लागले, असे कळवले होते. नवीन मुदती सुनावणी पूर्ण होईल की नाही? याबाबत शंका आहे. - आशिष सातपुते, वकील, चौकशी आयोग