पुणे : 'सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट गोल्स' अंतर्गत येत्या 2025 पर्यंत देशातून बालमजुरीचे समूळ उच्चाटन करण्याचे उद्दीष्ट स्वीकारले आहे. दरम्यान कोविड 19 संकटाच्या निमित्ताने केंद्र व राज्य सरकारने या प्रयत्नांना खीळ बसेल असे कोणतेही निर्णय घेऊ नयेत असे आवाहन 'बालमजुरी विरोधी अभियाना' (सीएसीएल) तर्फे करण्यात आले.

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

सध्या कोविड 19 च्या पार्श्वभूमीवर देशात असलेल्या लॉकडाऊनच्या काळात बालमजुरांच्या संख्येत वाढ झाल्याचे प्रत्यक्ष सर्वेक्षणातून समोर आलेले आहेत. 'चाइल्ड लाईन', बाल हक्क समिती व बाल हक्क आयोग अशा यंत्रणांकडे मदतीसाठी केल्या जाणाऱ्या कॉल्सच्या संख्येमध्ये वाढ झाल्याचे समजले. अशा परिस्थितीत कामगार कायद्यांची तीव्रता कमी न करण्याची मागणी सीएसीएल मार्फत शासनाकडे करण्यात आली आहे. शासनाने वेळेत यावर काही पाऊल उचलले नाही तर मोलमजुरी करणाऱ्या कुटुंबांचे आयुष्य आणखी असुरक्षित होऊन ते अजूनच गरीब होत जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे आणखी मुले मजुरीच्या वाटेला लागतील. अर्थव्यवस्थेच्या पुनर्बांधणीसाठी मालक व गुंतवणूकदार वर्गाला सवलती देण्याच्या निर्णयाला सीएसीएलचा पाठींबा आहे. परंतु, स्वस्तात मजूर उपलब्ध करुन देणे व बालमजुरीस परवानगी देणे उपकारक ठरणार नसल्याची माहिती सीएसीएलचे राज्य संयोजक मनिष श्रॉफ यांनी दिली.

पुण्यातल्या लॉकडाउनचं काय होणार? वाचा व्हायरल मेसेजमागचं सत्य 

स्थलांतरित मजूरांमध्ये बालमजुरांचे देखील प्रमाण खूप जास्त आहे. बहुतेक वेळेला मुलांसहीत संपूर्ण कुटुंबच रोजगाराच्या शोधात स्थलांतरित होत असते. त्यामुळे मुलांचे स्थलांतर थांबवण्यावर विशेष लक्ष देण्याची गरज आहे व स्थलांतरित मजूरांना किमान वेतनाच्या हमीसहीत त्यांच्या मूळ गावीच रोजगार उपलब्ध करून देणे ही तातडीची गरज असल्याचे श्रॉफ यांनी सांगितले.

आणखी वाचा - सिंहगडरोडवर हॉटेल चालकाचा खून

"भारतामध्ये कोणत्याही स्वरुपाच्या डिजिटल साधनांची उपलब्धता नसणाऱ्या मुलांची संख्या लक्षणीय असून, या मुलांचे शिक्षण आता पूर्णपणे थांबणार ही वस्तुस्थिती आहे. प्रत्येक शाळाबाह्य मूल हे एक संभाव्य बालमजूर' असते हे लक्षात घेतले पाहिजे. त्यामुळे ऑनलाईन शिक्षण हा शाळांसाठी दीर्घकालीन पर्याय होऊ शकत नाही. यासाठी महाराष्ट्रातील मुंबई, नाशिक, परभणी, पुणे, आणि सोलापूर अशा पाच जिल्ह्यांमध्ये सर्वेक्षण करण्यात आले. एकूण 215 मुले व त्यांच्या पालकांकडून लॉकडाऊन काळातील त्यांच्या परीस्थितीबाबत माहिती घेण्यात आली."
- मनिष श्रॉफ, सीएसीएल महाराष्ट्र - राज्य संयोजक

सावधान : लोणी काळभोरमध्ये वाढताय कोरोना रुग्ण 

संस्थे मार्फत मे 2020 मध्ये महाराष्ट्रातील विविध भागांचे सर्वेक्षण व त्यातील आकडेवारी
काम
- 35 टक्के मुले कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहासाठी पूर्णवेळ अथवा अर्धवेळ कार्यरत
- लॉकडाऊननंतरच्या काळात आणखीन चार टक्के मुलांची भर पडण्याची शक्यता
- लॉकडाऊनच्या काळातही 15 ते 20 दिवस काम केल्याचे 30 टक्के मुलांचे म्हणणे
- आपल्या मुलांनी लॉकडाऊननंतर शिक्षण सुरू ठेवावे अशी 82 टक्के पालकांची इच्छा

आणखी वाचा - संभाजीराजे पुण्याच्या तरुणाला म्हणाले छत्रपतींचा मावळा

शिक्षण
- 79 टक्के मुलांनी घरून अभ्यास सुरु ठेवले
- शाळेकडून कोणत्याही प्रकारच्या मदतीचा अभाव, तसेच ऑनलाईन अभ्यासासाठी कोणत्याही डिजिटल साधनांची अनुपलब्धता
- ग्रामीण भागातील 64 टक्के मुलांच्या सांगण्यानुसार, त्यांचा अभ्यास पूर्णपणे बंद व त्यांच्याकडे
स्मार्टफोनदेखील उपलब्ध नाहीत
- फक्त 28 टक्के मुलांनी ऑनलाईन अभ्यासासाठी शासनाने काढलेल्या अॅपबद्दल ऐकले आहे
- 42 टक्के मुलांनी दूरदर्शनवरील शैक्षणिक कार्यक्रमांबद्दल ऐकल्याचे सांगितले

विषाणू संसर्ग रोखणार आता 'हर्बल टी'; मराठमोळ्या शास्त्रज्ञाची निर्मिती