पुणे : केंद्र सरकारने पंधराव्या वित्त आयोगाचा पन्नास टक्के निधी हा फक्त पिण्याचे पाणी, पावसाचे पाणी संकलन, स्वच्छता व हागणदारीमुक्त गावांचा दर्जा कायम राखण्यासाठी राखीव ठेवण्याचा आदेश दिला आहे. यामुळे ग्रामपंचायतींना आता आपापल्या गावांचे चालू आर्थिक वर्षाचे गाव विकास कृती आराखडे बदलावे लागणार आहेत. 

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

दरम्यान, हे आराखडे सुधारीत तयार करून पुन्हा नव्याने ते प्लॅन प्लस या प्रणालीत अपलोड करावे लागणार आहेत. अपलोड करण्यापूर्वी या सुधारित आराखड्यांना पहिल्यांदा ग्रामपंचायतींच्या मासिक सभेत आणि त्यानंतर ग्रामसभेची मंजुरी घ्यावी लागणार आहे. यासाठी ३१ मे ही डेडलाईन (अंतिम मुदत) देण्यात आली आहे. 

- Coronavirus : पुण्याच्या महापौरांचे पत्र व्हायरल; रोहित पवारांनी केला खुलासा

वितरण आयोगामार्फत केंद्र सरकारकडून गावांच्या विकासासाठी निधी दिला जातो. त्यानुसार दर पाच वर्षांनी नवा आयोग स्थापन केला जातो आणि या आयोगाच्या शिफारशीनुसार गावांना निधी दिला जातो. यासाठी पहिल्यांदा गावनिहाय  गाव विकासाचा पंचवार्षिक कृती आराखडा आणि त्यानंतर दरवर्षी आर्थिक वर्षनिहाय विकास आराखडा तयार करून त्यास ग्रामपंचायतींच्या सभेत आणि ग्रामसभेत मंजुरी घ्यावी लागते. यानुसार हे आराखडे आधीच ग्रामसभांमध्ये मंजूर झालेले आहेत. परंतु केंद्र सरकारच्या या नव्या आदेशामुळे पुन्हा सुधारित आराखड्यांसाठी ही प्रक्रिया नव्याने करावी लागणार आहे. 

- वरुणराजा बरसला; हवामान खातं म्हणतंय, 'राज्यात पुढील ३ दिवस...!'

चौदाव्या वित्त आयोगाची मुदत ३१ मार्च २०२० लाख संपली आहे. १ एप्रिल २०२० पासून पंधराव्या वित्त आयोगाची अंमलबजावणी सुरु झाली आहे. 

सुधारित आराखड्यात स्वच्छता व पाणीविषयक कामांसाठी निर्माण निधी गृहित धरुन संभाव्य प्राप्त निधीच्या सव्वा ते दीडपट कामांचे नियोजन करावे लागणार आहे.

- Breaking : पुण्यातील आणखी एका तालुक्यात कोरोनाची एन्ट्री; पहिलाच रुग्ण अन् तोही पॉझिटिव्ह!

राज्यातील पंचायतराज संस्था