पुणे : लॉकडाऊनचा न्यायालयीन कामावर झालेल्या परिणामामुळे गेल्या वर्षी जून-जुलै महिन्यात सुनावणी असलेल्या राज्य ग्राहक आयोगाच्या परिक्रमा खंडपीठातील (सर्किट बेंच) तक्रारींना जानेवारी 2021 मधील तारखा देण्यात आल्या. मात्र जानेवारीत सुनावणी घेण्यासाठी आयोगात पुरेसे पदाधिकारीच नसल्याने आणि प्रलंबित दाव्यांचा विचार करता सुनावणीसाठी पुन्हा सहा महिन्यानंतरच्या तारखा देण्यात आल्या आहेत.

दोनदा किमान सहा महिन्यानंतरच्या तारखा मिळाल्याने खंडपीठातील शेकडो प्रकरणे अशी आहेत ज्यांच्यावर एक वर्षाहून अधिक काळ सुनावणीच झालेली नाही. त्यामुळे ग्राहक अक्षरश: वैतागले असून न्यायाऐवजी केवळ पुढील तारीख त्यांच्या पदरी पडत आहे. तक्रार दाखल केल्यानंतर ग्राहक संरक्षण कायद्यानुसार 90 दिवसांत ती निकाली काढणे अपेक्षित आहे. मात्र तेवढे दिवस तर केवळ पुढील तारीख मिळण्यासाठी जात असल्याची स्थिती खंडपीठातील दाव्यांबाबत निर्माण झाली आहे.

- मराठ्यांच्या ध्येयाचा पानिपतमध्ये विजय

हंगामी अध्यक्ष नेमले पण अधिकारच दिले नाही :
खंडपीठाचे अध्यक्ष गेल्या वर्षी सप्टेंबर आणि दोन न्यायिक सदस्य ऑक्‍टोंबर व डिसेंबरमध्ये निवृत्त झाले आहेत. त्यानंतर ज्येष्ठ न्यायिक सदस्य दिलीप शिरासाव यांची हंगामी अध्यक्ष म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. मात्र आपण कोणत्याही प्रकरणाची अंतिम सुनावणी घेऊ नये, असे त्यांच्या नियुक्तीपत्रात नमूद आहे. त्यामुळे कोणतेही प्रकरण त्यांना निकाली काढत येत नाही. आश्‍चर्याची बाब म्हणजे ते न्यायिक सदस्य असताना प्रकरणे निकाली काढू शकत होते.

साडेचार हजार प्रकरणे प्रलंबित :
लॉकडाऊनमुळे रेंगाळलेले कामकाज आणि आता पदे रिक्‍त असल्याचा परिमाण राज्यातील सर्वच ठिकाणच्या परिक्रमा खंडपीठाच्या कामकाजावर झाला आहे. राज्य आयोगात पुण्यातील सुमारे साडेचार हजार प्रकरणे प्रलंबित आहे. गेली नऊ महिने काहीही सुनावणी झालेली नसताना अनेक तक्रारींना आता जुलै महिन्याच्या तारखा देण्यात आल्या आहेत.

- पुणेकरांच्या खिशाला कात्री; का होतेय पेट्रोल- डिझेलच्या भावात वाढ?

पुण्याला पूर्णवेळ खंडपीठाची गरज :
प्रलंबित आणि नव्याने दाखल होणा-या खटल्यांचा विचार करता पुण्याला राज्य ग्राहक आयोगाचे पूर्णवेळ खंडपीठ देण्याची मागणी येथील "कन्झ्युमर ऍडव्होकेट असोसिएशन'ने केली आहे. मात्र अद्याप त्यावर निर्णय झालेला नाही. पूर्णवेळ नियुक्ती होत नाही तोपर्यंत परिक्रमा खंडपीठाचे कामकाज किमान 15 दिवस पुण्यात चालावे, अशी मागणी असोसिशसनने वेळोवेळी केली आहे.

नवीन ग्राहक संरक्षण कायद्यात आयोगाचे अधिकार वाढले आहेत. पण जर कामकाज होत नसेल तर त्याचा लाभ ग्राहकांना कधी मिळणार? त्यामुळे लाभ मिळण्यापासून ग्राहक वंचित राहात आहेत. आता महिन्यातून दोन ते तीन दिवस ऑनलाइन कामकाज होणार आहे. मात्र प्रलंबित तक्रारींचा विचार करता हा कालावधी खूपच कमी आहे.
- ऍड. ज्ञानराज संत, उपाध्यक्ष, कन्झ्युमर ऍडव्होकेट असोसिएशन

- पुणे जिल्ह्याच्या पोलिस अधीक्षकांनी जाहीर केली पोलिसांसाठी अभिनव योजना​

मी दाखल केलेल्या तक्रारीवर गेल्या वर्षी ऑक्‍टोबरमध्ये सुनावणी होणार होती. मात्र त्यावेळी मला या वर्षीच्या मार्चमधील तारीख देण्यात आली आहे. तर या महिन्यात तारीख असलेल्या तक्रारींवर सुनावणी न होता त्यांना सहा महिन्यानंतरच्या तारखा देण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे मला दिलेल्या दिवशी देखील सुनावणी होईल की नाही याबाबत शंका आहे.
- टूर कंपनीकडून फसवणूक झाल्याने तक्रार दाखल केलेला ग्राहक

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

(Edited by: Ashish N. Kadam)