पुणे : शासनाकडून प्राध्यापकांच्या पगाराचे पैसे महाविद्यालयांकडे जमा होऊन देखील अध्यक्ष किंवा सचिव यांची स्वाक्षरी होत नसल्याने आठवडाभर उशीरा पगार होत आहेत. ही अतिशय गंभीर बाब आहे. प्राध्यापकांचे वेतन प्रत्येक महिन्याच्या एक तारखेस जमा करा, असे आदेश उच्च शिक्षण संचालक डॉ. धनराज माने यांनी दिले आहेत.

- पदवीधर निवडणूक - मतदान ओळखपत्र नसेल तर जवळ ठेवा ही कागदपत्रे​

राज्यातील अकृषी विद्यापीठ आणि अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयांना मधील प्राध्यापक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी यांच्या वेतनाचे पैसे दर महिन्याला विभागीय सहसंचालक कार्यालयाकडून संबंधित महाविद्यालयांना जमा केले जातात. त्यानंतर महाविद्यालयांकडून प्राध्यापक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या बँक खात्यात पैसे जमा करावे लागतात, पण वेळेवर पगार दिला जात नसल्याची तक्रार लोकप्रतिनिधी व विविध संघटनांकडून केली जात आहे. त्याबाबत तपासणी केली असता अनेक ठिकाणी पगाराचे बँक खाते जॉईंट असल्यामुळे प्राचार्यांनी स्वाक्षरी केल्यानंतरही संस्थेच्या पदाधिकार्यांची स्वाक्षरी न झाल्याने पगार होण्यास विलंब होत आहे. प्राचार्यांचे पगाराचे खाते एका सहीचे असल्यास वेळेत पगार जमा होऊ शकतो, असे डॉ. धनराज माने यांनी परिपत्रकात नमूद केले आहे. 

- शिवछत्रपती पुरस्कार विजेती कुस्तीपटू अंकिता अडकणार लग्नाच्या बेडीत...​

शासनाकडून पगाराचे पैसे वेळेवर जमा होत असतानाही प्रत्येक महिन्याच्या एक तारखेला प्राध्यापक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी यांच्या खात्यात पैसे जमा न होणे गंभीर बाब आहे. वेतन उशिराने होत असल्यामुळे कर्मचाऱ्यांचा शासनावर रोष निर्माण होत आहे. त्यामुळे महाविद्यालयांनी त्यांच्या कामकाजात सुधारणा करणे आवश्यक आहे. प्राचार्यांचे पगाराची खाते एकाच स्वाक्षरीचे केल्यास ज्या दिवशी विभागीय सहसंचालकांकडून पगाराचे पैसे जमा होतील त्याचदिवशी प्राध्यापक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना पगार मिळणे ही शक्य आहे. त्यामुळे त्याबाबत महाविद्यालयाने बदल करून घ्यावा. अन्यथा संबंधित महाविद्यालयांवर विभागीय सहसंचालकांनी कारवाई करावी असेही माने यांनी नमूद केले आहे. 

- पुण्यात होतंय मुळशी पॅटर्नच्या रिमेकचं शूटिंग​

अहवाल संकेतस्थळावर जाहीर करा 

महाविद्यालयाने प्राध्यापक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना एक तारखेला वेतन दिल्यानंतर त्याबाबतची माहिती महाविद्यालयांनी त्यांच्या संकेतस्थळावर पाच तारखेपर्यंत प्रकाशित करावी. तसेच त्याबाबतचा अहवाल उच्च शिक्षण संचालनालयात पाच तारखेपर्यंत सादर करावा, असेही डॉ. धनराज माने यांनी आदेशात नमूद केले आहे. 

"प्राचार्य आणि संस्थेचे अध्यक्ष किंवा सचिव यांच्या स्वाक्षरीचे जॉइंट खाते असल्यामुळे प्राध्यापक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी यांचा पगार होण्यास किमान एक आठवडा तरी विलंब होत होता. त्यामुळे ही बाब उच्च शिक्षण संचालनालयात लक्षात आणून देण्यात आली होती. याची दखल घेऊन हे पत्रक काढण्यात आले आहे. महाराष्ट्रातील किमान दहा टक्के महाविद्यालयांमध्ये अशा पद्धतीने विलंबाने वेतन दिले जात होते."
- के. एल. गिरमकर, अध्यक्ष, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ व महाविद्यालयीन अध्यापक संघटना (स्पुफ्टो)

- पुण्यातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी क्लिक करा

(Edited by : Ashish N. Kadam)