मार्केट यार्ड :  शेतकऱ्यांच्या शेतीमालाची निर्यात दुप्पट करण्यासाठी राज्य सरकारने मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरावर सुकाणू आणि जिल्हास्तरीय क्लस्टर फॅसिलिटेशन सेलची स्थापना केली आहे. तसेच या समितीत निर्यातदार आणि उत्पादकांना निमंत्रित म्हणून स्थान देण्यात आहे. त्यामुळे या समितीच्या माध्यमातून शेतीमाल निर्यात वाढवण्यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

केंद्र शासनाने कृषि निर्यात धोरणामध्ये देशाची कृषि मालाची निर्यात दुप्पटीने वाढविणे. शेतकऱ्यांचे उत्पादन वाढविणे यासाठी विविध योजना जाहीर केल्या आहेत. देशातून शेतीमालाची निर्यात वाढल्या शिवाय शेतीची प्रगती नाही. त्याचाच एक भाग म्हणून राज्य सरकारने केंद्राप्रमाणे राज्याचे कृषी निर्यात धोरण निश्चित केले आहे. त्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील कृषी संबधित विभागांना सहभागी करून निर्यात वाढीसाठी एक केंद्राभिमुखता आणली जाणार आहे. त्यामुळेच राज्य स्तरावर सुकाणू तर जिल्हास्तरावर क्लस्टर फॅसिलिटेशन सेलची स्थापन केली आहे.

शासनाने राज्य स्तरावर ३२ सदस्यांची सुकाणू समिती स्थापन केली आहे. तर जिल्हा स्तरावर १४ सदस्यांच्या क्लस्टर फॅसिलिटेशन सेलची स्थापना केली आहे. राज्य स्थरावरील समितीमध्ये राज्याचे मुख्य सचिव, विविध विभागाचे प्रधान सचिव, सरव्यवस्थापक, आयुक्त, संचालक, विविध शेतीमाल निर्यात करणाऱ्या संस्थांचा समावेश करण्यात आला आहे. 

पुणे रेल्वे स्टेशनवरून कोणत्या गाड्या केल्या रद्द? का?

तसेच जिल्हा स्तरावरील समितीमध्ये जिल्हाधिकारी, कृषी पणन मंडळाचे सरव्यवस्थापक, उपसरव्यवस्थापक, कृषी विभागाचे जिल्हा अधीक्षक, जिल्हा उपनिबंधक, राष्ट्रीय संशोधन केंद्र, कृषी विद्यापीठ, विज्ञान केंद्राचे प्रतिनिधी, तसेच निर्यातदार, प्रगतिशील शेतकरी, कृषी विषयातील तज्ञ यांचा समावेश करण्यात आला आहे. यामध्ये जिल्हा स्तरावरील समितीने ज्या भागातून शेतीमाल निर्यात करणे शक्य आहे. त्या संबधित निर्णय राज्य स्तरीय समितीला कळवायचा आहे.

पुणे - डझनभर मार्गांवर मेट्रो

 समन्वय साधून निर्यात वाढीवर भर
राज्यातील बंदरे, रेल्वे, रस्ते तसेच विमानतळावरील निर्यात व्यवस्था, मालाची साठवणूक यंत्रणा, पॅकेजिंग, प्रयोगशाळा, लागणारी यंत्रसामुग्री , कुशल कामगार वर्ग व तज्ञ व्यक्तींची मोठी साखळी या निर्माण केली जाणार आहे. या सर्वांमध्ये समन्वय साधून निर्यात वाढीवर भर दिला जाणार आहे. तसेच जिल्हास्तरावर शेती संबधित घटकांसोबत चर्चा करुन उपलब्ध साधनसंपत्तीचा अभ्यास करुन निर्यात वाढीसाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत.

प्रवाशांची अडवणूक न करता खेड-शिवापूर टोल नाक्यावर झाले आंदोलन

कृषी संबधित विभागांचा सहभाग
राज्यातील कृषी संबधित विभागांना सहभागी करून निर्यात वाढीसाठी एक केंद्राभिमुखता आणली जाणार आहे. विविध विभागांमध्ये समन्वय साधला जाणार आहे. या माध्यमातून निर्यात वाढीसाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत.

पुणे-सोलापूर महामार्गावर हडपसर ते उरुळी कांचनदरम्यान प्रवासी त्रस्त