भिगवण (पुणे) : प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यास वनविभागाची मिळालेली पर्यायी जमीन राखीव वनक्षेत्र असल्याचे सांगत पिंपळे (ता. इंदापूर) येथील शेतजमिनीवरील अतिक्रमण वनविभागाने हटविले. शेत जमिनीच्या मोबदल्यात महसूल विभागाने वाटप केलेली जमीन राखीव वन कसे, असा प्रश्न शेतकऱ्यांनी उपस्थित केला आहे. सरकारच्या दोन विभागाच्या गोंधळाचा एका शेतकऱ्यास सुमारे चाळीस ते पंचेचाळीस लाखांचा फटका बसला आहे. 

निरोगी आयुष्यासाठी योगा आवश्यक; जीवनशैलीवर सकारात्मक परिणाम

साहेबराव हरिबा बागल व सुनील साहेबराव बागल यांची पोंधवडी (ता. इंदापूर) तलावासाठी सन 1971 मध्ये 14 एकर 20 गुंठे जमीन अधिग्रहीत केली होती. त्या बदल्यात महसूल विभागाने ऑक्‍टोबर 1972 मध्ये पिंपळे येथील वनविभागाची 14 एकर 20 गुंठे पर्यायी जमीन दिली होती.

तीस दिवसांच्या बाळाची झुंज यशस्वी; ससूनमध्ये उपचार

जमिनीचे प्रत्यक्ष वाटप जरी ऑक्‍टोबर 1972 मध्ये झाले असले, तरी महसूल विभागाने उतारा मात्र 1983 मध्ये दिला होता. त्याचा फायदा घेत 1972 नंतर वनविभागाच्या वाटप झालेल्या शेतजमिनी राखीव वन ठरवत वनविभागाने सदर जमीन अतिक्रमित घोषित केली व बागल यांच्या 14 एकर 20 गुंठे क्षेत्रातील पिकांवर जेसीपी व नांगर फिरविला. जमिनीवर विविध कार्यकारी सेवा सहकारी सोसायटीचे पंधरा लाख रुपयांचे कर्जही आहे. 

 पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे  क्लिक करा

प्रकल्पासाठी दिलेल्या जमिनीच्या बदल्यात ही जमीन मिळाली होती. कोणतीही सूचना न देता वनविभागाने केलेल्या कारवाईमध्ये डाळिंब, ऊस, भुईमूग, जनावराचा गोठा या सर्वांवर वरवंटा फिरविला आहे. यामध्ये सुमारे चाळीस ते पंचेचाळीस लाखांचे नुकसान झाले आहे, असे शेतकरी सुनील बागल यांनी सांगितले.   

धक्कादायक, दौंडमधील डाॅक्टर दांपत्याला कोरोनाची बाधा, 58 जणांना...
 

सदर क्षेत्र हे राखीव वन आहे. सदर ठिकाणी वनसंवर्धन कायदा 1980चा भंग झाला आहे. राखीव वनाचे संरक्षण करणे हे वनविभागाचे काम आहे. त्याअंतर्गत ही कारवाई करण्यात आली आहे. 
 - राहुल काळे, वनपरिक्षेत्र अधिकारी