पुणे : राज्य सरकारचा कोट्यवधी रुपयांचा मुद्रांक शुल्क बुडवून बोगस ऑनलाइन भाडेकरार दस्त करण्यात येत असून, त्याबाबतचे पुरावे असोसिएशन ऑफ रिअल इस्टेट एजंट्स या संघटनेने नोंदणी महानिरीक्षक यांना पाठवले आहेत. बोगस ऑनलाईन भाडेकरार करणारी एक टोळीच सक्रिय असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. त्यामुळे सुरक्षेच्या दृष्टीने या प्रकरणाची नोंदणी महानिरीक्षक कार्यालयाकडून चौकशी होण्याची गरज आहे.

- पुन्हा दिसू लागताच 'त्याने' बाळाशी आणि पत्नीशी साधला संवाद; डॉक्टरसुद्धा झाले भावूक​

पुणे, मुंबईसारख्या शहरात नोकरी, शिक्षण, व्यवसायाच्या निमित्ताने बाहेरून येणाऱ्यांचे प्रमाण वाढले आहे. त्यामुळे घर भाड्याने देणे हे एक उत्पन्नाचे साधन आहे. महसुली उत्पन्न वाढवण्यासाठी तत्कालीन नोंदणी महानिरीक्षक श्रीकर परदेशी यांनी 'आय सरिता' प्रणालीच्या माध्यमातून ऑनलाईन लिव्ह अँड लायसन्स भाडेकराराची पद्धत अमलात आणली.

कमी खर्चात ऑनलाइन भाडेकरार घरबसल्या होत असल्याने नागरिकांचा कायदेशीर दस्त करण्याकडे कल वाढला. परंतु बोगस भाडेकराराचे प्रमाण वाढल्यामुळे राज्य सरकारने ऑनलाईन भाडेकरारासाठी सेवा पुरवठादार (एएसपी) च्या नियुक्त्या केल्या. शैक्षणिक अटी-शर्ती, कठोर नियम आणि २५ हजार रुपये अनामत रकमेचा धनादेश घेऊन परवाना देण्यात आला होता.

- धक्कादायक : पुण्याचं हवामान होतंय‘एक्स्ट्रीम’; ऊन, पाऊस, थंडी सगळंच होतंय अती​

त्यानुसार सर्व्हिस प्रोव्हायडर सूचनांचे पालन करून ऑनलाइन भाडेकरार नोंदणी करीत होते. परंतु लॉकडाऊन कालावधीत नोंदणी मुद्रांक शुल्क विभागाने कोरोनाचा प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी भाडेकराराची ऑनलाईन सुविधा सर्वांसाठी खुली केली. परंतु या सुविधेचा काहीजण गैरफायदा घेत असल्याच्या तक्रारी वाढत आहेत. त्यामुळे महसूल वाढण्यापेक्षा मुद्रांक शुल्क बुडवून बोगस भाडेकरार करणाऱ्यांचे प्रमाण वाढले आहे. बोगस दस्त करणारी टोळी सक्रीय असल्याबाबतची माहित तत्कालीन नोंदणी महानिरीक्षक अनिल कवडे यांना दिली होती. यावर त्यांनी 'एएसपी' बंधनकारक करून बोगस दस्ताला आळा घातला होता.

- आयटीआय प्रवेश प्रक्रिया आजपासून सुरू; ऑनलाईन अर्ज भरता येणार 

नोंदणी महानिरीक्षकांनी फक्त दोन भाडेकरार खुल्या पोर्टलवरून करण्याची मुभा द्यावी. तसेच, उर्वरित भाडेकरार फक्त सरकारच्या सेवा पुरवठादार यांच्याकडे द्यावेत. त्यामुळे घरमालक आणि भाडेकरूंची फसवणूक टाळण्यास मदत होईल, असे पत्र असोसिएशन ऑफ रियल इस्टेट एजन्ट्स संघटनेने नोंदणी महानिरीक्षकांना दिले आहे.

बोगस भाडेकराराला आळा घालण्यासाठी अधिकृत सर्व्हिस प्रोव्हायडरनाच ऑनलाईन भाडेकरार करण्याची परवानगी द्यावी. बोगस ऑनलाईन भाडेकराराच्या दस्ताच्या प्रती नोंदणी महानिरीक्षकांना पाठविण्यात आल्या असून, याची चौकशी करण्यात यावी.
- सचिन शिंगवी, अध्यक्ष, असोसिएशन ऑफ रियल इस्टेट एजन्ट्स

ऑनलाइन भाडेकराराच्या बोगस दस्त नोंदणीबाबत संघटनेचे निवेदन प्राप्त झाल्यानंतर याबाबत तथ्य तपासून चौकशी करण्यात येईल. 
- ओमप्रकाश देशमुख, नोंदणी महानिरीक्षक (महाराष्ट्र)

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

(Edited by : Ashish N. Kadam)