पुणे : विद्युत वाहिनी किंवा सेवा वाहिनी टाकण्यासाठी महापालिकेकडून खासगी कंपन्या, (Private Company)बांधकाम व्यवसायिकांना प्रतिमीटर १२ हजार १९२ रुपये शुल्क आकारले जाते. मात्र, बालेवाडी येथे एका बांधकाम व्यावसायिकाने आम्ही महावितरणचे (Maharashtra State Electricity Distribution Company Limited) प्रतिनिधी असल्याने २ हजार ३५० रुपये दराने खोदाई शुल्क आकारावे अशी मागणी केली. महापालिकेने महावितरणशी चर्चा करून खोदाई शुल्काची रक्कम कमी केली. त्यामुळे ही रक्कम ४७ लाखांवरून थेट ९ लाख इतकी कमी झाली आहे. दरम्यान, महापालिकेने प्रथमच अशी परवागनी दिली असून, यात महापालिकेचे ३८ लाखाचे नुकसान होत आहे. भविष्यात असे अनेक प्रस्ताव दाखल होऊन कोट्यावधी रुपयांच्या उत्पन्नावर पाणी सोडावे लागण्याची भीती अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली आहे.

मोबाईल, इंटरनेट कंपन्या, एमएनजीएल, एमएससीबी यासह इतर कंपन्यांकडून त्यांच्या सेवा वाहिन्या टाकण्यासाठी रस्ते खोदाईची महापालिकेकडे परवागनी मागतात. यामध्ये एमएससीबीला २ हजार ३५० रुपये हा प्रतिमीटर सवलतीचा दर आहे. इतर निमशासकीय संस्थांना ६ हजार ९६ रुपये तर आणि खासगी कंपन्या, बांधकाम व्यावसायिकांना प्रतिमीटर १२ हजार १९२ रुपये मोजावे लागतात. यातून महापालिकेला दरवर्षी किमान २०० कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळत आहे.

बालेवाडी भागात आर्चिड हॉटेलजवळ एमएससीबीचे उपक्रेंद्र आहे. या केंद्रातून एक बांधकाम व्यावसायिकाला साइट पर्यंत भूमिगत वीज वाहिनी टाकायची असल्याने त्यांनी महापालिकेकडे अर्ज करून आवश्‍यक शुल्क भरण्यास तयार असल्याचे लेखी दिले. महापालिकेने सबस्टेशन ते बांधकाम साइट यादरम्यानच्या ३८८ मिटर लांबीच्या केबल टाकण्याच्या कामासाठी ४८ लाख ३० हजार ४९६ रुपयांचे शुल्क भरण्यास सांगितले.

मात्र, हे शुल्क जास्त असल्याने त्यानंतर बांधकाम व्यावसायिकांनी आम्ही महावितरणचे प्रतिनिधी आहोत, त्यामुळे महावितरणच्या दराने खोदाई शुल्कास मान्यता द्यावी अशी मागणी केली. महापालिकेकडून अशा प्रकारे परवागनी दिली जात नाही नसल्याने हा प्रस्ताव काही महिने पडून होता. महापालिकेने महावितरणकडे चौकशी केल्यानंतर त्यांच्याकडून संबंधित बांधकाम व्यावसायिक आमचा प्रतिनिधी म्हणून काम करत असून, त्याच्याकडून आम्ही सुपरव्हिजन शुल्क घेत असल्याचे महापालिकेला कळविले. मात्र, महापालिकेच्या खोदाई धोरणानुसार केवळ महावितरणसाठीच खोदाई शुल्कात सवलत आहे, ही विद्युत वाहिनी टाकल्याने संबंधित व्यवसायात वाढ होणार आहे, त्यामुळे या कामास व्यावसायिक दरच लावला पाहिजे असे पत्र पथ विभागाने अतिरिक्त आयुक्त डॉ. कुणाल खेमणार यांना देऊन खोदाई शुल्क कमी करण्यास नकारात्मक अभिप्राय दिला आहे. दरम्यान, त्यानंतरही या बांधकाम व्यावसायिकास सवलत दिल्याने आता ४७ लाख ३० हजाराऐवजी केवळ ९ लाख ११ हजार रुपयांचे शुल्क द्यावे लागणार आहे.

पदाधिकाऱ्याचा दबाव

महापालिकेतील सत्ताधारी एकीकडे महापालिकेचे उत्पन्न वाढविण्याचे प्रयत्न करत असताना त्यांचेचे काही प्रमुख पदाधिकारी बांधकाम व्यावसायिकाचे शुल्क कमी करावे यासाठी प्रशासनावर दबाव आणत असल्याचेही सूत्रांनी सांगितले.

‘‘सुरवातीला पूर्ण दराने शुल्क घेतले जाणार होते. पण त्यांनी आम्हाला महावितरणने प्रतिनिधी म्हणून नियुक्त केले आहे असे सांगितले. यासंदर्भात महावितरणचे मुख्य अभियंता यांच्याशी चर्चा केली असता त्यांनीही हे आमचेच काम आहे असे सांगितले आहे. हे खासगी काम

आहे की सार्वजनिक काम आहे याची आम्ही तपासणी केली. या विद्युत वाहिनीतून इतर ग्राहकांनाही कनेक्शन दिले जाणार आहे, याचे पत्र महावितरणकडून घेतले आहे. जर चुकीचे काम केले तर संबंधितांवर कारवाई केली जाईल.’’

- डॉ. कुणाल खेमणार, अतिरिक्त आयुक्त