पुणे : केंद्र सरकारच्या भविष्य निर्वाह निधी कार्यालयाने देशभरातील कंपन्यांना दिलासा दिला आहे. लॉकडाऊनच्या काळात कंपन्या बंद राहिल्यामुळे अनेक कंपन्यांना भविष्य निर्वाह निधीची (पीएफ) रक्कम मुदतीत भरणे शक्‍य झालेले नाही. त्यामुळे त्यांच्याकडून दंड न आकारण्याचा निर्णय घेतला आहे. परिणामी राज्यातील 43 हजार 191 तर पुणे शहरातील 18 हजार 810 कंपन्यांना याचा फायदा मिळणार आहे. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

केंद्र सरकारच्या भविष्य निर्वाह निधी कार्यालयाकडून नुकतेच या बाबतचे परिपत्रक लागू करण्यात आले आहे. कोरोना विषाणूचा संसर्ग रोखण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारने 23 मार्चपासून देशभरात लॉकडाऊन लागू केला आहे. त्यामुळे सर्व कंपन्यांचे कामकाज ठप्प झाले होते. या कालावधीत कंपन्यांना पीएफची रक्कम जमा करणे शक्‍य झाले. त्यामुळे मुदतीत पीएफ जमा न झाल्यामुळे त्यावर आकारला जाणार दंड माफ करावा, अशी मागणी कंपन्यांकडून केली जात होती. त्याबाबतचा निर्णय अखेर भविष्य निर्वाह निधी कार्यालयाकडून घेण्यात आला. 

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

कंपन्यांना दर महिन्यांच्या पंधरा तारखेच्या आता कंपनीचा आणि प्रत्येक कामगारांचा हिश्‍श्‍याची रक्‍कम जमा करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. मुदतीत पीएफची रक्कम जमा न केल्यास त्यावर दोन महिन्यांपर्यंत पाच टक्के, त्यापुढे चार महिन्यांपर्यंत 10. सहा महिन्यांच्या आत भरला नाही, तर 15 टक्के आणि सहा महिन्यांपेक्षा अधिक काळ विलंब केल्यास 25 टक्‍क्‍यांपर्यंत दंड आकारण्यात येतो. तो आता पुढील आदेश होईपर्यंत न आकारण्याचा निर्णय भविष्य निर्वाह निधी कार्यालयाने घेतला, असे क्षेत्रीय आयुक्त अजय कुमार यांनी पत्रकाद्वारे कळविले आहे. 

हृदय पिळवटून टाकणारी कहाणी : '...ते माहीत नाही, पण आमचे मात्र कुटुंब उद्‌ध्वस्त झाले'

राज्यातील कंपन्यांची संख्या 43 हजार 191 
पुण्यातील कंपन्यांची संख्या 18 हजार 810 

पुण्यावर नामुष्की : ऍम्ब्युलन्स न आल्यानं रस्त्यावर एकाचा मृत्यू 

पीएफ कोणाला भरावा लागतो 
वीस कामगारांपेक्षा अधिक कामगारांची संख्या आहे. अशा कंपन्यांना भविष्य निर्वाह निधी कार्यालयाकडे नोंदणी करणे बंधनकारक आहे. तसेच दर महिन्याच्या पंधरा तारखेच्या आत कंपनीचा आणि कामगारांचा हिस्सा भविष्य निर्वाह निधी कार्यालयाकडे जमा करणे बंधनकारक आहे. 

 शिफ्ट संपली की जबाबदारी संपली; पुण्यात खाकी वर्दीच्या बेपर्वाईने 'त्या' रुग्णाचा मृत्यू

''केंद्र सरकारने घेतलेला हा निर्णय अत्यंत स्वागतार्ह आहे. माझे छोटे युनिट आहे. चाळीस कामगार आहेत. लॉकडाऊनमुळे दोन महिने पीएफ जमा करणे शक्‍य झाले नव्हते. दोन महिने कारखाना बंद राहिल्यामुळे लॉकडाऊन नंतर पीएफ आणि त्यावरील दंड भरणे शक्‍य नव्हते. या निर्णयाने काही प्रमाणात दिलासा मिळाला आहे.''
- गणेश चव्हाण ( उद्योजक)