पुणे : ""मी पुण्यातील विधी महाविद्यालयात शिक्षण घेत आहे. मागासवर्गीय प्रवर्गातून असून देखील मला 35 हजार रुपये शुल्क भरावी लागत आहे. याविरोधात समाजकल्याण विभागाकडे तक्रार केली आहे. खरे तर शासनाने वाढीव शुल्क घेऊ नये असे आदेश अनेक वर्षांपूर्वी काढले. त्याचे पालन महाविद्यालय करत नाही आणि विद्यार्थी अंधारात आहेत, अशी विदारक स्थिती आहे. ही फसवणूक थांबली पाहिजे.'' असे प्रविण (नाव बदलेले आहे.) सांगत होता. तर, बारामती येथे बीएससी करणारा सुनील शिंदे (नाव बदलेले आहे.)म्हणाला, ""मी ओबीसी असून देखील मला बीएससीसाठी 15-16 हजार रुपये शुल्क भरावी लागली आहे. अशाच प्रकारे राज्यभरात लाखो विद्यार्थ्यांकडून वेगवेगळ्या कारणांनी हजारो रुपये शुल्क आकारणी सुरू आहे.

'आरटीई'च्या राखीव जागांवरील प्रवेशासाठी ३१ ऑगस्टपर्यंत अंतिम मुदत   

राज्य सरकारने 2005 मध्ये अनुदानित व विनाअनुदानित महाविद्यालयांमध्ये कला, वाणिज्य, विज्ञान, शारिरीक शिक्षण, विधी, शिक्षणशास्त्र महाविद्यालयांमध्ये मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांकडून शुल्क घेऊ नये असे आदेश काढले होते. मात्र, त्याकडे दुर्लक्ष करत महाविद्यालये शिक्षण शुल्क, प्रयोगशाळा, ग्रंथालय, संगणक, क्रीडांगण, जिम, मॅगझीन यांसह इतर नावाखाली शुल्क घेत आहेत. तर खुल्या गटासाठी राजश्री शाहू महाराज शिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ती शिष्यवृत्ती योजना आहे. तरीही 100 टक्के शुल्क वसूल केले जात आहे. यामध्ये पालक व विद्यार्थ्यांची फसवणूक होत असल्याने महाविद्यालयांचे ऑडीट केले जावे अशी मागणी केली जात आहे. आता उच्च शिक्षण संचालनालयाने राज्यातील सर्व विभागीय सहसंचालक व विद्यापीठांना त्यांनी 2010 ते 2020 या वर्षांमध्ये महाविद्यालयांचे शुल्क किती मंजूर होते व त्यांनी किती घेतले याची माहिती सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. 

येवा वाढल्याने खडकवासला धरणातील विसर्गात वाढ

सुराज्य विद्यार्थी संघटनेचे अमर एकड म्हणाले, ""विद्यापीठाने सर्व महाविद्यालयांना शुल्क आराखडा मंजूर केला आहे, तरीही जास्त शुल्क घेतले जात आहे. याची सखोल चौकशी होणे आवश्‍यक आहे. त्यामुळे राज्यातील महाविद्यालयांची माहिती उच्च शिक्षण संचालनालयाकडे मागितली होती. ही माहिती संकलीत करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. ही माहिती मिळाल्यानंतर त्यातून लूटमार समोर येण्यास सुरूवात होणार आहे''

 ज्येष्ठांना हवीत सुविधासंपन्न जीवनशैलीची घरे

""महाविद्यालयांचा शुल्क आराखडा व विद्यार्थी प्रवेशानंतर घेतलेले शुल्क माहिती संकलन करण्यासाठीचे आदेश सर्व विद्यापीठांचे कुलसचिव व सर्व विभागीय सहसंचालकांना दिले आहेत. पुढील आठ दिवसात माहिती येणे अपेक्षीत आहे. तसेच मंत्री महोदयांनीही या प्रकरणात कार्यवाहीचे आदेश दिले आहेत. गणेशोत्सवानंतर यासंदर्भात बैठक घेतली जाणार आहे.''
- डॉ. धनराज माने, संचालक, उच्च शिक्षण.
 

महाविद्यालय - एकूण संख्या -ग्रामीण - शहरी - आदिवसी भाग
शासकीय - 28 - 3 - 25 - 0
अनुदानीत - 1177 - 588 - 534 - 55
विनाअनुदानीत - 1936 - 1015 - 823 - 98
एकुण - 3141 - 1606 - 1382 -153