पुणे : आज विधान परिषद पुणे पदवीधर मतदारसंघाचे महाविकास आघाडीचे उमेदवार अरूण लाड यांच्या प्रचाराचे नियोजन करण्यासाठी पुण्यातील काँग्रेस भवन येथे महाविकास आघाडीने बैठक घेतली. या वेळी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष मंत्री जयंत पाटील, मंत्री सतेज पाटील, मंत्री विश्वजित कदम तसेच शिवसेनेचे आदी पदाधिकारी उपस्थित होते. 

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

यावेळी जयंत पाटील म्हणाले, ''पुणे पदवीधर मतदारसंघात उद्यापासून महाविकास आघाडीच्या प्रचाराला सुरूवात होत आहे. महाविकास आघाडीत कोणतेही मतभेद नाहीत. सर्व पक्षाचे कार्यकर्ते एकत्रित काम करणार आहेत. राज्यातील पाच ठिकाणी महाविकास आघाडीचे पदवीधर आणि शिक्षक मतदारसंघातील उमेदवार विजयी होतील. आम्ही ही निवडणूक जिंकू असा विश्वास आहे.'' 

पुढे ते म्हणाले, सध्या राज्यात महावितरण कंपनी तोट्यात आहे. तिला उभारी देण्याचं काम करावं लागणार आहे. एकीकडे वितरण कंपनीही तोट्यात आहे आणि सामान्य नागरिकांवरही बोजा आहे, मात्र महावितरण कंपनी फडणवीस सरकारच्या काळातच तोट्यात गेली आहे. त्यांच्याच काळात हा एवढा बोजा वाढला आहे. तो का वाढला याची चौकशी करण्याचे आदेश राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिले आहेत. 

२००५ नंतरच्या शिक्षकांना पेन्शन योजना लागू करण्यासाठी प्रयत्न करणार : चंद्रकांत पाटील

वाढीव विजबिलांच्या संदर्भात कसा तोडगा काढायचा यावर चर्चा सुरू आहे. यातून सरकार लवकरच मार्ग काढेल. मात्र 67 हजार कोटी रुपयांची थकबाकी ही देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असतानाच थकली आहे. असा आरोप जयंत पाटील यांनी फडणवीस यांच्यावर केला आहे.

आता घरबसल्या करा वारसनोंदी

मुंबई महापालिकेची निवडणूक स्वबळावर लढवावी की कशी हा निर्णय राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेना व काँग्रेस पक्षाचे वरिष्ठ नेते घेतील. मात्र महाविकास आघाडीने एकत्र येऊन मुंबई महापालिकेची निवडणूक लढवावी, अशी आमची इच्छा आहे. देवेंद्र फडणवीसांना माहिती आहे की, आपली मुंबईत किती ताकद आहे. त्यांचा पराभव निश्चित आहे, मात्र आत्तापासूनच उठाबशा काढल्या तर निदान थोडीफार मजल गाठता येईल अशी उपरोधिक टिकाही जयंत पाटील यांनी यावेळी केली. 

पुण्यात लवकरच सुरु होत आहे वैद्यकीय महाविद्यालय

शाळांबाबत बोलताना जयंत पाटील म्हणाले, ''लवकरच राज्यातल्या शाळा सुरू होत आहेत. मुंबईमधील परिस्थिती आटोक्यात राहावी म्हणून शाळा बंद ठेवण्याचा निर्णय आयुक्तांनी घेतला असेल, मात्र राज्यात काही ठिकाणी परिस्थिती वेगळी आहे. तिथले स्थानिक प्रशासन राज्य सरकारला कळवून निर्णय घेणार आहे. पालकांनी गोंधळून जाण्याचं काहीएक कारण नाही. सरकारने योग्य त्या सूचना दिल्या आहेत.

(संपादन : सागर डी. शेलार)