पुणे : कोथरूड येथील सर्व्हे नंबर 44 मधील झोपडपट्टी पुनर्वसनाच्या प्रकल्पासाठी बालभारती ते पौड फाटा हा नियोजित विकास आराखड्यातील रस्ता आणि एचसीएमटीआर रस्ता एकाच ठिकाणावरून घेण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या उपस्थित झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला. त्यामुळे पुनर्वसन प्रकल्पातील दीड हजार घरे वाचणार आहेत. 

- बंगल्यासाठी डीएसकेंच्या ६ वर्षीय नातवाची न्यायालयात धाव​

कोथरूड येथील सर्व्हे नंबर 44 वर 35 एकर जागेवर सहा झोपडपट्ट्या आहेत. त्यामध्ये सुमारे साडेतीन ते चार हजार झोपडीधारक आहेत. झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाकडून या ठिकाणी साडेपाच हजार घरांच्या पुनर्वसन प्रकल्पाचे काम हाती घेण्यात आले आहेत. मात्र, या सर्व्हे नंबरमधून 24 मीटर रुंदीचा एससीएमटीआर रस्ता जातो. तर याच रस्त्यापासून पन्नास ते शंभर मीटर अंतरावरून विकास आराखड्यातील 30 मीटर रुंदीचा नियोजित बालभारती-पौड रस्ता जातो. या दोन्ही रस्त्यांमध्ये जवळपास सहा ते सात एकर जागा जाते. त्यातून प्रकल्पाला बाधा निर्माण होत असल्याने हे काम रखडले होते. 

- महिलांनो, रस्त्याने पायी फिरत असाल तर सावधान; सोनसाखळी चोरीच्या घटना वाढल्या!​

पवार यांच्या उपस्थित शुक्रवारी (ता.२५) बैठक झाली. या बैठकीला विभागीय आयुक्त सौरभ राव, महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार, जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख, एसआरए प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजेंद्र निबांळकर उपस्थित होते. त्यामध्ये एससीएमटीआर हा रस्ता इलेव्हेट आहेत. त्यामुळे त्याच रस्त्याच्या खालील बाजूस बालभारती-पौड रस्ता दर्शविण्यात यावा. त्यासाठी विकास आराखड्यात आवश्‍यक ते बदल करण्याच्या सूचना पवार यांनी महापालिका आयुक्तांना दिल्या. या निर्णयामुळे सहा ते सात एकर जागा वाचणार असून त्या ठिकाणी जवळपास दीड हजार घरे होणार, असे निंबाळकर यांनी बैठकीनंतर सकाळशी बोलताना सांगितले. 

- पुण्यातील रिक्षाचालकांनी घेतला बंदचा पवित्रा; उद्याच्या बैठकीत होणार निर्णय!​

बैठकीतील महत्त्वाचे निर्णय 
- दोन्ही रस्त्यांसाठी एकाच ठिकाणी दाखविण्यात यावे. 
-त्यासाठी विकास आराखड्यात आवश्‍यक ते बदल करावेत. 
-1995 ऐवजी 2000 पर्यंतच्या झोपडपट्ट्यांचे पुनर्वसन करावे. 
- 2011 पर्यंतच्या झोपडीधारकांना बांधकाम खर्चाच्या दर आकारून पुनर्वसन करावे.

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

(Edited by : Ashish N. Kadam)