पुणे : कंत्राटी प्रथा रद्द करून कामगारांना सेवेत कायम करण्यात यावे, कामगार कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी यासह विविध मागण्या कामगार संघटना संयुक्‍त कृती समितीच्या वतीने करण्यात आल्या. 

#CyberCrime सायबर गुन्हेगारांकडून ग्राहकांना लाखोंचा गंडा

कामगार संघटना संयुक्‍त कृती समितीच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयावर काढण्यात आलेल्या लॉंग मार्चमध्ये कृती समितीचे जिल्हाध्यक्ष डॉ. कैलास कदम, 'सीटू'चे अजित अभ्यंकर, भारतीय कामगार सेनेचे रघुनाथ कुचिक, श्रमिक एकता महासंघाचे चंद्रकांत तिवारी, 'आयटक'चे व्ही.व्ही.कदम, राष्ट्रीय श्रमिक एकता महासंघाचे किशोर ढोकले, विमा कामगार संघटनेचे चंद्रकांत तिवारी, बँक एम्लाईज फेडरेशनचे विश्‍वास जाधव, अंगणवाडी कर्मचारी संघ आणि न्यू ट्रेड युनियन ऐनिशिटिव्हचे नीलेश दातखिळे, विठ्ठल करंजे, डिफेन्स कोऑर्डिनेशन कमिटीचे शशिकांत धुमाळ, नर्सेस फेडरेशनच्या सुमन टिळेकर, राज्य सर्वश्रमिक संघाचे उदय भट, पोस्टल एम्लाईज युनियनचे रघुनाथ ससाणे, बँक कर्मचारी संघाचे सुनील देसाई, 'एआयबीईए'चे दीपक पाटील यांच्यासह विविध कामगार संघटनांचे पदाधिकारी सहभागी झाले होते. 

पुणे पोलिसच होतायेत ट्विटरवर ट्रेंड; वाचा काय घडले?

बँकिंग, वित्तीय क्षेत्रात बड्या उद्योगांच्या बुडीत कर्जामुळे सामान्य ठेवीदारांचे पैसे बुडण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. अंगणवाडी महिला कर्मचाऱ्यांना केवळ सात हजार रुपये मानधन देऊन सरकारकडून त्यांचे शोषण केले जात आहे. त्यामुळे अंगणवाडी सेविका, आशा कर्मचाऱ्यांना सरकारी कर्मचाऱ्यांचा दर्जा देऊन त्यानुसार वेतन द्यावे. कंपन्यांकडून कर्मचाऱ्यांची बेकायदेशीर कपात केली जात आहे. सर्व उद्योगांमध्ये दरमहा किमान 21 हजार रुपये वेतन लागू करण्यात यावे. संघटीत आणि असंघटीत क्षेत्रातील कामगारांना सामाजिक सुरक्षा योजना लागू करून निवृत्तीनंतर दरमहा दहा हजार रुपये वेतन लागू करण्याची मागणी कामगार संघटनांकडून करण्यात आली. 

#CyberCrime एटीएम सांभाळा