पुणे : 'नागरिकत्व संशोधन कायदा 2019' (सीएए) ला आव्हान देणारी याचिका पुण्यातील काही वकील आणि विधी महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली आहे.

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

घटनाबाह्य पद्धतीने कायद्यात कोणताही बदल करण्यात येऊ नये. न्यायाची प्रक्रिया डावलून केवळ बहुमताच्या जोरावर कायद्यांमधील सुधारणा घडवून आणणे हा लोकशाहीसाठी घातक पायंडा ठरेल. त्यामुळे हे विधेयक घटनाबाह्य जाहीर करावे, अशी मागणी 22 परिच्छेदांच्या याचिकेतून करण्यात आली आहे.

- अखेर राज्याला मिळाला पूर्णवेळ सहकार आयुक्‍त!

याचिकापत्राबाबत माहिती देताना ऍड. असीम सरोदे म्हणाले, नागरिकत्व कायद्यातील नवीन सुधारणा ही स्पष्ट व उघड स्वरूपाची मनमानी आहे. धर्माच्या आधारे देशातील समाजाचे वर्गीकरण करणे हे धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र असलेल्या देशाच्या संविधानाला अमान्य आहे. ज्या पाच प्रकारे नागरिकत्व देण्याची पद्धती नागरिकत्व कायदा 1955 मध्ये आहे, त्यात आजपर्यंत वेळोवेळी सुधारणा करण्यात आल्या. मात्र त्या सुधारणावेळी कधीच आंदोलने झाली नाहीत किंवा नागरिक रस्त्यावर उतरले नाहीत. मग आता असे का होत आहे?

- पुण्यात आयुक्त आणि साखर आयुक्तांची आदलाबदल

आश्रित, निर्वासित व स्थलांतरित तसेच बेकायदेशीर स्थलांतरित या सगळ्या संदर्भात मोठी गुंतागुंतीची प्रक्रिया नागरिकत्व सुधारणा विधेयकातून निर्माण होणार आहे. संयुक्त राष्ट्र संघटनेच्या अनेक संस्था आक्षेप घेतील असे मानवीहक्कांचे प्रश्न देशाची प्रतिमा डागाळणारे ठरेल, असे मुद्दे याचिकेत मांडले आहेत.

- 15 वर्षांत तेरापेक्षा जास्त बदल्या, तडफदार तुकाराम मुंढे आता नागपूर महापालिकेत

ऍड. सरोदे यांच्यासह दिलीप धर्माधिकारी, संजय जाधव, ऍड. परिक्रमा खोत, मदन कुऱ्हे, नकुल पटवर्धन, नूपुर गर्गे, ओंकार अडके यांनी दाखल केलेल्या याचिकेची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या इतर 60 याचिकांसह होईल, असा विश्वास ऍड. परिक्रमा खोत यांनी व्यक्त केला.