मंचर (पुणे) : स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष राजू शेट्टी यांनी पुकारलेल्या राज्यव्यापी एक दिवशी दूध बंद आंदोलनाला आंबेगाव तालुक्यामध्ये उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला. गोवर्धन दुध प्रकल्पाने १३ लाख लिटर, पुणे जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघ (कात्रज), सारथी, सहारा, आकाश, कान्होबा आदी २५ दूध प्रकल्पांनी ४ लाख लिटर दुध संकलन बंद ठेवले होते. 

कोरोना काळात आरोग्य विभागाचे कार्यालयच बंद..कारण..

स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे आंबेगाव तालुका अध्यक्ष प्रभाकर बांगर यांच्या आवाहनाला आंबेगाव तालूक्यातील शेतकऱ्यांनी देखील दूध न घालता आंदोलनाला पाठिंबा दिला. सर्व दुध संस्थांनी काम बंद ठेवले होते. पिंपळगाव येथे  ग्रामदैवत श्री रामप्रभूंना दुधाचा अभिषेक घालून दूध आंदोलनाला सुरुवात झाली. बांगर यांच्यासह संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी अनेक दूध संकलन केंद्रांना भेटी दिल्या. दुधाची नासाडी न करता अनेक गावांमध्ये गरीब लोकांना दुधाचे मोफत वाटप करण्यात आले. 

पुण्यात 34 दिवसांत बाधितांची संख्या चौपट

दूध उत्पादक शेतकऱ्यांच्या खात्यावर तीन महिन्यासाठी प्रती लिटरला पाच रुपये अनुदान जमा करण्याचा निर्णय घ्यावा. केंद्र सरकारने दहा लाख टन पावडर आयात करण्याचा घेतलेला निर्णय रद्द करावा. तीस लाख टन दूध पावडरची खरेदी करून बफर स्टॉक करावा, पावडर निर्यातीला प्रती किलोला 30 रुपये अनुदान द्यावे. दूध पावडर व दुग्धजन्य पदार्थावरील जीएसटी रद्द करावा. या मागण्यांची दखल राज्य व केंद्र सरकारने तात्काळ न घेतल्यास या पुढील आंदोलन तीव्र करू, असा इशारा प्रभाकर बांगर यांनी दिला. वनाजी बांगर, नवनाथ पोखरकर, सुनील वाव्हळ, सचिन पवार, प्रवीण पडवळ, पंकज पोखरकर यांनी आंदोलनात सहभागी झाले.

सध्या दुधाला प्रती लिटर २० रुपये बाजारभाव दिला जातो. पशु खाद्याचे वाढलेले बाजारभाव, पशु वैद्यकीय खर्च पाहता दूध उत्पादकाना तोटा सहन करावा लागत आहे. सध्यस्थितीत परराज्यातील लोक निघून गेल्यामुळे आणि मिठाईची दुकाने व लग्न समारंभ बंद असल्याने दुधाच्या मागणीत 20 टक्के घट झाली आहे. राज्यात दररोज ३०० ते ३५० टन पावडरचे उत्पादन आहे. पावडरला प्रती किलो २६० ते २७० रुपये बाजारभाव मिळत होता. सध्या १६० रुपये बाजारभाव असूनही पावडरला मागणी नाही. अशीच परस्थिती आजुबाजूच्या राज्यातही आहे. जागतिक स्तरावरही दुध पावडरला मागणी नाही. दुधाचे काय करायचे, असा प्रश्न सहकारी व खासगी दुध प्रकाल्पांसमोर आहे. केंद्र सरकारने दुग्धजन्य पदार्थ निर्मितीसाठी अनुदान देण्याची गरज आहे. तीन वर्षापूर्वी राज्य सरकारने दुध उत्पादकांना प्रती लिटर दुधासाठी ५ रुपये अनुदान दुध प्रकल्पामार्फत दिले होते. दुध प्रक्ल्पांनाही अनुदान वाटप केले. पण, अनुदान रक्कम दूध प्रकल्पांना देण्यास विलंब झाला. या वेळी शासनाने दूध प्रकल्पांकडून माहिती घेऊन अनुदानाची रक्कम थेट दूध उत्पादकांच्या बँक खात्यात जमा करावी, अशी मागणी आहे.

दूध उत्पादक शेतकऱ्यांचे हित लक्षात घेऊन दूध संकलन बंद ठेवले. पुणे, नाशिक, सोलापूर, नगर, बीड, औरंगाबाद या भागातून येणारे दुध संकलन बंद ठेवले होते. 
 - देवेंद्र शहा, 
अध्यक्ष, गोवर्धन दूध प्रकल्प