पुणे : जलसंपदा विभागाच्या अखत्यारित येत असलेल्या कृष्णा खोरे विकास महामंडळाकडून पुणे जिल्हा परिषदेला दिल्या जाणाऱ्या पाणीपट्टी उपकर अनुदानात ३१ कोटी ९२ लाख ३६ हजार रुपयांचा घोळ झाला आहे. या दोन्ही कार्यालयांनी मागील २६ वर्षांपासूनच्या अनुदान देवाण-घेवाणीचा हिशोब काढला आहे. या हिशोबातून परस्परविरोधी दावे करण्यात आले आहेत. जिल्हा परिषदेच्या लेखी पाणीपट्टी उपकराची २८ कोटी ७६ लाख ४४ हजार रुपयांची थकबाकी कृष्णा खोरे विकास महामंडळाकडे आहे. याउलट जिल्हा परिषदेला मागणीपेक्षा ३ कोटी १५ लाख ९२ हजार रुपयांचा अधिकचा निधी वितरित केल्याचा दावा ‘कृष्णा खोरे’ने केला आहे.

पुणे जिल्हा परिषदेला सन १९९६ पासून ३१ मार्च २०२१ पर्यंत मिळणाऱ्या पाणीपट्टी उपकराचा हा घोळ आहे. सन १९९६ पासून या उपकरापोटी प्रत्यक्षात जिल्हा परिषदेला प्रत्यक्षात १०१ कोटी ७९ लाख ४४ हजार रुपयांचे अनुदान मिळणे अपेक्षित होते. प्रत्यक्षात आतापर्यंत ७३ कोटी दोन लाख ९१ हजार ८११ रुपयांचेच अनुदान प्राप्त झाले आहे. त्यामुळे ‘कृष्णा खोरे’कडे जिल्हा परिषदेची २८ कोटी ७६ लाख ४४ हजार रुपयांची थकबाकी राहिली आहे. ही थकबाकी त्वरित द्यावी, अशी मागणी करणारे पत्र मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद यांनी कृष्णा खोरे विकास महामंडळाच्या कार्यकारी संचालकांना पाठविले आहे.

कृष्णा खोरे विकास महामंडळाकडून पुणे जिल्हा परिषदेला आतापर्यंत पाणीपट्टी उपकरापोटी १०४ कोटी ९५ लाख ३६ हजार रुपयांचा निधी वितरित केला आहे. जिल्हा परिषदेला या अनुदानापोटी प्रत्यक्षात १०१ कोटी ७९ लाख ४४ हजार रुपयांचे अनुदान वितरित करावयाचे होते. यामुळे जिल्हा परिषदेकडे त्यांच्या मागणीपेक्षा ३ कोटी १५ लाख ९२ हजार रुपयांचा अधिकचा निधी वितरित झाला आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषदेने हा अधिकचा निधी त्वरित परत करावा, असे पत्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळाने ८ फेब्रुवारी २०२१ ला पुणे जिल्हा परिषदेला पाठविले आहे. यावरून या दोन्ही कार्यालयांमध्ये पाणीपट्टी उपकर अनुदानावरून चांगली जुंपली असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

दरम्यान, कृष्णा खोरे विकास महामंडळाकडून प्राप्त झालेल्या पत्रातील रक्कमेची खातरजमा करण्यासाठी जिल्हा परिषदेने सन १९९५-९६ पासून २०२०-२१ पर्यंतच्या सर्व वार्षिक लेख्यांची पडताळणी केली आहे. या पडताळणीत जिल्हा परिषदेला आतापर्यंत ७३ कोटी दोन लाख ९१ हजार ८११ रुपयांचाच निधी प्राप्त झाल्याचे दिसून आले असल्याचे आयुष प्रसाद यांनी सांगितले.

जलसंपदा विभागाच्या २९ नोव्हेंबर २०१६ च्या अध्यादेशातील तरतुदीनुसार कृष्णा खोरे विकास महामंडळांतर्गत कार्यरत सर्व मंडळ व विभागीय कार्यालयांकडून स्थानिक उपकर निधीची रक्कम या महामंडळाकडे जमा केली जात आहे. या महामंडळाकडून ही रक्कम संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थांना वितरित केली जाते.

पाणीपट्टी उपकर निधीचा २६ वर्षांचा हिशोब जुळेना

या निधीवरून जिल्हा परिषद व कृष्णा खोरे महामंडळाचे परस्परविरोधी दावेझेडपीच्या लेखी कृष्णा खोरे महामंडळाकडे पावणे एकोणतीस कोटींची थकबाकी कायमझेडपीला मागणीपेक्षा तीन कोटी १५ लाखांचा जास्त निधी दिल्याचा महामंडळाचा दावाअधिकचा निधी परत करण्याची कृष्णा खोरे महामंडळाची झेडपीकडे पत्राद्वारे मागणी