पुणे : राष्ट्रीय नदी संवर्धन प्रकल्पांतर्गत पुणे शहरातील मुळा-मुठा नदीचे प्रदूषण कमी करण्यासाठी शंभर टक्के सांडपाण्यावर प्रक्रिया प्रकल्प उभारण्यासाठीच्या निविदांवरून केंद्र सरकारच्या जलशक्ती मंत्रालयाने पुन्हा एकदा महापालिकेला फटकारले आहे. जायकाने निश्‍चित करून दिलेल्या अटी व शर्तींचे पालन महापालिकेकडून होत नाही. निविदा रद्द करावयाच्या असतील, करारानुसारच प्रस्ताव सादर करावा लागेल, असे पुन्हा एकदा या मंत्रालयाकडून महापालिकेला बजाविण्यात आले आहे. त्यामुळे महापालिकेपुढील अडचणी वाढल्या आहेत. 

करु का अजितदादांना फोन; प्रशासकीय यंत्रणेवर कमालीचा ताण

जायका प्रकल्पाचा आढावा घेण्यासाठी केंद्र सरकारच्या जलशक्ती मंत्रालय, जायका ( जपान इंटर नॅशनल को- ऑपरेशन एजन्सी) पुणे महापालिका आणि सल्लागार कंपनी यांची 21 ऑगस्ट रोजी एक बैठक झाली. या बैठकीचे मिनिट्‌स सकाळच्या हाती लागले आहेत. त्यावरून ही माहिती समोर आली आहे. यापूर्वी 11 मार्च रोजी जलशक्ती व पर्यावरण व हवामान बदल मंत्री यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीचा दाखल देखील या मिनिट्‌स मध्ये देण्यात आला आहे. 

पुणे शहरात निर्माण होणाऱ्या शंभर टक्के पाण्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी 990 कोटी रुपयांचा सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प महापालिकेकडून हाती घेतला आहे. या प्रकल्पाला केंद्र सरकारच्या एनआरसीडी आणि जायकाकडून 841 कोटी रुपयांचे अनुदान मिळणार आहे. या प्रकल्पांतर्गत सहा सांडपाणी प्रकल्प उभारण्यासाठी महापालिकेकडून निविदा काढण्यात आल्या आहेत. या निविदा काढून एक वर्ष पूर्ण झाले. अद्याप त्यावर महापालिकेला निर्णय घेणे जमलेले नाही. 

ताज्या बातम्यासाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे अॅप

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

या निविदांवर निर्णय घेण्यासाठी दिल्ली येथे यापूर्वी (4 डिसेंबर) रोजी बैठक झाली होती. या बैठकीचेही मिनिटस्‌ "सकाळ'च्या हाती आले होते. त्यातून महापालिकेच्या स्तरावरच गोंधळ असल्याचे निदर्शनास आले होते. सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र उभारणे आणि पुढील दहा वर्ष त्यांची देखभाल दुरुस्ती करणे अशा एकत्रित निविदा महापालिकेकडून काढण्यात आल्या आहेत. त्या निविदांमध्ये देखभाल-दुरुस्तीसाठी ठेकेदाराने चढ्या दर लावले असल्याचा दावा महापालिकेकडून करण्यात आला होता. हा दावा करताना महापालिकेकडून सध्या सुरू असलेल्या सांडपाणी प्रकल्पांच्या देखभाल दुरुस्तीसाठी येणारा खर्च आणि जायका प्रकल्पासाठी ठेकेदारांनी दर्शविलेला देखभाल दुरुस्तीसाठीचा खर्च यांची तुलना करण्यात आली. परंतु निविदेतील अटी-शर्ती, तसेच एमपीसीबी आणि एनजीटीच्या अद्ययावत नियमानुसार ही तुलना करणे योग्य नाही, हे दाखवून देत महापालिकेचा दावा जायका आणि एनआरसीडीने फेटाळून लावला होता. तसेच सल्लागार कंपनीने जे इस्टिमेट दिले होते. ते इस्टिमेट कमिटीपुढे सादर करून मान्यता का घेतली नाही, असे महापालिकेला विचारले होते. त्यामुळे निविदांना महापालिकेच्या इस्टिमेट कमिटीची मान्यता नसल्याचे या बैठकीत समोर आले. निविदा जाहिरात देताना त्यामध्ये देखभाल दुरुस्तीचे इस्टिमेट न देता त्या खुल्या पद्धतीने मागविण्यात आल्या होत्या. त्यामुळे कशाची तुलना करून जादा दराने जायकाच्या निविदा आल्या असल्याचा दावा महापालिका करते आहे, असा प्रतिप्रश्‍नही महापालिकेला एनआरसीडीने केला होता. त्यानंतर 11 मार्च आणि या महिन्यात 21 ऑगस्ट रोजी झालेल्या बैठकीत देखील यावरच चर्चा झाली. निविदा रद्द करून फेरनिविदा काढण्याबाबतचा आग्रह महापालिकेकडून या बैठकीतही कायम ठेवण्यात आला. तेव्हा 21 ऑगस्टच्या बैठकीत जलशक्ती मंत्रालयाने महापालिकेला पुन्हा एकदा फटकारले. महापालिका आणि सल्लागार कंपनी यांच्यामध्ये समन्वय नाही. तसेच जायका बरोबर झालेल्या करारातील अटी व शर्तींचे महापालिकेकडून पालन होत नाही. जर निविदा रद्द करावयाच्या असतील, तर जायकाने घालून दिलेल्या अटी व शर्तीनुसारच प्रस्ताव महापालिकेने सादर करावा. त्यानुसार प्रस्ताव असेल, तर निविदा रद्‌द्‌ करून फेरनिविदा काढण्यास मान्यता देण्यात येईल,असेही जलशक्ती मंत्रालयाकडून महापालिकेला बजावले असल्याचे या बैठकीच्या मिनिटस्‌वरून समोर आले. त्यामुळे महापालिकेची मोठी पंचाईत झाली आहे. 

समाजाच्या विघ्नहर्ता स्वरूपाचा अभूतपूर्व जागर; ‘सकाळ’चा उपक्रम

दहा वर्षांपूर्वी खराडी येथील सांडपाणी प्रकल्पाची निविदा 30 टक्के वाढीव दराने महापालिकेकडून मंजूर करण्यात आली होती. ही माहिती महापालिका प्रशासनाकडून सोईस्कर दडवून ठेवली जात आहे. मात्र जायकाच्या निविदा चढ्या दराने आल्या आहेत. त्यामुळे फेरनिविदा काढण्यास आणि त्यासाठी निकष बदलण्यास मान्यता द्यावी, असे महापालिकेकडून एनआरसीडीला सांगितले जात आहे. जायका व एनआरसीडीने यापूर्वी देखील त्यास नकार दिला आहे. एमपीसीबी आणि एनजीटीने नव्याने तयार केलेल्या निकषानुसार निविदांच्या अटी शर्ती तयार केल्या आहेत. त्यामुळे त्यामध्ये बदल करता येणार नाही, असे वारंवार जायका व एनआरसीडीकडून महापालिकेला सांगितले जात असल्याचे आजपर्यंतच्या बैठकीतून समोर आले आहे. त्यामुळे जायकाने दिलेल्या निकषांचे पालन केले नाही, तर या प्रकल्पांसाठी मिळणाऱ्या हजार कोटी रुपयांवर महापालिकेला पाणी सोडावे लागणार आहे. त्यामुळे महापालिका प्रशासन फुकट मिळणाऱ्या या निधीवर पाणी सोडणार की मुळा-मुठेचे पाणी शुद्ध करण्याला प्राधान्य देणार याकडे पुणेकरांचे लक्ष लागून राहिले आहे. 

पुण्यात पावसाचा जोर ओसरणार; यंदा शहरात ५९४.२ मिलिमीटर पावसाची नोंद