पुणे : पुणे शहर आणि जिल्ह्यातील डोंगराच्या कडेकपारीमध्ये प्राचीन काळात कोरलेली लेणी असो की वस्तुकलेचा उत्कृष्ट नमुना असलेली मंदिरे असो, या सगळ्याची जतन आणि संवर्धन करण्याचे काम आता महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ (एमएसआरडीसी) करणार आहे. त्यासाठी राज्य सरकारने पुढील वर्षीच्या अर्थसंकल्पात शंभर कोटी रुपयांची तरतूद करण्यास मान्यता दिली आहे. 

महाराष्ट्र राज्य हे जसे गडकिल्ल्यांसाठी ओळखले जाते, तसेच संतांची भूमी म्हणून ही ओळखले जाते. त्यामुळे या राज्याला प्राचीन मंदिरे, लेण्या आणि शिल्पे यांचा वारसा लाभला आहे. बारा ज्योतिर्लिंगांपैकी पाच ज्योतिर्लिंग एकट्या महाराष्ट्रात आहेत. तर आळंदी, पंढरपूर ही तीर्थक्षेत्रे, अष्टविनायक, त्याचबरोबरच कुलस्वामिनी तुळजाभवानी, महालक्ष्मी, रेणुकामाता आणि सप्तश्रृंगी ही साडेतीन शक्तिपीठे याच राज्यात आहेत.

- नव्या कोरोना स्ट्रेनवर इतर लसीही ठरतील उपयुक्त; डॉ. गुप्ते यांची माहिती​

राज्यातील या प्राचीन मंदिरे, लेण्या, गडकिल्ले यांच्या संवर्धनातून त्यांना आंतरराष्ट्रीय दर्जा प्राप्त करून देण्याचा निणॅय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यासाठी त्यांचा जीर्णोद्धार आणि संवर्धन करण्याचे काम 'एमएसआरडीसी'कडे देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी पुढील वर्षाच्या आर्थिक संकल्पात 101 कोटी रुपयांची आर्थिक तरतूद करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. राज्याच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे सचिव अनिलकुमार गायकवाड यांनी त्याबाबतचे आदेश काढले आहेत. 

- 'भाजपनं पाठीत खंजीर खुपसला'; JDU नेत्यांनी नितीश कुमारांसमोर मांडल गाऱ्हाणं!​

या कामासाठी 'अंमलबजावणी संस्था' म्हणून एमएसआरडीसी नियुक्ती करण्यात आली आहे. प्राधान्याने कोणती कामे घ्यावीत, हे ठरविण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव यांची अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीमध्ये पुरात्व विभाग, मुंबई येथील कला महाविद्यालय, पर्यटन विभाग, पर्यावरण विभागाचे सचिव यांचा सदस्य म्हणून समावेश करण्यात आला आहे. 

- मंडईच्या शारदा गजानन मंदिरात चोरी करणारा चोरटा मुंबई पोलिसांच्या जाळ्यात​

नव्याने स्थापन करण्यात आलेली ही समिती प्राचीन मंदिराची जपवणूक आणि संवर्धन करण्याबाबतचे प्रस्ताव तयार करेल. त्यानंतर हे प्रस्ताव पुढील कार्यवाहीसाठी सादर करण्यावर आहे. त्यास मान्यता मिळाल्यानंतर त्यावर अंमलबजावणी संस्था म्हणून एमएसआरडीसी काम करणार आहे. या समितीवर शासनाबरोबरच या क्षेत्रात काम करणाऱ्या खासगी क्षेत्रातील तज्ञ व्यक्तींची नेमणूक करण्याचे अधिकार देखील या समितीला देण्यात आले आहेत. 

13 शतकापर्यंतची प्राचीन मंदिरे यांच्या जतन आणि संवर्धन करण्याचे काम हे महाराष्ट्र पूरात्व खात्याकडेच ठेवावे. 
- गो.बं. देगलूरकर, पुरातत्व अभ्यासक 

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

(Edited by: Ashish N. Kadam)