सोमेश्वरनगर : ज्युबिलंट कंपनीमुळे नीरा नदी, नाले आणि शेतजमिनी मोठ्या प्रमाणात प्रदूषित झाल्या असून, कंपनीने केलेल्या उपाययोजना तोकड्या आहेत, असे परखड निरीक्षण राष्ट्रीय हरित लवादाने नोंदविले आहे. तसेच, प्रदूषणाने बाधित शेतकरी व व्यक्तींना ५ कोटी ४७ लाख रुपयांची नुकसान भरपाई देण्याचा आदेश दिला आहे. कंपनीने पुढील तीन महिन्यांत ‘झिरो डिस्चार्ज’ करावा, अन्यथा कंपनी बंद करण्याशिवाय पर्याय नाही, असा इशाराही दिला आहे.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

नीरा (ता. पुरंदर) येथे ज्युबिलंट लाइफ सायन्सेस ही अल्कोहोल व रसायने उत्पादित करणारी कंपनी आहे. १६ मे २०१४ ला हरित लवादाने दिलेल्या आदेशांची कंपनीने पायमल्ली केली आहे. तसेच, महाराष्ट्र प्रदूषण नियामक मंडळाच्या अहवालानुसार नीरा नदीत सोडल्या जाणाऱ्या सांडपाण्यात रासायनिक घटकांनी मर्यादा ओलांडली असून, बुवासाहेब ओढा, साळोबा ओढादेखील प्रचंड प्रदूषित झाला आहे. कंपनीने यावर प्रभावी उपाययोजना केल्या नाहीत, त्यामुळे जलप्रदूषणामुळे होणाऱ्या नुकसानीच्या भरपाईपासून कंपनीची सुटका नाही, असे मत न्यायमूर्ती आदर्शकुमार गोयल, एस. पी. वांगडी, डॉ. नागिन नंदा यांनी नोंदविले आहे.

- पुण्याच्या बातम्यांसाठी येथे ► क्लिक करा

लवादाने नेमलेल्या देखरेख समितीने कंपनीच्या परिसरात माती, पाणी, भूजल नमुने घेतले व लवादास १ जुलै २०१९ ला अहवाल सादर केला. पर्यावरणीय नियमांचे उल्लंघन कंपनीने सुरूच ठेवल्याचे समितीने नमूद करून ५ कोटी ४७ हजार ५०० रुपयांची नुकसानभरपाई बाधितांना देणे आवश्‍यक असल्याचे मत नोंदविले. 

एसटी महामंडळाच्याही आता "ई-बस' 
 

लवादाने सदर रक्कम देण्याचे आदेश कंपनीला दिले आहेत. तसेच, जिल्हाधिकाऱ्यांनी चारजणांची समिती नेमावी आणि तीन महिन्यांत दोन किलोमीटरच्या परिघातील बाधितांच्या नुकसानीचे मूल्यांकन करावे. कंपनीने निरा व भूजल मंडळाच्या निकषानुसार पर्यावरणीय हानी तीन महिन्यांत दुरुस्त करावी, असेही आदेश दिले आहेत. 

खासगी बसगाड्यांना पालिका लावणार ‘जॅमर’

कंपनी बंद पडण्याची टांगती तलवार राहणार आहे, अशी माहिती डॉ. अमोल फरांदे यांनी दिली, तर कंपनीचे उपाध्यक्ष सतीश भट यांनी, नुकसानभरपाईच्या आदेशाबाबत लेखी प्रतिक्रिया देऊ असे सांगितले. फिर्यादींकडून ॲड. संग्रामसिंह भोसले व ॲड. सुनील दिघे यांनी काम पाहिले.   

पुणे पोलिस पडले प्रेमात, पाहा कोण आहे Valentine?

‘हा निर्णय हीच श्रद्धांजली’ 

सामाजिक कार्यकर्ते जनार्दन फरांदे, बी. जी. काकडे व अन्य सात जणांनी कंपनीच्या प्रदूषणाविरोधात मुंबई न्यायालयात २००१ मध्ये याचिका आणि २००९ मध्ये पुनर्याचिका दाखल केली होती. २०१३ मध्ये ही याचिका राष्ट्रीय हरित लवादाकडे वर्ग झाली. लढा देतानाच १६ फेब्रुवारी २०१७ मध्ये फरांदे यांचे निधन झाले. त्यांच्या मुलांनी अन्य सहकाऱ्यांसह लढा सुरू ठेवला. डॉ. अमोल फरांदे यांनी लवादाने दिलेला आदेश हीच वडिलांसाठी खरी श्रद्धांजली ठरेल, असे मत व्यक्त केले.

पुणे : ऍट्रोसिटीची भीती दाखवत उकळली 75 लाखाची खंडणी