पुणे - कोरोनामुळे आर्थिक गणित चुकल्यानंतर उत्पन्नातील वाढीसाठी महापालिकेने आता करवाढीचा प्रयोग अमलात आणण्याची भूमिका घेतली असून, पुढच्या आर्थिक वर्षात (२०२१-२२) ११ टक्के करवाढीचा प्रस्ताव स्थायी समितीपुढे आणला आहे. शहरातील विकासकामे, त्यावरचा खर्च आणि अपेक्षित उत्पन्न मिळत नसल्याने महापालिका प्रशासनाने करवाढ सुचविली आहे. या करवाढीमुळे नव्या आर्थिक वर्षात १३० कोटी रुपयांचा जादा महसूल मिळेल, अशी महापालिकेला आशा आहे.

हिंडतो त्यांच्याबरोबर मत तुम्हालाच....!

उत्पन्नवाढीचे नवे स्रोत शोधत असतानाच अचानक करवाढीचा प्रस्ताव आल्याने त्यावरील निर्णय महापालिकेची विशेष सभा घेण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले. कोरोना आणि लॉकडाउनमुळे महापालिकेच्या उत्पन्नात मोठी घट झाली आहे. या वर्षात सुमारे सात हजार कोटी रुपयांचे उत्पन्न अपेक्षित असतानाच मार्चअखेरपर्यंत जेमतेम साडेचार हजार-पाच हजार कोटी रुपये जमू शकतात, असा स्थायी समितीचा अंदाज आहे. या पार्श्‍वभूमीवर मिळकतकर वसुलीसह महापालिकेच्या सदनिका, मोकळ्या जागा भाडेतत्त्वावर देण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. 

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

नव्या प्रस्तावात ११ टक्‍क्‍यांपैकी साडेपाच टक्के वाढ सर्वसाधारण करामध्ये असेल; तर सफाई करामध्ये साडेतीन आणि जल:निस्सारण करामध्ये २ टक्के वाढ सुचविली आहे. त्यामुळे वर्षभरातून १३० कोटी रुपयांचे महसूल वाढेल. ज्यामुळे वर्षभरात मिळकतकराचे उत्पन्न हे सव्वादोन हजार कोटी रुपयांपर्यंत जाईल, असेही प्रशासनाच्या प्रस्तावात स्पष्ट करण्यात आले आहे. दुसरीकडे नव्या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या दोन महिन्यांत म्हणजे, १ एप्रिल ते ३१ मे या कालावधीत नियमित कर भरणाऱ्यांना करात ५ ते १० टक्के सवलत राहणार आहे. 

पाय घसरून नात कालव्यात पडली; वाचविण्यासाठी आजोबांनीही मारली उडी, दोघांचाही बूडून मृत्यू

करवाढीच्या निर्णयासाठी विशेष सभा
पालिकेची निवडणूक फेब्रुवारी २०२२मध्ये होणार आहे. त्यामुळे सर्वच राजकीय पक्ष निवडणुकीच्या तयारीत आहेत. त्यामुळे ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर अशा प्रकारे पुणेकरांवर करवाढ लादण्यास सत्ताधारी आणि विरोधकही तयार नाहीत. मात्र, उत्पन्नातील वाढीसाठी करवाढ फायदेशीर ठरण्याच्या शक्‍यतेने प्रशासन आपल्या प्रस्तावावर ठाम राहील.

महामार्गावरील तीव्र उतारच ठरतोय कर्दनकाळ

आयत्या वेळचे ३५ प्रस्ताव मंजूर
आर्थिक परिस्थिती नसल्याने किरकोळ कामांऐवजी आवश्‍यक ती कामे करण्याला प्राधान्य देण्याची भूमिका घेतलेल्या स्थायी समितीने मंगळवारी मात्र, आयत्यावेळी दाखल झालेले ३५ प्रस्ताव मंजूर केले. रस्त्यांची डागडुजी, सांडपाणी वाहिन्या, गॅस कटर अशा प्रकारांच्या कामांना मंजुरी देण्यात आले. परंतु, या कामांची मागणी कोणी केली, त्याची गरज आहे का, यावर मात्र स्थायी समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी खुलासा केलेला नाही.

Edited By - Prashant Patil