पुणे : ‘सरकारी सेवेतील पदोन्नतीमधील आरक्षणाबाबत न्यायालयाच्या अधीन राहून योग्य निर्णय घेतला जाईल. याबाबत राज्य सरकारकडून अंतिम निर्णय झालेला नाही. परंतु कोणत्याही घटकांवर अन्याय होणार नाही याची खबरदारी घेण्यात येईल,’ अशी भूमिका उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी स्पष्ट केली.

सरकारी सेवेत नोकरीस लागताना आरक्षणाचा लाभ घेणाऱ्यांना पदोन्नतीत लाभ घेता येणार नाही, असा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने ऑगस्ट २०१७ मध्ये दिला होता. या निर्णयामुळे मागासवर्गीय समाजात असंतोष निर्माण झाला आहे, असे सांगत राज्य सरकारने या निर्णयाला विशेष अनुमती याचिकेद्वारे सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यावर कोणताही निर्णय दिला नाही. राज्य सरकारने पदोन्नतीमधील आरक्षण रद्द करण्याचा नुकताच निर्णय घेतला.

दरम्यान, ‘राज्य सरकारने १९ मे रोजी पदोन्नतीतील आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय तूर्तास मागे घेतला आहे. आता याबाबत अध्यादेश निघणार नाही. कायदेशीर बाबी तपासून अहवाल येईपर्यंत अंमलबजावणी होणार नाही,’ असे वक्तव्य ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी केले होते.

या संदर्भात पवार म्हणाले, ऊर्जा मंत्री राऊत यांनी केलेल्या वक्तव्याबाबत मला माहिती नाही. त्यांच्याकडून कोठून माहिती आली, हेही मला माहीत नाही. त्यांनी सांगितल्यावर मी पुन्हा काय बोलणार? असा सवाल त्यांनी केला. मात्र, पुन्हा कोणत्याही घटकांवर अन्याय होणार नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

‘सारथी’साठी बजेटमध्ये तरतूद-मराठा समाजावर होणाऱ्या अन्यायाबाबत संभाजी राजे छत्रपती यांनी सरकारला इशारा दिला आहे. ‘सारथी’ संस्थेला दिलेले छत्रपती शाहू महाराजांचे नाव काढून टाका, अशी संतप्त भावना त्यांनी व्यक्त केली होती. या संदर्भात पवार म्हणाले, ‘शिक्षण विभागाची एक एकर जागा ‘सारथी’ संस्थेला वर्ग केली आहे. त्यासाठी बजेटमध्ये तरतूद केली असून, बांधकामही सुरू होइल. बीएमसीसी महाविद्यालयासमोरील जलसंपदा विभागाची जागेची मागणी करण्यात आली आहे. संभाजी राजे यांच्यासमवेत भेट झाल्यानंतर त्यांना घेतलेल्या निर्णयाबाबत माहिती देऊ.’

उजनी पाणी वादावर ‘मौन’- उजनी धरणातील पाणी वादाबाबत सोलापूर आणि इंदापूरमधील शेतकरी आक्रमक झाले आहेत. यावर पवार यांनी जलसंपदामंत्री जयंत पाटील यांनी त्याबाबत भूमिका स्पष्ट केली आहे, असे सांगत अधिक बोलणे टाळले.

कालावधीत बिबवेवाडीत एका गुन्हेगाराच्या अंत्यविधीला गर्दी जमली होती. या संदर्भात पवार म्हणाले, याप्रकरणी संबंधित पोलिस निरीक्षकांवर कारवाई करण्यात आली आहे. यापुढील काळात अशी घटना होणार नाही, यासाठी पोलिसांनी कठोर भूमिका घ्यावी. अन्यथा वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यास मागेपुढे पाहणार नाही, असा इशारा पवार यांनी दिला.

संचारबंदीबाबत एक जूननंतर निर्णय-राज्यात संचारबंदीचा कालावधी एक जूनपर्यंत असून, सध्या जशी स्थिती आहे तशीच राहील. येत्या दहा दिवसांत काय परिस्थिती राहील, त्यानुसार पुढील निर्णय घेण्यात येईल.

दहावीच्या परीक्षेबाबत सोमवारी चर्चा-कोरोनाच्या कालावधीत दहावीची परीक्षा घेण्याबाबत न्यायालयाचा निर्णय पाहून सोमवारी ॲटर्नी जनरल आणि मुख्यमंत्री यांच्यासोबत चर्चा करण्यात येईल. त्यानंतर परीक्षेबाबत अंतिम निर्णय घेतला जाईल. तसेच, शिक्षण संस्थानी विद्यार्थी आणि पालकांकडून सध्या शंभर टक्के शुल्क घेणे हे अन्यायकारक आहे. परंतु समन्वयाच्या भूमिकेतून मार्ग काढला जाईल, असे पवार यांनी सांगितले.

वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांवर कारवाई-कोरोनाच्या