पुणे - पुणे जिल्हा परिषदेची मुद्रांक शुल्क अनुदानाची राज्य सरकारकडे मोठी थकबाकी शिल्लक आहे. परंतु सध्या कोरोनामुळे राज्याची आर्थिक स्थिती म्हणावी तेवढी भक्कम नाही. त्यामुळे जिल्हा परिषदेला ही थकबाकी एकावेळी देणे शक्य नाही. मात्र ती टप्प्याटप्याने दिली जाईल, असे आश्‍वासन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी जिल्हा परिषद अध्यक्षा निर्मला पानसरे यांना दिले आहे.

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

राज्य सरकारकडून मुद्रांक शुल्क अनुदानाचे जिल्हा परिषदेचे तब्बल ५१५ कोटी सहा लाख रुपयांचे येणं आहे. कोरोनामुळे मागील सहा महिन्यांपासून जिल्हा परिषदेला मुद्रांक शुल्क अनुदान मिळू शकले नाही. यामुळे जिल्हा परिषदेच्या स्वनिधीतून करावयाची विकासकामे रखडली आहेत. त्यामुळे ही थकबाकी त्वरित उपलब्ध करून देण्याची मागणी जिल्हा परिषदेच्यावतीने उपमुख्यमंत्री पवार यांच्याकडे करण्यात आली होती.

भाजप पदाधिकाऱ्यासह ८ जणांना अटक; गुंड गजा मारणेच्या मिरवणुकीसाठी पुरवली होती आलिशान गाडी

जिल्हा परिषदेच्या स्मार्ट ग्राम आणि आर.आर. (आबा) पाटील सुंदर गाव पुरस्कार अजित पवार यांच्या हस्ते शुक्रवारी (ता.१९) प्रदान करण्यात आले. या कार्यक्रमासाठी पवार आल्यानंतर, कार्यक्रम सुरु होण्याआधी अध्यक्षा पानसरे आणि उपाध्यक्ष रणजित शिवतरे यांनी पवार यांच्याकडे ही थकबाकी मिळण्याची मागणी केली होती. शिवाय त्याआधी शिवतरे यांनी पवार यांना पत्रही दिले होते.

सदाशिव पेठेतील खानावळ सील; कोरोनाचे नियम न पाळल्याने पुणे महापालिकेचा दणका

याआधी मार्च महिन्यापर्यंत पुणे जिल्हा परिषदेला राज्य सरकारकडून सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षातील मुद्रांक शुल्क अनुदानापोटी १९७ कोटी १५ लाख १४ हजार रुपयांची रक्कम मिळाली होती. जिल्हा परिषद आणि ग्रामपंचायतींना प्रत्येकी निम्मी निम्मी म्हणजेच प्रत्येकी ९८ कोटी ५७ लाख ५७ हजार रुपये विकासकामांसाठी वितरित करण्यात आले होते, असे जिल्हा परिषदेच्या ग्रामपंचायत विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी संदीप कोहीनकर यांनी सांगितले. जिल्ह्यातील मालमत्ता खरेदी-विक्रीच्या व्यवहारातून राज्य सरकारकडे जमा होणाऱ्या एकूण मुद्रांक शुल्क अनुदानापैकी एक टक्का रक्कम ही जिल्हा परिषदेला प्राप्त होत असते.

पुणे जिल्ह्यात लॉकडाउन? सोशल मीडियातील व्हायरल व्हिडिओवर जिल्हाधिकाऱ्यांच स्पष्टीकरण

Edited By - Prashant Patil