पुणे - कारागृहातील कैद्यांमध्ये कोरोनाचा संसर्ग होऊ नये यासाठी सात वर्षांपेक्षा कमी शिक्षा असणारे कच्चे कैदीच काही अटींवर तूर्त सोडावे, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.
गंभीर गुन्हे, मोक्का, युएपीए (दशतवादी कारवायांना प्रतिबंध घालण्यासाठीचा कायदा), एमपीआयडी (महाराष्ट्र ठेवीदारांचे हितसंबंध संरक्षण कायदा), एनडीपीएस (अंमलीपदार्थ विरोधी कायदा) याबरोबरच आर्थिक घोटाळे, बॅंक आर्थिक व्यवहारातील गुन्हे यातील आरोपीना न्यायालयाच्या या सुटकेच्या आदेशाचा लाभ घेता येणार नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
याविषयी येरवडा कारागृहाचे अधीक्षक यु टी पवार म्हणाले, ""सर्वोच्च न्यायालयाच्या सूचनेनुसार कच्च्या कैद्यांच्या सुटकेसाठी उच्चाधिकार समिती स्थापन करण्याचे आदेश आहेत. यात समितीने ज्या कैद्यांना सात वर्षांपर्यत शिक्षा आहे, अशा कैद्यांना सोडण्याचे आदेश दिले आहेत. याची पूर्तता करण्याचे काम अनेक जिल्ह्यांमध्ये सुरू झाले आहे.'' गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे असणारे जे कैदी कारागृहात आहेत, त्यांनादेखील जामीन हवा आहे. त्यासाठी अनेक कैद्यांनी एक अर्ज कारागृह प्रशासनाकडे दिला आहे. तो अर्ज उच्च न्यायालयाला पाठवण्यात आला आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
उच्चस्तरीय समितीच्या आदेशानुसार ज्या गुन्ह्यांत सात वर्षांपेक्षा कमी शिक्षा आहे व ते आरोपी महाराष्ट्रात राहतात, अशा कच्च्या कैद्यांना वैयक्तिक जातमुचलक्यावर सोडण्याचे आदेशात नमूद केले आहे. दरम्यान, शिक्षा भोगत असलेल्या कोणत्या कैद्यांना सोडायचे, याचा आदेश राज्य सरकारने अद्याप दिलेला नाही, असेही सांगण्यात आले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.