पुणे - प्रकल्प लांबला की खर्च वाढतो, असे म्हटले जाते; परंतु याला पुणे महापालिका अपवाद ठरली आहे. ‘जायका’ प्रकल्पासाठी फेरनिविदा काढण्यासाठी नव्याने तयार करण्यात आलेल्या इस्टिमेट (पूर्वगणनपत्रक) वरून ही गोष्ट समोर आली आहे. यापूर्वी आलेल्या निविदा चढ्या दराने आल्याची ओरड केल्यामुळे अडचणीत आलेल्या महापालिका प्रशासनाने हे इस्टिमेट तयार करताना नियमांना फाटा दिला आहे.

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

शहरात निर्माण होणाऱ्या शंभर टक्के सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी महापालिकेने केंद्र सरकारच्या जलशक्ती मंत्रालय आणि जपान सरकारच्या मदतीने सुमारे एक हजार कोटी रुपयांच्या ‘जायका’ प्रकल्पाचे काम हाती घेतले आहे. या प्रकल्पासाठी महापालिकेने चार पॅकेजमध्ये सहा प्रकल्पांच्या उभारणीसाठी यापूर्वी निविदा काढल्या होत्या. त्या निविदा जादा दाराने आल्याची ओरड करीत प्रशासनाने त्या रद्द केल्या. त्यानंतर ‘वन सिटी-वन ऑपरेटर’ पद्धतीने निविदा काढण्याची विनंती केंद्र आणि जायकाला केली होती. त्यास मान्यता मिळाल्यानंतर महापालिकेकडून फेरनिविदा काढण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. 

पुणेकरांनो, रात्री घराबाहेर पडताय, मग ही बातमी नक्की वाचा

शहरात ११ ठिकाणी प्रकल्प उभारणे व देखभाल दुरुस्ती, स्काडा आणि जीआयएस यंत्रणा आणि जनजागृती अशा तीन वेगवेगळ्या पद्धतीने प्रशासनाने निविदा काढण्यासाठीचे इस्टिमेट तयार केले आहे. नुकतेच आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली असलेल्या इस्टिमेट कमिटीपुढे मलनिस्सारण विभागाचे अधीक्षक अभियंता जगदीश खानोरे यांनी बांधकाम प्रकल्पासाठीचे १ हजार २० कोटी रुपयांचे इस्टिमेट सादर केले. त्यास कमिटीने मान्यता दिली. त्या इस्टिमेटच्या प्रती ‘सकाळ’कडे उपलब्ध झाल्या आहेत. यापूर्वीचे इस्टिमेट आणि आताचे इस्टिमेट यांची तुलना केल्यानंतर हा सर्व प्रकार उघडकीस आला आहे. ‘जायका’च्या अटी-शर्ती व निकषांचा विचार केला, तर हे दर जवळपास वीस टक्क्यांनी कमी धरण्यात आले आहे. तर दहा टक्के जीएसटी वगळला, तर प्रकल्प उभारणीसाठी जेमतेम नऊशे ते सव्वानऊशे कोटींचा खर्च धरण्यात आला आहे.

देखभाल-दुरुस्तीच्या खर्चाला कात्री
पूर्वी काढण्यात आलेल्या निविदांपेक्षा फेरनिविदा काढताना खर्च कमी कसा होईल, यासाठी प्रशासनाने काय शक्कल लढविली, हे इस्टिमेट पाहिल्यानंतर दिसून येते. यापूर्वी २०१२ मध्ये या प्रकल्पांची देखभाल-दुरुस्ती कशा पद्धतीने होईल, त्यासाठी किती खर्च येईल, याचे इस्टिमेट महापालिकेसाठी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने (एमजेपी) तयार करून जलशक्ती मंत्रालयाकडे पाठविले होते. त्यामध्ये प्रकल्पांचा प्रतिवर्ष देखभाल-दुरुस्तीसाठी ३५ कोटी रुपये असा पंधरा वर्षांसाठीचा खर्च अपेक्षित धरला होता.

बारामतीत पॉवर पेट्रोलचं शतक; उच्चांकी इंधनदराची नोंद

मात्र फेरनिविदांसाठी जे इस्टिमेट करण्यात आले आहे, त्यामध्ये हा खर्च प्रतिवर्ष २० कोटी रुपये या प्रमाणे १५ वर्षांसाठीचा खर्च अपेक्षित धरला आहे. वास्तविक नियमानुसार प्रकल्प उभारणीसाठी आलेला खर्च विचारात घेऊन दरवर्षी त्याच्या अडीच ते तीन टक्के खर्च देखभाल-दुरुस्तीसाठी अपेक्षित असतो; परंतु प्रशासनाने निविदांचा खर्च कमी करण्यासाठी अशा प्रकारे शक्कल लढविली असल्याचे बोलले जात आहे.

लिंगाण्यावर फडकला 30 फुटी भगवा व्हिडिओ होतोय व्हायरल

Edited By - Prashant Patil