| पुणे : नियोजित समान पाणीपुरवठा योजनेच्या या पूर्वीच्या पूर्वगणकपत्रातच (एस्टिमेट) त्रुटी असल्याची गंभीर बाब उघडकीस आली असून, त्यामुळेच योजनेतील कामांच्या रकमांचे आकडे फुगले होते, असे आता आढळून आले आहे. त्या त्रुटी दूर केल्यानेच योजनेच्या खर्चातील जवळपास पाचशे कोटी रुपये वाचले आहेत. विशेष म्हणजे, 'फायबर ऑप्टिकल केबल'साठी (डक्‍ट) दुप्पट दर लावल्याचे दिसून आले आहे. पुणेकरांचे कोट्यवधी रुपये हडप करण्याचा डाव रचल्याचा आरोप होत असून, योजनेची सल्लागार कंपनी आणि डोळ्यांवर कातडे ओढून चुकीचे 'एस्टिमेट' मंजूर केलेल्या संबंधितांवर कारवाई होणार का, असा प्रश्‍न विचारला जात आहे. याआधी योजनेचे सुमारे 2 हजार 818 कोटी रुपयांचे 'एस्टिमेट' मंजूर करण्यात आले होते. मात्र, त्यात गंभीर त्रुटी असल्याने योजनेच्या कामाच्या निविदा रद्द केल्या. त्यानंतर सुमारे 203 कोटी रुपयांची कपात करीत 2 हजार 615 कोटींचे सुधारित पूर्वगणकपत्र 'एस्टिमेट कमिटी'समोर मांडले होते. त्यावरील चर्चेदरम्यान पूर्वीच्या 'एस्टिमेट'मध्ये कामांच्या खर्चाचे आकडे फुगविल्याचे स्पष्ट झाले. त्यामुळेच दोनदा मांडण्यात आलेल्या 'एस्टिमेट'मधून पुणेकरांचे 493 कोटी वाचल्याची कबुली महापालिका प्रशासनातील अधिकाऱ्यांनी गुरुवारी दिली. जुन्या 'एस्टिमेट'नुसार योजनेतील जलवाहिन्यांबरोबर सुमारे 277 कोटी रुपयांचे 'डक्‍ट' टाकण्याचा डाव होता; पण वाहिन्यांमध्ये 'डक्‍ट' टाकण्याचा दर 87 रुपये प्रतिमीटर धरला होता. हा दर दुप्पट असल्याचे कमिटीच्या निदर्शनास आल्याने तो 47 रुपयांपर्यंत आला. या कामात शंभर कोटी रुपयांची बचत झाली. आवश्‍यकता नसतानाही विशिष्ट प्रकारच्या वाहिन्या (पाइप) घेण्याचा प्रयत्न होता. त्यात, बदल केल्याने 60 कोटी वाचले आहेत. तसेच, ज्या तंत्रज्ञानाची गरज नव्हती, मात्र, त्याचा वापर आवश्‍यक असल्याचे सांगून आकडे वाढविल्याचेही दिसून आले. पुढील दहा वर्षांची देखभाल-दुरुस्ती आणि मीटर खरेदीच्या खर्चात 50 कोटींची कपात झाली आहे. त्यामुळे पूर्वीच्या 'एस्टिमेट'मधील आकडे मनमानी पद्धतीने मांडल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
महापालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागाचे प्रमुख व्ही. जी. कुलकर्णी म्हणाले, 'योजनेतील काही कामांच्या खर्चाचे तपशील तपासून ते कमी केले आहेत. जलवाहिन्या आणि 'डक्‍ट'च्या कामात मोठी रक्कम कमी केली आहे.'' योजनेसाठी निधीची तरतूद
2 हजार 264 कोटी कर्जरोखे (हा आकडा कमी होणार)
500 कोटी (महापालिकेचा वाटा)
299 कोटी (स्मार्ट सिटीतून अपेक्षित, पुढील आठवड्यात निर्णय)
200 कोटी (अमृत योजना - हा निधी 50 कोटींनी वाढणार) योजनेतील कामाचे टप्पे
योजनेतील 2 हजार 325 कोटी रुपयांच्या कामांचे टप्पे करणार (चार ते पाच टप्पे)
टप्प्यानुसार कामांची किंमत ठरविणे
कामांच्या किमतीनुसार निविदाधारकांची पात्रता ठरविणे
स्थायीसमोर फेब्रुवारीत प्रस्ताव
योजनेच्या कामाची पहिली कुदळ मारण्यासाठी जून महिना उजाडणार आहे. त्याआधी येत्या फेब्रुवारीत स्थायी समितीसमोर प्रस्ताव मांडला जाण्याची शक्‍यता आहे. निविदा प्रक्रिया मंजूर होताच, पहिल्या टप्प्यातील जलवाहिन्यांचे काम हाती घेण्यात येईल, असे महापालिका प्रशासनाने स्पष्ट केले. मार्गदर्शक तत्त्वानुसार निविदा प्रक्रिया राबविली जाणार आहे. त्यानंतर कामाचे टप्पे करून प्रत्यक्ष कार्यवाहीला सुरवात होणार आहे.
कर्जाचा बोजा कमी होणार
या योजनेसाठी 2 हजार 264 कोटी रुपयांचे कर्जरोखे उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यापैकी पहिला टप्प्यातील दोनशे कोटी महापालिकेने घेतले आहेत. उर्वरित कर्ज टप्प्याने घेण्याचे नियोजन होते. मात्र, योजनेचा मूळ खर्च कमी झाल्याने कर्जरोख्यांचा आकडाही कमी होणार आहे. कर्जरोखे चारशे ते पाचशे कोटी रुपयांनी कमी होण्याचा अंदाज आहे. त्यामुळे महापालिकेवरील कर्जाचा बोजा कमी होणार आहे. भाववाढ सूत्रानुसार चारशे कोटींची भर
योजनेचा खर्च 2 हजार 315 कोटी असून, तिचे काम पुढील पाच वर्ष सुरू राहणार आहे. त्यामुळे भाववाढ सूत्रानुसार योजनेच्या किमतीत आणखी सुमारे साडेतीनशे ते चारशे कोटींची भर पडणार आहे. त्यामुळे योजनेचा खर्च 2 हजार 700 कोटींच्या घरात जाण्याची शक्‍यता आहे. पूर्वीच्या गणकपत्रात भाववाढीचा खर्च जवळपास पाचशे कोटी रुपये इतका गृहीत धरण्यात आला होता. 'ई सकाळ'वरील इतर महत्त्वाच्या बातम्या : | 