पुणे : विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) अंतिम वर्षाची परीक्षा घेण्याचे आदेश विद्यापीठांना दिल्याच्या विरोधात पुण्यातील विविध विधी महाविद्यालयांमध्ये अंतिम वर्षात शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. महाराष्ट्र सरकारने घेतलेला निर्णय कायम ठेवण्याची मागणी केली आहे. यासंदर्भात सोमवारी (ता.२७) सुनावणीची तारीख ठरणार आहे. 

कृष्णा वाघमारे, किरण साळुंके, ज्ञानेश्वर लामखडे, मंगेश नढे, प्रियेश सोनवणे, अजित घाडगे, पीटर स्मिथ यांसह ३२ विद्यार्थ्यांनी एकत्रित मिळून सर्वोच्च न्यायालयात अॅड. किशोर लांबट यांच्यामार्फत याचिका दाखल केली आहे. 

- Video : शरद पवारांना पुण्यातून पाठविली जाणार २५ हजार पत्र; वाचा कोण पाठवणार ही पत्र?​

या याचिकेमध्ये डिझास्टर मॅनेजमेंट ॲक्ट यातील तरतुदीस अनुसरून महाराष्ट्र सरकारने योग्य निर्णय असे सांगतानाच 'यूजीसी' चा निर्णय तरतुदीच्या विरुद्ध असल्याचे नमूद केले आहे. विद्यार्थ्यांसह, पालक, परीक्षक, शिक्षक यांच्या जीवाला धोका निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे येत्या काळात महाराष्ट्रातील परिस्थिती पाहता परीक्षा घेणे अशक्य आहे. त्यामुळे एक संपूर्ण शैक्षणिक वर्ष वाया जाऊ शकते. 

- 'सीईटी' परीक्षेचं काहीच ठरेना; विद्यार्थ्यांसोबत आता पालकांचही वाढलंय टेन्शन!​

या याचिकेमध्ये 'यूजीसी', केंद्र सरकारला पक्षकार करतानाच महाराष्ट्र सरकार, पुणे विद्यापीठ, बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र अँड गोवा, बार कौन्सिल ऑफ इंडिया यांनाही पक्षकार केले आहे. या याचिकेवर त्वरीत सुनावणी घेण्याकरता विनंती केली आहे. अॅड. किशोर लांबट हे सर्वोच्च न्यायालयात याचिकाकर्त्यांची बाजू मांडत असून त्यांना पुण्यातील अॅड. नितीन कासलीवाल आणि अॅड. पल्लवी भट हे सहकार्य करत आहेत.

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

"महाराष्ट्र सरकारने परीक्षेसंबंधी घेतलेला निर्णय योग्य आहे. तसेच विद्यापीठ कायदा व आपत्ती निवारण कायदा हे एकमेकांशी क्लॅश होत आहेत, ही बाजू आम्ही कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचसमोर मांडली जाणार आहे. सुनावणीची तारीख सोमवारी निश्चित होईल, त्यानंतर पुढील दोन ते तीन सुनावणींमध्ये यावर निर्णय येईल. ही याचिका पुण्यातील ३२ विद्यार्थ्यांनी केली आहे."
- कृष्णा वाघमारे, याचिकाकर्त्या विद्यार्थी

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

(Edited by : Ashish N. Kadam)