पुणे : कायद्यानुसार बंद असलेल्या वाहनांसाठी विमा हप्त्याचा परतावा मिळू शकतो. त्यासाठी वाहन बंद असल्याचे प्रमाणपत्र प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाने द्यावे. त्यामुळे चार महिन्यांचा विमा हप्त्याचा परतावा विमा पॉलिसी निहाय सुमारे 3ते 4 हजार रुपये रिक्षाचालकांना मिळू शकतील, अशी मागणी रिक्षा पंचायतीचे सरचिटणीस नितीन पवार यांच्या नेतृत्वाखालील चंदनकुमार आनंद बेलमकर, बापू कांबळे आदींच्या शिष्टमंडळाने प्रादेशिक परिवहन अधिकारी अजित शिंदे यांच्याकडे केली.

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे अ‍ॅप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

यावेळी पवार म्हणाले, "अलीकडेच शासनाने रिक्षा परवाने खुले केले. त्यामुळे रिक्षा सेवेतून मिळणारे उत्पन्न घटले होते. त्यात कोरोना व टाळेबंदी मुळे 4 महिन्यांहून जास्त काळ रिक्षा बंद होत्या. 1 ऑगस्टपासून त्या सुरू झाल्या तरी, प्रचंड मंदी व कोरोना लागण होण्याची भिती यामुळे रिक्षांना पुरेसा व्यवसाय नाही. नवीन वाहने रस्त्यावर आणून रस्त्यावर कारणाशिवाय येवू नका, या प्रशासनाच्या सुचनेचा ते स्वतःच भंग करत आहे. म्हणून आधीही आम्ही मागणी केली होती त्यात या नवीन कारणांची भर पडली आहे, ती लक्षात घेवून रिक्षाचा मुक्त परवाना रद्द करावा. तसेच प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणाच्या अखत्यारीतील आमच्या मागण्यांविषयी प्रस्ताव तयार करून तातडीने प्राधिकरणाची मान्यता घ्यावी. या मागण्यात रिक्षाचालकांना रेशनिंग किट, अर्थसहाय्याविषयी रिक्षा उद्योगातील घटकांचे सहाय्य होवू शकेल. तरी प्रशासनाने आपल्या प्रभावाचा उपयोग करून रिक्षा उद्योगातील रिक्षा उत्पादक ते विविध सुटे भाग उत्पादक, इंधन पुरवठा करणाऱ्या कंपन्या आदींची मदत रिक्षा चालकांसाठी मिळवावी''.

"कोव्हिड 19' परिणामी शारीरिक अंतर हा परवलीचा शब्द झाला आहे. त्यामुळे रिक्षा तळावर प्रवासी येणे ही पूर्वीची पद्धत बाद होईल. त्यासाठी अ‍ॅप बेस रिक्षा सेवा हाच पर्याय असेल. त्यामुळे रिक्षा पंचायतीच्या प्रस्तावाला त्वरित परवानगी द्यावी. खरेदीदार प्रत्यक्ष घराबाहेर बाहेर जावून खरेदी करण्याचे प्रमाण घटले आहे. रिक्षाचा आकार, वाहतूक करण्यातील लवचिकता हे लक्षात घेवून रिक्षांना छोट्या वस्तू, पार्सलच्या, आकार व वजन याच्या मर्यादेत वाहतूकीस परवानगी द्यावी. यामुळे रिक्षा चालकांना जोड व्यवसाय मिळेल. नागरिकांना आवश्‍यक वस्तू घरपोहोचही मिळतील. लोकांनी घराबाहेर पडण्याची शक्‍यता किमान करण्याचे प्रशासनाचे उद्दीष्ट साध्य होईल. रिक्षा तंदुरुस्ती प्रमाणपत्रासाठी पुण्यातील रिक्षा चालकांना 35किलोमीटर लांब घाट रस्ता पार करून दिवे येथे जावे लागते. पंचायतीने प्रयत्न करून रिक्षाची जागेवर तपासणी करता येईल यासाठी रोलर ब्रेक टेस्टरसाठी खासदार निधीतून 50 लाखाचा निधि मिळवून दिला. त्याचे काम दीड वर्षापासून अपूर्ण आहे. ते पूर्ण करून रिक्षा चालकाचा दिवेघाट वाचवावा, अशीही मागणी रिक्षा पंचायतीने केली आहे. दरम्यान, शिंदे यांनी बहुतेक मागण्यांना अनुकूलता दर्शवली. आणि आवश्‍यक तेथे परिवहन आयुक्तालयाची मान्यता घेण्यासाठी प्रस्ताव पाठवू असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

आठ दिवसांनी दिसतात कोरोनाची लक्षणे; नव्या संशोधनातून समोर आली माहित

लय भारी, पुण्यातील या 11 शिक्षकांनी मिळवली आयआयटीची पदवी

आता एलपीजी सिलिंडर बुकिंग व्हाॅट्सअपवर